केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बहुतांश व्यापारी व्यवहारही मोफत राहणार. भविष्यात मोठ्या व्यवहारांवर नाममात्र एमडीआर लागू होऊ शकतो.
यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी मोठी बातमी: व्यवहार पूर्णपणे मोफत
डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वेगाने वाढत असताना, यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवरून वापरकर्त्यांच्या मनात असलेली संभ्रमावस्था केंद्र सरकारने दूर केली आहे. अर्थमंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, यूपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच, बहुतांश व्यापारी व्यवहारही मोफत राहतील, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा संसदेत पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील सुधारणा विधेयक मांडल्यानंतर यूपीआयवर शुल्क लागू होण्याच्या चर्चेला उधाण आले होते. मात्र, सरकारने या सर्व अफवांना पूर्णविराम देत वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
पी2पी व्यवहार कायम मोफत
सरकारने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, व्यक्ती-व्यक्ती (पी2पी) यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. याचा अर्थ, मित्र-मैत्रिणींना, कुटुंबीयांना किंवा इतर कोणालाही पैसे पाठवताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ही सुविधा आधीही मोफत होती आणि भविष्यातही तशीच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
व्यापारी व्यवहारांवर काय? बहुतांश व्यवहार मोफत
व्यापारी व्यवहारांचा विचार करता, बहुतांश व्यापारी व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात व्यापारी सवलत दर (एमडीआर – Merchant Discount Rate) लागू झाला तरीही तो ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांनाच लागू होईल. हा दर अत्यंत नाममात्र असेल आणि क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या एमडीआरपेक्षा खूपच कमी असेल.
कोणत्या व्यापाऱ्यांना होईल फायदा?
- छोटे व्यापारी – किराणा दुकाने, स्टॉल्स, लहान व्यवसाय यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही
- मध्यम व्यवसाय – बहुतांश व्यवहार मोफत राहतील
- मोठे व्यापारी – केवळ ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर नाममात्र शुल्क लागू शकते
एमडीआर म्हणजे काय?
एमडीआर म्हणजे व्यापारी सवलत दर. हा एक असा शुल्क आहे, जो व्यापाऱ्याला त्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट प्रोसेसरला प्रत्येक डिजिटल व्यवहारासाठी भरावा लागतो. सध्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर शून्य आहे. २०२० मध्ये सरकारने डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा दर शून्य केला होता.
कायद्यातील सुधारणा का?
अलीकडेच पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेला काही वर्तमानपत्रांनी यूपीआयवर शुल्क लादण्याचा प्रयत्न म्हणून चुकीचा अर्थ दिला. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, ही सुधारणा ही एक सक्षमीकरण तरतूद आहे, जी यूपीआयच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणा, तांत्रिक प्रगती आणि उदयोन्मुख जोखमींचा सामना करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
सुधारणेमागील कारणे:
- वाढते व्यवहार – यूपीआयवर होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे
- सायबर सुरक्षा – सतत अपग्रेड आणि गुंतवणूक आवश्यक
- स्पर्धा वाढवणे – अधिक कंपन्यांना बाजारात आणणे
- स्वयंपूर्णता – केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे शक्य नाही
यूपीआयची वाढती लोकप्रियता
यूपीआयने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवली आहे. २०१६-१७ मध्ये सुरू झाल्यापासून, यूपीआय जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली बनली आहे. जुलै २०२६ मध्ये एकट्या महिन्यात २३६६ कोटी व्यवहार २९.९ लाख कोटी रुपयांच्या मूल्याचे झाले. ही प्रणाली आता ११ देशांमध्ये उपलब्ध आहे.
भविष्यात काय?
एमडीआर लागू झाल्यास, तो एनपीसीआयच्या यूपीआय आणि सेवा मार्गदर्शक समितीकडून निश्चित केला जाईल. हा दर ठराविक मर्यादेवर आधारित असेल, सर्वांवर एकसारखा लागू होणार नाही. उद्योगातील अंदाजानुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी हा दर ०.२५ टक्के ते ०.३५ टक्क्यांदरम्यान असू शकतो. तसेच, वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपर्यंत असलेले व्यवसाय या शुल्कापासून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा स्पष्ट संदेश
केंद्र सरकारने पुनरुच्चार केला की, यूपीआय ही भारताची स्वतःची नवोपक्रम आहे आणि सरकार ती नागरिकांसाठी मोफत ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. कोणत्याही बाह्य दबावाखाली हे धोरण बदलले गेले असल्याच्या वृत्तांना सरकारने पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे म्हणून फेटाळले आहे.
“यूपीआय नागरिकांसाठी मोफत राहील. नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही. भविष्यातील कोणताही एमडीआर नाममात्र असेल आणि तो केवळ मर्यादित व्यापारी व्यवहारांनाच लागू होईल.” – अर्थमंत्रालय
By
