मोठी बातमी! २ हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% शुल्क, १५ ऑक्टोबरपासून नवे नियम लागू

NPCI ने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करत २ हजार रुपयांवरील व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर लागू करण्याची घोषणा केली; दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना सूट, व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहार शुल्कमुक्त

नवी दिल्ली: देशभरातील कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करत २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हे नवे नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात लागू होतील.

मात्र, ग्राहकांना काळजी करण्याचे कारण नाही. हे शुल्क ग्राहकांकडून न घेता व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. तसेच, व्यक्ती-व्यक्तींमधील यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचा असला तरी पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहतील.

नेमकं काय बदलणार आहे?

NPCI च्या नव्या चौकटीनुसार, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याकडे (P2M) होणाऱ्या २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने ३ हजार रुपयांची खरेदी यूपीआयने केली, तर त्या व्यवहारावर १२ रुपये एमडीआर लागू होईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, ७५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये प्रति व्यवहार निश्चित करण्यात आली आहे.

कोणाला सूट मिळणार?

• छोटे व्यापारी: दरमहा यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. या श्रेणीत रस्त्यावरील विक्रेते, छोटे दुकानदार यांचा समावेश होतो.
• व्यक्ती-व्यक्ती व्यवहार: मित्र, नातेवाईक किंवा स्वतःच्या खात्यांमध्ये केले जाणारे यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी शुल्कमुक्त राहतील.
• २ हजारांपर्यंतचे व्यवहार: २ हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.

आवश्यक सेवांसाठी निश्चित शुल्क

रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुट यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर केवळ ५ रुपयांचे निश्चित (फ्लॅट) एमडीआर शुल्क आकारले जाईल. यामागचा उद्देश सार्वजनिक सेवा आणि कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायांवर खर्चाचा बोजा पडू नये हा आहे.

तसेच, म्युच्युअल फंड, रोखे, स्टॉक ब्रोकर आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांवर ०.०२ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.

ग्राहकांचे संरक्षण कसे होणार?

NPCI ने स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की यूपीआय ॲप्स प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा इतर कोणतेही छुपे शुल्क ग्राहकांकडून आकारू शकणार नाहीत. बँकांना देखील सल्ला देण्यात आला आहे की व्यापाऱ्यांनी एमडीआरचा बोजा ग्राहकांवर टाकू नये.

सामान्य युझर्ससाठी मोफत यूपीआयवर कोणतीही मासिक कोटा, प्रमाण मर्यादा किंवा स्लॅब असणार नाही. बँक आणि NPCI च्या वतीने लागणारी दैनंदिन मर्यादा श्रेणीनुसार एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत, केवळ सुरक्षा आणि धोका नियंत्रणासाठी आहे, शुल्क वसूल करण्याचे साधन नाही.

एमडीआरचे उत्पन्न कसे वाटले जाईल?

NPCI च्या वितरण सूत्रानुसार, एमडीआरमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप खालीलप्रमाणे केले जाईल:

• इश्यूअर बँक (ग्राहकाचे खाते असलेली बँक): ४०%
• मर्चंट अ‍ॅक्वायरर (व्यापाऱ्याचे पेमेंट स्वीकारणारी संस्था): ३०%
• यूपीआय ॲप्स: २०%
• यूपीआय ॲप्सचे बँक पार्टनर: १०%

उदाहरणार्थ, १० हजार रुपयांच्या यूपीआय व्यवहारावर ४० रुपये एमडीआर लागू होईल. त्यातील १६ रुपये इश्यूअर बँकेला, १२ रुपये अ‍ॅक्वायरिंग बँकेला, ८ रुपये यूपीआय ॲपला आणि उर्वरित रक्कम ॲपच्या बँक पार्टनरला मिळेल.

RBI ने काय म्हटले?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. RBI ने म्हटले आहे की, मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करणे हे यूपीआयच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि वाढीसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे यूपीआयला स्केल करणे, नावीन्य आणणे आणि देशभरातील ग्राहक व व्यवसायांना सेवा देणे सुरू ठेवता येईल.

RBI ने पुढे सांगितले की, एमडीआरचे योग्य आणि न्याय्य वाटप केल्याने तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि स्वीकृती नेटवर्कमध्ये सतत गुंतवणूक होईल.

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी विशेष निधी

NPCI ने जाहीर केले आहे की, एकूण एमडीआर संकलनाच्या ५ टक्के रक्कम वापरून छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी एक समर्पित निधी स्थापन केला जाईल. या निधीचा वापर व्यापारी ऑनबोर्डिंग, विशेषतः ग्रामीण भागात आणि तियर-३ शहरांमध्ये यूपीआय स्वीकृती वाढवण्यासाठी केला जाईल.

यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी सर्व काही मोफत का राहील?

NPCI ने स्पष्ट केले आहे की, २ हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय व्यवहार, जे एकूण व्यापारी व्यवहारांच्या ९५ टक्क्यांहून अधिक आहेत, ते पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहतील. त्यामुळे बहुसंख्य ग्राहकांना या नव्या नियमांचा कोणताही परिणाम जाणवणार नाही.

व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहारांचे मूल्य एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या ७० टक्के इतके आहे, त्यामुळे या निर्णयामुळे यूपीआयचा मुख्य वापर शुल्कमुक्त राहील.

एकंदरीत, NPCI च्या या निर्णयामुळे यूपीआयचे दीर्घकालीन टिकाऊपण सुनिश्चित होणार असून सामान्य ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही. ग्राहकांनी निश्चिंत राहावे आणि यूपीआयचा वापर पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवावा, असे आवाहन संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले आहे.