पावसाच्या दडीमुळे ऊस उत्पादन घटणार, कारखाने यंदा केवळ ८० दिवस चालतील; साखरेचे दर वाढल्याने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५ हजार रुपयांचा दर मिळण्याची नामी संधी.
छत्रपती संभाजीनगर/मराठवाडा: यंदा पावसाने शेतकऱ्यांना वांडार दाखवले आहे. जून कोरडा, जुलै-ऑगस्टमध्ये मध्यम, पुन्हा सप्टेंबर कोरडा — या अनियमित पावसामुळे मराठवाड्यासह राज्यभरात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका ऊस पिकाला बसला असून, उसाची वाढ खुंटली आहे. परिणामी यंदा ऊस उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र याच स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे — साखरेचे दर वाढत असल्याने आणि कारखान्यांची गाळप क्षमता कमी होत असल्याने, यंदा ऊसाला प्रतिटन ५ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळण्याची नामी संधी आहे.
नेमकं काय घडलं?
राज्यात यंदा जूनपासून अपेक्षित पाऊस झाला नाही. सलग ४० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाने मोठा खंड दिल्याने उसाच्या उत्पादनात प्रचंड घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेडसह अनेक भागांत ऊस पिकाची वाढ खुंटली आहे. पाथरी (जालना) भागात तर १५ हजार हेक्टरवरील ऊस संकटात सापडल्याचे वृत्त आहे.
कारखाने केवळ ८० दिवस चालतील?
मागील काही वर्षे कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ऊस उपलब्ध असल्याने गळीत हंगाम चार महिन्यांपर्यंत चालत असे. मात्र यंदा ऊस कमी उपलब्ध असल्याने हंगाम अडीच ते तीन महिन्यांतच संपण्याची शक्यता आहे. तज्ञांच्या मते, यंदा साखर कारखाने जास्तीत जास्त ८० दिवस चालतील.
मराठवाड्यातील अनेक साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले असून, दसऱ्यापूर्वी गळीत हंगाम सुरू करण्याची लगबग सुरू आहे. राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून गळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, १२७ साखर कारखान्यांनी परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत.
तज्ञ काय सांगतात?
लोकमतच्या वृत्तानुसार, तज्ञांनी शेतकऱ्यांना ऊस तोडीची घाई न करण्याचा सल्ला दिला आहे. “रान कधी एकदा मोकळं करतो, यासाठी शेतकरी ऊस तोडीसाठी गडबड करतो, याचाच फायदा घेत कारखाने सुरू होतात. सर्वच शेतकऱ्यांनी यंदा वाजवी दर मिळाल्याशिवाय कोयता लावायचा नाही, असा ठेका धरला तर प्रथमच उसाची कांडी सोन्याच्या दराने विकली जाणार आहे,” असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
उसाची तोडणी लवकर केल्यास अपरिपक्व ऊस कारखान्यांकडे जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे साखर उतारा कमी होऊन शेतकऱ्यांना कमी दर मिळू शकतो. थंडीच्या कालावधीत उसाची वाढ तसेच साखर तयार होण्याची प्रक्रिया वेगाने होते. त्यामुळे गळीत हंगाम नोव्हेंबरअखेर किंवा डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याची मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
शेतकरी संघटनांची मागणी काय?
मराठवाड्यासह राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी यंदा ऊसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये दर देण्याची मागणी जोरदारपणे केली आहे. बीडमध्ये भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांताच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार २०० रुपये दर देण्याची मागणी करण्यात आली.
धाराशिवमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादकांना यंदाच्या गळीत हंगामात पहिली उचल प्रतिटन ५ हजार रुपये द्यावी, या मागणीसाठी जिल्हाभर आंदोलन छेडले आहे. अहिल्यानगरमध्ये ऊस दराची बैठक निष्फळ ठरली असून, शेतकरी संघटनांनी भाव जाहीर होईपर्यंत कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
साखरेचे दर वाढले!
शेतकऱ्यांच्या या मागणीला बळ देणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे साखरेचे दर वाढले आहेत. साखरेचे दर ५० रुपयांवरून थेट ७५ ते ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. कारखान्यांकडून ५ हजार रुपयांनी साखरेची विक्री सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. साखरेला चांगला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनाही ऊसासाठी चांगला दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
FRP मध्ये वाढ
केंद्र सरकारने यंदा ऊसाच्या एफआरपीमध्ये (Fair and Remunerative Price) प्रतिटन १०० रुपयांची वाढ केली आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी एफआरपी ३,५५० रुपये होती, ती आता २०२६-२७ हंगामासाठी ३,६५० रुपये करण्यात आली आहे. ही एफआरपी हमीभाव असली, तरी साखरेचे दर वाढल्यास कारखाने त्याहून जास्त दर देऊ शकतात. यंदा सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने २०२५-२६ हंगामासाठी प्रतिटन ३,८०० रुपयांचा विक्रमी दर जाहीर केला होता, तर बारामतीतील काही कारखान्यांनी अनुदानासह ४ हजार रुपयांपर्यंत दर दिला होता.
पुढे काय होणार?
राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी शेतकरी संघटनांनी हंगाम लांबवण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास टोकाचा संघर्ष करण्याचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, ऊस दराचा तिढा सुटेपर्यंत ‘काटा बंद’ आंदोलनाची हाकही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते साखर कारखान्यांनी यंदा ऊसाला किती दर जाहीर करतात याकडे. साखरेचे दर वाढलेले असल्याने आणि ऊस उत्पादन घटणार असल्याने, जर शेतकऱ्यांनी एकजुटीने वाजवी दर मिळेपर्यंत तोडणी टाळली, तर यंदा प्रतिटन ५ हजार रुपये दर मिळणे अशक्य नाही, असा विश्वास तज्ञ व्यक्त करत आहेत.















