दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना; वैयक्तिक जमिनीवर एकरी १,२१,८१५ रुपये तर सार्वजनिक जमिनीवर एकरी १,५५,००३ रुपये अनुदान.
दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी शासनाने चारा लागवडीसाठी भरघोस अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक जमिनीवर प्रति एकर १ लाख २१ हजार ८१५ रुपये तर सार्वजनिक जमिनीवर प्रति एकर १ लाख ५५ हजार ३ रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना
राज्यातील संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती आणि चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने (रोहयो प्रभाग) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत आणि सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक मापदंडांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळ निवारणासोबतच पशुपालकांना दिलासा मिळणार असून ग्रामीण मजुरांना शाश्वत रोजगारही उपलब्ध होणार आहे.
प्रशासनाची भूमिका
रोजगार हमी योजना मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांनी युद्धपातळीवर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. दरम्यान, लातूरचे जिल्हाधिकारी भरत बस्तेवाड यांनी सांगितले की, या योजनेत शासन गुंतवणूक करणार आणि शेतकरी कमाई करणार, अशी रचना आहे. शेतकऱ्यांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
- अनुदानाचे स्वरूप: वैयक्तिक जमिनीसाठी १,२१,८१५ रुपयांमध्ये ८४,९५६ रुपये मजुरी आणि ३६,८५९ रुपये बियाणे, खते व इतर साहित्य यासाठी समाविष्ट आहेत. सार्वजनिक जमिनीसाठीच्या १,५५,००३ रुपयांमध्ये ९३,००० रुपये मजुरी आणि उर्वरित साहित्य खर्चाचा समावेश आहे.
- मोफत बियाणे: ‘महाबीज’ संस्थेकडून ‘स्पीडफीड’ ज्वारीचे उच्च दर्जाचे बियाणे शेतकऱ्यांना मोफत दिले जाणार आहे. या वाणाची पहिली कापणी पेरणीनंतर ५५-६० दिवसांत होते आणि त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा चारा मिळतो. त्यामुळे एकाच पेरणीतून चार महिन्यांत तीन वेळा चारा कापता येतो.
- उत्पन्नाची संधी: शेतकरी हिरवा चारा स्वतःच्या जनावरांसाठी वापरू शकतात किंवा बाजारात विकून प्रति एकर १.५ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.
- पात्रता: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःची जनावरे असणे आवश्यक नाही. नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात सिंचनाची पुरेशी सोय असणाऱ्या कोणत्याही शेतकऱ्याला अर्ज करता येईल.
- व्याप्ती: राज्यातील २६५ दुष्काळसदृश तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी आणि चाऱ्याअभावी पशुपालकांना जनावरे सांभाळणे कठीण होत असून त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने चारा बियाणे व ठोंबे वाटप योजनेच्या अटीही शिथिल केल्या होत्या, तसेच आता चारा लागवडीसाठी थेट आर्थिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर पर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून पात्रतेची तपासणी होईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल. लातूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी आतापर्यंत सुमारे २०,००० शेतकऱ्यांनी रस दाखवला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अर्ज कसा करावा?
- महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) उघडा.
- ‘Individual Farmer’ निवडा आणि शेतकरी आयडी टाकून लॉगिन करा.
- OTP द्वारे लॉगिन पूर्ण करा.
- ‘Apply Component’ मध्ये जाऊन चारा लागवड अनुदान योजना निवडा.
- आवश्यक माहिती भरून अर्ज सबमिट करा.















