वाळूजमधील विप्रोचा प्रकल्प १० डिसेंबरपासून बंद; २०८ कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार

एलईडी तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, पारंपरिक दिव्यांच्या मागणीत घट आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे विप्रो एंटरप्रायझेसने वाळूज येथील प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे २०८ कामगारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील विप्रो एंटरप्रायझेसचा प्रकल्प १० डिसेंबरपासून बंद होणार आहे. एलईडी तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने वाढलेला वापर, पारंपरिक प्रकाश उपकरणांच्या मागणीत झालेली घट आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पात सध्या सुमारे २०८ कामगार कार्यरत असून, त्यांच्या रोजगारावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कंपनीने दिलेल्या निवेदनानुसार, प्रकल्पाचे कामकाज सुरू ठेवणे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेले नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून कंपनी सातत्याने तोट्यात असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने ७ ऑक्टोबर रोजी बंदीची नोटीस बजावली असून, त्यानुसार १० डिसेंबरपासून प्रकल्प बंद होणार आहे.

नेमकं काय घडलं?

वाळूज एमआयडीसीच्या एल-८ सेक्टरमध्ये १९९३ साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पात सुरुवातीला जीएलएस, सीएफएल, एफसीएल आणि एटीएल प्रकारच्या दिव्यांचे उत्पादन होत होते. कालांतराने इतर उत्पादनांची निर्मिती थांबवून फक्त जीएलएस दिव्यांचे उत्पादन सुरू राहिले. मात्र, एलईडी दिव्यांच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक दिव्यांची मागणी झपाट्याने घटली आणि प्रकल्पाचे आर्थिक गणित बिघडले.

कामगारांची स्थिती काय?

या प्रकल्पात सध्या २०८ कामगार कार्यरत आहेत. यापैकी अनेक कामगारांनी २८ ते ३३ वर्षे सेवा दिली असून, बहुतेकांचे वय ५० वर्षांपुढे आहे. कंपनीने कामगारांना सुमारे ७.५ लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम देऊन स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) स्वीकारण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र, कामगारांनी ही ऑफर फेटाळून आपल्याला ५८ वर्षांचे होईपर्यंत सेवेत ठेवण्याची मागणी केली आहे.

कामगार संघटनेची भूमिका

कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संजय कोठुळे यांनी ही बंदीची नोटीस बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि मनमानी असल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीने जाणूनबुजून वाळूज युनिटमधील ऑर्डर्स अन्यत्र हलवल्याचा आणि व्हीआरएसची रक्कम अपुरी असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. कामगारांनी या निर्णयाविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असून, कामगार उपायुक्त कार्यालयातही तक्रार दाखल केली आहे.

कंपनीची भूमिका काय?

विप्रो एंटरप्रायझेसने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रकल्प बंद करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कर्मचारी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी योग्य संवाद व समन्वय साधला जाईल. तसेच लागू कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या जातील, अशी ग्वाहीही कंपनीने दिली आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यातील वेतन करार गेल्या जून महिन्यात संपला होता. नवीन वेतन करारासाठी कामगारांनी व्यवस्थापनाकडे प्रस्ताव दिला होता, मात्र त्यावर चर्चा न करता कंपनीने थेट बंदीची नोटीस बजावल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

पुढे काय होणार?

कामगार संघटनेने हा निर्णय न्यायालयात आव्हानण्याचा निर्णय घेतला असल्याने या प्रकरणाचा पुढील टप्पा औद्योगिक न्यायालयातील सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, कंपनीने १० डिसेंबरपासून प्रकल्प बंद करण्याचे जाहीर केल्याने कामगारांसमोर अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.