मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवणार! जपानकडून वॉटर ग्रीडला २० हजार कोटींचा निधी, सहा धरणे जोडणार

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी जायका (JICA) कडून २० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला सकारात्मक प्रतिसाद; छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील सहा धरणे ३,०९५ किमी पाइपलाइनने जोडली जाणार.

मुंबई: मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाला अखेर मोठी गती मिळाली आहे. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) ने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

नेमकं काय घडलं?

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील पाण्याचे असमान वितरण हा या भागातील पाणीटंचाईचा प्रमुख प्रश्न आहे. काही धरणांमध्ये तुलनेने अधिक पाणीसाठा असताना, दुष्काळी भागांतील धरणांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून पाणीटंचाई असलेल्या भागांतील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचविण्याची संकल्पना ‘वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पात मांडण्यात आली आहे.

जायकाने २० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तातडीने तयार करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकल्पाची व्याप्ती आणि तपशील

संपूर्ण मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या या वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे २५,०५६ कोटी रुपये आहे. जायकाच्या निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या टप्प्यात जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, लोअर तेरणा आणि लोअर मानार ही सहा धरणे पाइपलाइनद्वारे जोडली जाणार आहेत. यासाठी ३,०९५ किमी लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन टाकल्या जातील, तसेच १५ जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली जातील. या प्रकल्पाचा थेट लाभ मराठवाड्यातील सुमारे एक कोटी नागरिकांना होणार आहे.

जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर

या प्रकल्पात जपानच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात (Seismically sensitive zone) येत असल्याने, बांधकामासाठी जपानी भूकंपरोधक (Earthquake-resistant) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. याशिवाय, डक्टाइल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

• निधी: जायकाकडून पहिल्या टप्प्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज.
• एकूण खर्च: संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २५,०५६ कोटी रुपये.
• लक्ष्य तारीख: २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट.
• पुढील प्रक्रिया: प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (Project Management Consultant) नियुक्ती आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) जायकाच्या सहकार्याने तयार केला जाणार आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची संकल्पना बरीच जुनी असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष गती मिळण्यास उशीर झाला होता. यापूर्वीच्या सरकारने हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप करून, सध्याच्या सरकारने तो पुन्हा सुरू केल्याचे सांगण्यात आले होते. आता जायकाच्या निधीमुळे प्रकल्पाला नवीन जीव मिळाला आहे.

पुढे काय होणार?

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) केंद्र सरकारकडे पाठविल्यानंतर अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर जायकाच्या सहकार्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाईल आणि पुढील टप्प्यातील कामांना सुरुवात होईल. राज्य सरकारने २०२९ पर्यंत हा टप्पा पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.