डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, यवतमाळमध्ये २०२५-२०५५ या काळात १४ कोरडी आणि ९ अतिवृष्टीची वर्षे असतील. पाणीटंचाई, पीक पद्धतीत बदल आणि जलसंधारणाचे धोरणात्मक नियोजन आता अनिवार्य.

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यासाठी हवामान बदलाचा मोठा इशारा समोर आला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या अंतर्गत असलेल्या संशोधनातून ‘पश्चिम विदर्भासाठी भविष्यातील हवामान अंदाज’ हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार, २०२५ ते २०५५ या ३१ वर्षांच्या काळात यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल १४ कोरडी वर्षे आणि ९ अतिवृष्टीची (गंभीर पूर परिस्थिती) वर्षे असतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

या अभ्यासात यवतमाळची तुलना पश्चिम विदर्भातील इतर चार जिल्ह्यांसोबत करण्यात आली आहे. त्यानुसार, यवतमाळमध्ये सर्वाधिक १४ कोरडी वर्षे असतील. तर वाशिममध्ये १२, अमरावतीमध्ये १०, तर अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ९ कोरडी वर्षे असतील. हे प्रमाण पाहता यवतमाळ जिल्हा हवामान बदलाच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोक्यात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नेमकं काय सांगतो अभ्यास?

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधक रसिका बुर्घाटे, एम. यू. काळे, एम. एस. सुपे आणि एम. एम. देशमुख यांनी हा अभ्यास केला आहे. २०२५ ते २०५५ या काळातील हवामानाचा अंदाज या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार, यवतमाळमध्ये फक्त ९ वर्षे ‘आर्द्र’ (जास्त पाऊस) आणि ८ वर्षे ‘सामान्य’ असतील. उर्वरित १४ वर्षे कोरडी असतील.

शिवाय, याच कालावधीत यवतमाळमध्ये ९ वर्षे अतिवृष्टीची असतील. म्हणजेच, एकीकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे अतिवृष्टी, अशी दुहेरी संकटे यवतमाळच्या शेतीसमोर उभी राहणार आहेत.

शेतीवर होणार गंभीर परिणाम

या हवामान अंदाजाचा सर्वाधिक फटका कापूस, सोयाबीन आणि तूर या पारंपरिक पिकांना बसणार आहे. अहवालानुसार, कोरड्या वर्षांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल. कापूस आणि ऊस यांसारख्या पाण्याची जास्त गरज असलेल्या पिकांना सिंचनाचा ताण सहन करावा लागेल आणि भूजल पातळी खालावण्याचा धोका निर्माण होईल.

यवतमाळ जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये आधीच कापूस उत्पादनात सुमारे ५० टक्के घट झाल्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक घट अपेक्षित आहे, तर तुरीच्या उत्पादनात ४० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा केवळ ७८ टक्के पाऊस झाला असून, २२ टक्के तूट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या वर्षीच मोठा फटका बसला आहे. पुढील ३१ वर्षांचा अंदाज पाहता, हे संकट आणखी गडद होण्याची चिन्हे आहेत.

तज्ञ काय सुचवतात?

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अहवालात काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत:

• दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांकडे वळा : ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची लागवड वाढवावी. तसेच मोड आणि इतर कडधान्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
• सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा वापर : ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या पद्धतींचा वापर वाढवून पाण्याची बचत करावी.
• जलसंधारणाचे धोरणात्मक नियोजन : पाणलोट क्षेत्र विकास, गाळमुक्त धरण, नाला खोलीकरण यांसारख्या उपाययोजनांना गती द्यावी.
• हवामान-स्मार्ट शेती : शेतकऱ्यांनी हवामान खात्याचा अंदाज पाहूनच पेरणी करावी आणि पेरणीपूर्वी बांधबंदिस्ती, चर काढणे यांसारखी कामे करावी.
• शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन : बदलत्या हवामानात टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या उपाययोजना सुरू

दरम्यान, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत ‘पाणलोट रथयात्रा’ काढण्यात येत आहे. या राज्यस्तरीय यात्रेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते यवतमाळ येथून करण्यात आला आहे.

तसेच, जिल्ह्यातील १२८ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४२.५६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या बंधाऱ्यांची एकत्रित साठवण क्षमता १९,८१३ सहस्र घन मीटर असून, यामुळे सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जात आहे.

पुढे काय?

या अभ्यासानुसार, यवतमाळच्या शेतीसमोरील आव्हाने केवळ दुष्काळापुरती मर्यादित नाहीत. अतिवृष्टीची वर्षेही तितकीच धोकादायक ठरू शकतात. २०२५ मध्येच यवतमाळमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आणि पक्व पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे पुढील काळात दुष्काळ आणि अतिवृष्टी अशा दोन्ही परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि प्रशासनाला सज्ज राहावे लागणार आहे.

या अभ्यासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, पारंपरिक पीक पद्धती आणि जल व्यवस्थापनाच्या जुन्या पद्धती आता पुरेशा ठरणार नाहीत. हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोन आणि दीर्घकालीन नियोजन आता काळाची गरज बनली आहे.