तुकाराम मुंढेंनी खाजगी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय वस्तूंच्या किमतींवरील सर्वेक्षण उघड केले. ११ रुपयांचा IV सेट ३२५ रुपयांना आकारला जात असल्याचे आढळले. NPPA कडे तातडीने कारवाईची मागणी.

मुंबई: खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून वैद्यकीय वस्तूंच्या नावाखाली अक्षरशः लूट केली जात असल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात खरेदी किमतीवर तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंत वाढीव दर आकारल्याचे उघड झाले आहे. या गंभीर प्रकरणी मुंढेंनी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) यांना पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभाग आणि NPPA ला पत्र पाठवले. या पत्रासोबत त्यांनी “वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतींमधील फरकावरील बाजार सर्वेक्षण अहवाल” सादर केला. या सर्वेक्षणात आंतररुग्ण सेवेत (IPD) वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता, ज्यात इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट (IV सेट), सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटर यांचा समावेश आहे.

धक्कादायक आकडेवारी

सर्वेक्षणातील काही निर्णायक आकडे पाहता:

उत्पादन	खरेदी किंमत	छापील किंमत (MRP)	वाढ (टक्केवारी)
IV इन्फ्युजन सेट	₹११.०५	₹३२५	२,८४१%
इंजेक्शन सिरिंज (१० मिली)	₹६.७५	₹५७.२०	७४७%
कॅथेटर	₹२९.४१	₹३१०	९५४%
नेब्युलायझर मास्क किट	₹४०	₹७१५	१,६८७%
HEPA फिल्टर	₹५०.६८	₹४७३	८३३%

सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, खाजगी रुग्णालयांनी ₹३१० एमआरपी असलेले कॅथेटर्स प्रति नग ₹२९.४१ दराने खरेदी केले, तर ₹११.०५ ला खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णांना ₹३२५ चे बिल आकारण्यात आले. हा फरक सर्वसामान्य रुग्णांच्या आर्थिक कुवतीवर मोठा भार टाकणारा आहे.

तुकाराम मुंढेंची भूमिका आणि मागणी

तुकाराम मुंढेंनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि शस्त्रक्रियेच्या वस्तू ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ (DPCO) अंतर्गत किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे उत्पादक आणि मध्यस्थ यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात नफा जोडला जातो.

मुंढेंनी पत्रात पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

१. व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा (Trade Margin Cap): मध्यस्थ आणि उत्पादकांच्या नफ्यावर कमाल मर्यादा घालणे.
२. अत्यावश्यक उपकरणांचे नियंत्रण: आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांना निश्चित किंमत देखरेख प्रणालीखाली आणणे.
३. मार्जिन सुधारणा (Margin Rationalisation): खरेदी खर्च आणि घोषित एमआरपीमधील फरक नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करणे.
४. आंतर-एजन्सी पुनरावलोकन: विविध एजन्सींमध्ये संयुक्त पुनरावलोकन करणे.

“हा केवळ किमतीचा प्रश्न नाही; हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे,” असे मुंढेंनी स्पष्टपणे नमूद केले. “रुग्णालयाने एखाद्या उत्पादनासाठी आकारलेली किंमत योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा आवश्यक माहितीचा अभाव असतो,” असेही त्यांनी नमूद केले.

NPPA ची भूमिका आणि तपास

NPPA ही औषध आदेश, २०१३ अंतर्गत काही विशिष्ट औषधे आणि निर्दिष्ट वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते. मात्र, या यादीत नसलेल्या औषधांवर किंवा उत्पादनांवर कलम २० अंतर्गत देखरेख ठेवली जाते. मुंढेंच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनंतर NPPA आता उत्पादक आणि मध्यस्थ पुरवठा साखळीतील मोठ्या नफ्याची चौकशी करत आहे.

देशभरातील इतर राज्यांमधूनही तक्रारी

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध-नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून NPPA ला अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नसून देशव्यापी समस्या असल्याचे अधोरेखित होत आहे.

उद्योग जगताची प्रतिक्रिया

देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उत्पादक संघटना (AIMED) ने मुंढेंच्या पावलाचे स्वागत केले आहे. “AIMED ने नेहमीच वैद्यकीय उपकरणांसाठी योग्य किंमत धोरणाची वकिली केली आहे, ज्यामध्ये पारदर्शक व्यापार-मार्जिन कॅपचा समावेश आहे,” असे संघटनेचे समन्वयक राजीव नाथ यांनी सांगितले.

“जे रुग्ण वाटाघाटी करू शकत नाहीत किंवा उपकरणे निवडू शकत नाहीत, ते फुगवलेल्या एमआरपीमुळे असुरक्षित राहतात. तर नैतिक उत्पादक आणि आयातदार यांना एकतर विकृत प्रणालीत खेळण्यास भाग पाडले जाते किंवा बाजार सोडावा लागतो,” असेही नाथ यांनी नमूद केले.

पुढे काय होणार?

NPPA आता मुंढेंच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांची आणि कंपन्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची आणि अंतर्गत किंमत सूचींची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना करत आहे. औषध आदेश, २०१३ मधील तरतुदींनुसार, आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांना किंमत नियंत्रण कक्षेत आणण्याची शक्यता आहे. मात्र, NPPA च्या मर्यादित अधिकारांमुळे २०% मार्जिन कॅप लागू करण्यात अडचणी येत असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.

दरम्यान, तुकाराम मुंढेंनी केलेल्या या खुलाशामुळे संपूर्ण देशभरातील खाजगी रुग्णालयांमधील बिलिंग प्रक्रियेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार तातडीने पावले उचलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.