वाहनाची नंबर प्लेट लपवणे फसवणूक नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देताना म्हटले की, वाहनाची नंबर प्लेट लपवणे हा कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा नाही. हा मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंडात्मक चूक आहे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल: वाहनाची नंबर प्लेट लपवणे फसवणूक नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, वाहनाची नंबर प्लेट लपवणे हा भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा ठरत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही कृती मोटार वाहन कायद्याचे (MV Act) उल्लंघन ठरते, परंतु तिला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप दिले जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २८ जुलै २०२६ रोजी हा निकाल दिला. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या व्यक्तीने चलन भरण्यापासून वाचण्यासाठी नंबर प्लेट लपवली आहे, असे मानणे हा केवळ पोलिसांचा अंदाज आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

हा संपूर्ण प्रकार ५ जून २०२० रोजी हैदराबादमध्ये घडला. याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल अहद शाकेर हे त्यांची काळी होंडा ॲक्टिव्हा स्कूटर चालवत होते. या स्कूटरच्या मागील नंबर प्लेटवर काळा मास्क लावलेला होता. गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी त्यांना थांबवले आणि चलन टाळण्यासाठी पोलिसांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर आयपीसी कलम ४२० आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ८०(अ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल झाले आणि दंडाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली.

याचिकाकर्त्याने ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्राथमिक आरोप सिद्ध झाल्याचे मानत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाला आव्हान देत याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू मान्य केली. न्यायालयाने नमूद केले की, कलम ४२० अंतर्गत फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी तीन आवश्यक बाबी असाव्या लागतात – बेईमानीचा हेतू, एखाद्याला प्रवृत्त करणे आणि मालमत्तेचे नुकसान होणे. या प्रकरणात या बाबी सिद्ध झालेल्या नव्हत्या.

न्यायालयाने हेही निदर्शनास आणून दिले की, केवळ मागील नंबर प्लेट झाकलेली होती, तर पुढील प्लेट स्वच्छ आणि वाचनीय होती. न्यायालयाने म्हटले की, ही कृती ओळख लपवण्याच्या कोणत्याही नियोजित योजनेशी सुसंगत नाही आणि बेईमानीच्या हेतूच्या आरोपाला विरोध करते.

पोलिसांचा अंदाज फसवणुकीचा गुन्हा ठरू शकत नाही

न्यायालयाने पोलिसांच्या आशंकेला ‘अटकळ’ म्हणून संबोधले. “पोलिसांचा हा केवळ अंदाज आहे की मागील नंबर प्लेट चलन टाळण्यासाठी झाकली होती, किंवा गुन्हा घडल्यास गुन्हेगाराचा शोध घेणे कठीण होईल,” असे न्यायालयाने म्हटले.

अंतिम निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, या निकालामुळे याचिकाकर्त्याची मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंड भरण्याची जबाबदारी कमी होत नाही. न्यायालयाने त्यांना एका महिन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे दंड जमा करण्याचे निर्देश दिले.

हा निकाल नियामक उल्लंघनांना फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये बदलण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा आदर्श ठरेल.