डेटा सेंटर बूम: २०३० पर्यंत भारतात ४.३३ लाख नोकऱ्या आणि १९.५ कोटी चौ. फु. घरांची मागणी

स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, भारतातील डेटा सेंटर प्रकल्प २०३० पर्यंत ४.३३ लाख नोकऱ्या आणि १९.५ कोटी चौरस फुट निवासी जागेची मागणी निर्माण करतील. महाराष्ट्र आघाडीवर.

भारताचा डेटा सेंटर उद्योग झपाट्याने विस्तारत असून, हा विस्तार केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर रिअल इस्टेट आणि रोजगार क्षेत्रातही मोठी क्रांती घडवून आणेल. प्रॉपटेक कंपनी स्क्वेअर यार्ड्सने नुकताच जारी केलेल्या अहवालात मोठा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, देशात प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे सन २०३० पर्यंत सुमारे ४.३३ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यासोबतच, या विस्तारामुळे १९.५ कोटी चौरस फुटांच्या (१९५ दशलक्ष चौ. फु.) निवासी जागेची प्रचंड मागणी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.

९,०३० मेगावॅट क्षमतेची महत्त्वाकांक्षी योजना

स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात आगामी काळात सुमारे ९,०३० मेगावॅट (MW) डेटा सेंटर क्षमता वाढवण्याची योजना आहे. ही प्रचंड क्षमता वाढ केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधांना बळकटी देणार नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल. डेटा सेंटर उभारल्यानंतर केवळ त्या प्रकल्पांमध्येच नव्हे, तर त्याच्या आसपासच्या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.

‘गोल्डन रिंग’ची संकल्पना: ५ ते १५ किलोमीटरचा परिघ

या अहवालात ‘डोनट इफेक्ट’ (The Doughnut Effect) या संकल्पनेद्वारे डेटा सेंटरचा रिअल इस्टेटवर होणारा परिणाम स्पष्ट केला आहे. त्यानुसार, डेटा सेंटर परिसरातच सर्वाधिक निवासी विकास होईल, असे नाही. तर, डेटा सेंटरच्या आसपास ५ ते १५ किलोमीटरच्या परिघात (‘गोल्डन रिंग’) सर्वाधिक विकास होण्याची शक्यता आहे.

या ‘गोल्डन रिंग’मध्ये पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. रस्ते, वीज पुरवठा, फायबर कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक्स आणि व्यावसायिक सेवांचा विस्तार होईल. त्यामुळे या भागात नवीन निवासी प्रकल्प, टाउनशिप, किरकोळ दुकाने, शाळा, कार्यालये आणि इतर सुविधांची मागणी वाढेल. डेटा सेंटर हे नवीन शहरी विकासाचे ‘अँकर’ (आधारस्तंभ) ठरतील, जे शहरांचा विस्तार कसा होईल, हे पुन्हा परिभाषित करतील.

राज्यनिहाय निवासी मागणीचा अंदाज

या विस्ताराचा फायदा संपूर्ण देशाला होणार असला, तरी काही राज्ये यामध्ये आघाडीवर असतील. अहवालात राज्यनिहाय निवासी जागेच्या मागणीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे:

महाराष्ट्र सर्वाधिक ५४ दशलक्ष चौरस फुटांच्या मागणीसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. नोएडा, विशाखापट्टणम आणि GIFT सिटी (गुजरात) सारखी उदयोन्मुख शहरे देखील डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीचा मोठा लाभ घेतील.

🇮🇳 जागतिक डेटा पॅटर्नमध्ये भारताची संधी

अहवालात एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. भारत जगातील एकूण डिजिटल डेटापैकी सुमारे २०% डेटा तयार करतो, परंतु जागतिक डेटा सेंटर क्षमतेत त्याचा वाटा केवळ ४% आहे. ही प्रचंड तफावत देशासमोर प्रचंड संधी दर्शवते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड कंप्युटिंग आणि एंटरप्राइझ डिजिटायझेशनमुळे गुंतवणूक वाढत असून, येत्या काळात भारताची डेटा सेंटर क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

रोजगाराच्या संधी: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष

तयार होणाऱ्या ४.३३ लाख रोजगारांपैकी सुमारे २७,००० नोकऱ्या प्रत्यक्ष (डेटा सेंटरमध्ये) असतील, तर ४.०६ लाखांहून अधिक नोकऱ्या अप्रत्यक्ष (अनुषंगिक) असतील. यामध्ये बांधकाम, उर्जा, लॉजिस्टिक्स, देखभाल, सुरक्षा आणि इतर सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे. स्क्वेअर यार्ड्सचे सह-संस्थापक विवेक अग्रवाल म्हणतात, “दशकानुशतक, भारतातील रिअल इस्टेट विकास हा महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, विमानतळ आणि आयटी पार्क्स यांनी आकार दिला आहे. डेटा सेंटर ही त्या कथेतील पुढील उत्क्रांती आहे.”

दुय्यम आणि तृतीय श्रेणी शहरांनाही फायदा

या विकासाचा फायदा केवळ मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित राहणार नाही. स्क्वेअर यार्ड्सच्या उपाध्यक्षा सुनीता मिश्रा यांच्या मते, “नोकऱ्यांची मोठी क्षमता असलेल्या भागात नेहमीच घरांची मागणी वाढते. ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहणार नाही. दुय्यम आणि तृतीय श्रेणी शहरांना देखील या संधीचा समान लाभ होईल.”. यामुळे डेटा सेंटर हे केवळ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे केंद्र नसून, रोजगार आणि रिअल इस्टेट विकासाचे नवीन केंद्र बनतील.

एकूणच, डेटा सेंटर क्षेत्राचा हा झपाट्याने होणारा विस्तार भारताच्या आर्थिक आणि शहरी विकासाचा नवा अध्याय लिहिणार आहे. यामुळे उद्योजक, गुंतवणूकदार, विकासक आणि सामान्य नागरिक यांच्यासमोर अपार संधी उपलब्ध होणार आहेत.