राज्यातील मच्छीमार व मत्स्यशेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या २४ योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज सुरू. अनुदान थेट आधार-संलग्न खात्यात जमा होणार.
मराठवाडा प्रतिनिधी: राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी आणि मत्स्यव्यवसाय संस्थांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता इतरत्र भटकंती करण्याची गरज नाही. महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) या नवीन प्रणालीवर या सर्व योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नव्या ऑनलाइन प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. या निर्णयामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार असून, प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
२४ योजनांसाठी एकच पोर्टल
राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कल्याणकारी आणि विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यापूर्वी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन कागदी अर्ज करावे लागत होते. आता २४ योजनांसाठी एकाच पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात
या नव्या प्रणालीमुळे अर्ज प्रक्रिया जलद होईल. यातून कागदपत्रांचा त्रास कमी होणार असून, अर्जदाराच्या पात्रतेची तपासणी ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मंजूर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा केले जाईल. यामुळे मध्यस्थांचा वाढता वरदहस्त रोखला जाईल आणि अनुदान वेळेत व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
- २४ योजना एकाच पोर्टलवर: मच्छीमारांसाठीच्या विविध अनुदान योजना, जसे की जाळी खरेदी अनुदान, बोट व साहित्यासाठी मदत, मत्स्यबीज उत्पादन आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा यात समावेश आहे.
- घरबसल्या अर्ज: अर्जदारांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता संगणक किंवा मोबाईलवरून अर्ज करता येणार आहे.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यातच अनुदान जमा होणार, त्यामुळे पारदर्शकता वाढणार.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
यापूर्वी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. कार्यालयीन प्रक्रिया, कागदपत्रांची पुन्हा पुन्हा पडताळणी आणि अनुदान मिळण्यास होणारा उशीर यामुळे मच्छीमार त्रस्त होते. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने ‘महाडीबीटी’च्या धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय विभागासाठीही स्वतंत्र आणि सुधारित ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या प्रणालीच्या माध्यमातून अर्ज केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया ऑनलाइन पार पडेल. अर्जाची स्थिती (Status) अर्जदार स्वतः पोर्टलवर तपासू शकणार आहेत. यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मत्स्यव्यवसायाचे योगदान वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
By
