छ. संभाजीनगर : एकेकाळी भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या स्वप्नांचा भाग असलेला आणि ‘प्रत्येक घराची पसंती’ म्हणून ओळखला जाणारा व्हिडिओकॉन ब्रँड आता पूर्णपणे कोसळला आहे. मुंबईतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे दिवाळखोर घोषित केलं आहे. भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला असून, धूत यांच्यावर व्याज आणि दंडासह १२,६६८.०६ कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे.
नेमकं काय घडलं?
NCLTच्या न्यायिक सदस्य विनय गोयल आणि तांत्रिक सदस्य चरणजीत सिंग गुलाटी यांच्या खंडपीठाने दिवाळखोरी आणि अवसायन संहिता (IBC), २०१६ च्या कलम १२३ अंतर्गत SBIची दिवाळखोरी याचिका मंजूर केली. न्यायाधिकरणाने इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनल आशिष नारायण यांची बँकरप्सी ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती केली असून, धूत यांची मालमत्ता तात्काळ ट्रस्टीकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. धूत यांनी सात दिवसांत आपली आर्थिक स्थिती जाहीर करणारं विवरणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे.
६०० कोटींचा प्रस्ताव का फेटाळला?
याआधी, एसबीआयने धूत यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया (पर्सनल इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस) सुरू केली होती, जी ८ एप्रिल २०२६ रोजी NCLTने मंजूर केली. या प्रक्रियेदरम्यान धूत यांनी सिलिगुडीमधील रिअल इस्टेट प्रकल्पातून ३६ महिन्यांत ६०० कोटी रुपये परतफेडीचा प्रस्ताव दिला. मात्र, हा प्रस्ताव एकूण थकबाकीच्या फक्त ०.४२% इतका होता. रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या सल्ल्याशिवाय तयार केला गेल्याचं आढळल्यानं आणि भविष्यातील प्रकल्पावर अवलंबून असल्यानं कर्जदारांनी तो फेटाळला. १७ जुलै २०२६ रोजी NCLTने हा प्रस्ताव फेटाळून धूत यांची वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया संपुष्टात आणली आणि कर्जदारांना बँकरप्सीची कारवाई करण्याची परवानगी दिली.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
- एकूण थकबाकी: SBIच्या दाव्यानुसार, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची एकूण थकबाकी १२,६६८.०६ कोटी रुपये आहे. यात रुपया टर्म लोन (९,३२२.१० कोटी), व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेडचं कर्ज (१,४३७.७६ कोटी) आणि कार्यकारी भांडवल (१,९०८.१९ कोटी) यांचा समावेश आहे.
- वैयक्तिक हमी: धूत यांनी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज आणि व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सला दिलेल्या कर्जांसाठी वैयक्तिक हमी (पर्सनल गॅरंटी) दिली होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये SBIने या हमींचा वापर करून मागणी नोटिसा बजावल्या होत्या.
- सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान: आपल्याला दिवाळखोर घोषित करण्याच्या निर्णयाव्यतिरिक्त, धूत यांनी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज आणि व्हिडिओकॉन ऑइल व्हेंचर्सच्या (VOVL) स्वतंत्र दिवाळखोरी प्रक्रियेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी परदेशातील तेल आणि गॅस मालमत्ता व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
व्हिडिओकॉनचा प्रवास हा भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील एका मोठ्या उदय आणि पतनाची कहाणी आहे. १९९० च्या दशकात रंगीत टीव्ही आणि वॉशिंग मशीनने भारतीय घरांमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा व्हिडिओकॉन हे नाव आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक बनलं होतं.
मात्र, कंपनीने केवळ कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सपुरती मर्यादित न राहता तेल आणि गॅस, टेलिकॉम आणि रिअल इस्टेट अशा विविध क्षेत्रांत विस्तार केला. या आक्रमक विस्तारामुळे आणि कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे कंपनी २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाच्या जाळ्यात अडकली. अखेर, ६ जून २०१८ रोजी SBIच्या याचिकेवरून व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये ओढण्यात आलं.
२०१९ मध्ये NCLTने व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजसह १२ अन्य ग्रुप कंपन्यांच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेची एकत्रित सुनावणी करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर, ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (वेदांता ग्रुपशी संबंधित) यांचा २,९६२ कोटी रुपयांचा रिझोल्यूशन प्लॅन कर्जदारांनी ९५.०८% मतांनी मंजूर केला आणि ८ जून २०२१ रोजी NCLTने त्याला अंतिम मान्यता दिली. धूत यांनी या प्लॅनला आव्हान देताना स्वतःचा ३१,७८९ कोटी रुपयांचा ‘शून्य हेअरकट’ प्लॅन सादर केला होता, परंतु तो फेटाळला गेला.
पुढे काय होणार?
आता बँकरप्सी ट्रस्टी आशिष नारायण यांच्याकडे धूत यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचं व्यवस्थापन आणि कर्जदारांमध्ये वाटप करण्याची जबाबदारी आली आहे. ट्रस्टीने १० दिवसांत कर्जदारांना सूचित करून दावे मागवण्यासाठी सार्वजनिक नोटिस काढायची आहे आणि ९० दिवसांत प्राथमिक अहवाल NCLTला सादर करायचा आहे. दुसरीकडे, व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजच्या CIRP प्रक्रियेतील ट्विन स्टारचा प्लॅन आणि परदेशातील तेल मालमत्तेच्या समावेशावरून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे सुरू आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला अजून एक नवा ट्विस्ट मिळण्याची शक्यता आहे.
By
