दुष्काळात ऊस उत्पादकांचा संघर्ष; ४ हजार रुपये दरासाठी शेतकरी आक्रमक, कारखान्यांवर दबाव

मराठवाडा अपडेट २४ | विश्वासार्ह • वेगवान • निर्भीड

साखर कारखाने सध्या प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपयांवर साखर विकत आहेत, पण गतवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन फक्त ३ हजार ते ३,५०० रुपये दर मिळाला. दुष्काळ आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांनी आता यंदा किमान ४ हजार रुपये प्रतिटन पहिल्या उचलीची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या या मागणीला बळ देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सध्याच्या बाजारभावानुसार ऊस उत्पादकांना प्रतिटन तब्बल ५,५०० रुपये दर मिळायला हवा, अशी मागणी कारखानदारांकडे केली आहे. तसेच गतवर्षी पुरवलेल्या उसासाठी अतिरिक्त १,००० रुपये प्रतिटन द्यावेत, असेही ते म्हणाले.

नेमकं काय घडलं?

दुष्काळ आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेले बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आता हक्काच्या दरासाठी आक्रमक झाले आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी हिरापूर (ता. गेवराई) येथील साईप्रसाद नॅचरल शुगर लिमिटेड आणि साईप्रसाद गूळ कारखान्याची गव्हाण बंद पाडत ऊसतोडणी आणि वाहतूक रोखली. शेतकऱ्यांनी थेट गव्हाणीत उतरून सुमारे दोन तास ठिय्या आंदोलन केल्याने कारखान्याचे कामकाज ठप्प झाले. उसाला कोणतीही कपात न करता प्रतिटन ४ हजार रुपयांची पहिली उचल द्यावी आणि मागील वर्षाची थकीत एफआरपी तातडीने अदा करावी, या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारखान्याचे संचालक बळिराम गवते यांनी आंदोलकांची भेट घेत निवेदन स्वीकारले.

नांदेडमध्येही शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन

नांदेडमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा शेतकरी जनआंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी अद्याप उसाची पहिली उचल व अंतिम दर जाहीर केलेला नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. गेल्या वर्षी साखरेचे दर प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गत हंगामातील उसासाठी प्रतिटन ५०० रुपयांचा अतिरिक्त हप्ता द्यावा आणि यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला प्रतिटन ४,००० रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सातारा-कोल्हापुरातही आंदोलनाचा भडका

सातारा जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदराच्या प्रश्नावरून आंदोलन तीव्र केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाची पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये मिळावी, या मागणीसाठी कार्यकर्त्यांनी येडेनिपाणी फाट्यावर ऊस वाहतूक रोखली. ऊसदर जाहीर केल्याशिवाय, शेतकऱ्यांना योग्य पहिली उचल मिळाल्याशिवाय ऊस वाहतूक सुरू ठेवण्यास विरोध असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. खत, औषधे, मजुरी, मशागत तसेच वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली असून, त्याचा विचार करून पहिली उचल समाधानकारक द्यावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.

कोल्हापुरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने साखरेच्या वाढलेल्या दराचा आर्थिक लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावा, तसेच मागील गळीत हंगामातील उसासाठी प्रतिटन ३०० रुपयांचा वाढीव हप्ता तातडीने अदा करावा, अशी मागणी प्रांताधिकाऱ्यांकडे केली आहे. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात कारखान्यांनी गाळपास आलेल्या उसाला प्रतिटन ३ हजार ते ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर दिला होता. त्यावेळी साखरेचे दर प्रतिक्विंटल सुमारे ३ हजार ५०० ते ३ हजार ६०० रुपये होते. मात्र, सध्या साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, साखर सुमारे ६० ते ७० रुपये किलो दराने विकली जात आहे.

साखरेचे दर किती?

सध्या देशातील साखर कारखान्यांकडून (एक्स-मिल) साखर प्रतिक्विंटल ४,९०० ते ५,१०० रुपयांदरम्यान विकली जात आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील काही कारखान्यांनी दोन आठवड्यांत प्रथमच ५,००० रुपयांपुढे दर वाढवले आहेत. उत्तर प्रदेशातील खासगी कारखाने दर कमी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी कारखान्यांनीही दर वाढवले. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील साखर उत्तर प्रदेशपेक्षा ६०० रुपयांनी स्वस्त होती, मात्र आता महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी दर ६००-७०० रुपयांनी वाढवले आहेत.

केंद्र सरकारची एफआरपी किती?

केंद्र सरकारने २०२६-२७ या गळीत हंगामासाठी उसाची वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये (प्रतिटन ३,६५० रुपये) निश्चित केली आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी एफआरपी ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल (प्रतिटन ३,५५० रुपये) होती. यंदा १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर आधारित ही वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मते ही वाढ अपुरी आहे. दुष्काळामुळे उत्पादन खर्च वाढला असून, साखरेच्या वाढलेल्या दराचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

कारखान्यांची भूमिका काय?

साखर कारखान्यांनी मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन यंदा सुमारे २० टक्क्यांनी घटून ८० लाख टनांवर येण्याची शक्यता आहे. अपुरा पाऊस, उसाचे कमी वजन आणि साखर उताऱ्यातील घट यामुळे हे संकट उभे राहिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र साखर कारखाना संघटनेच्या (WISMA) मते, साखरेचे दर सध्या अनुकूल असून दिवाळीपर्यंत स्थिर राहू शकतात. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ हजार रुपये पहिली उचल देणे कारखान्यांना परवडणारे आहे का, याबाबत साशंकता आहे.

पुढे काय ?

मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली असून यंदाच्या २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. राज्याचे कृषीमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साखरेच्या दरवाढीचा कारखान्यांना फायदा नाही, असे सांगत ऊस दरावर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, बीडमध्ये ३० सप्टेंबरपासून ऊस तोडणी कामगारांचा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. सध्या ऊस तोडणीसाठी ३६६ रुपये प्रति टन दर दिला जात आहे, मात्र तोडणीचा दर सरळ ४५० रुपये करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्रातील सर्वच संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.