डेटा नको? आता फक्त कॉलिंग आणि एसएमएससाठी स्वस्त रिचार्ज, ट्रायचे नवे नियम

दूरसंचार कंपन्यांना ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेचे व्हॉइस-एसएमएस व्हाउचर देणे बंधनकारक; कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना होणार मोठा दिलासा.

नवी दिल्ली: ज्या मोबाईल ग्राहकांना डेटा नको आहे आणि फक्त कॉलिंग व एसएमएसची गरज आहे, त्यांच्यासाठी मोठी बातमी आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) मंगळवारी (२२ सप्टेंबर २०२६) दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) नियम, २०२६ जारी केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, दूरसंचार कंपन्यांना व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएससाठी स्वतंत्र विशेष दर व्हाउचर (STV) देणे बंधनकारक असणार आहे. हे नियम २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.

नेमकं काय घडलं?

ट्रायने ७ एप्रिल २०२६ रोजी दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) नियम, २०२६ चा मसुदा आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला होता आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय मागवला होता. या मसुद्यावर हितधारकांकडून एकूण ११३२ प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. तसेच १५ जून २०२६ रोजी एक खुली चर्चा (Open House Discussion) देखील आयोजित करण्यात आली होती. हितधारकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आणि प्राधिकरणाच्या स्वतःच्या विश्लेषणाच्या आधारे, ट्रायने आता १३व्या सुधारणेला अंतिम रूप दिले आहे.

नव्या नियमांत नेमकं काय?

नव्या नियमांनुसार, दूरसंचार कंपन्यांना खालील बाबी बंधनकारक असतील:

• ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेचे व्हॉइस आणि एसएमएस एसटीव्ही: ज्या ग्राहकांना प्रामुख्याने कॉलिंग आणि एसएमएसची गरज आहे, त्यांना महागड्या दीर्घ-मुदतीच्या योजना खरेदी करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
• दर महिन्याला त्याच तारखेला नूतनीकरण: ग्राहक दर महिन्याला त्याच तारखेला रिचार्जचे नूतनीकरण करू शकतील. जर एखाद्या विशिष्ट महिन्यात ती तारीख उपलब्ध नसेल, तर त्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला रिन्यूअल करता येईल.
• दीर्घकालीन व्हॉइस-एसएमएस एसटीव्ही: व्हॉइस, एसएमएस आणि डेटा एसटीव्हीच्या वैधतेनुसार किमान एक दीर्घकालीन व्हॉइस-एसएमएस एसटीव्ही देणे देखील बंधनकारक असेल.

याशिवाय, ट्रायने स्पष्ट केले आहे की व्हॉइस आणि एसएमएससाठीच्या एसटीव्हीचे दर हे व्हॉइस, एसएमएस आणि डेटा असलेल्या एसटीव्हीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी (largely proportional reduction) असावेत.

टेलिकॉम कंपन्यांचा विरोध

या निर्णयाला रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) या तीनही खाजगी दूरसंचार कंपन्यांनी कडाडून विरोध केला होता. जिओने युक्तिवाद केला की ४जी आणि ५जी नेटवर्क्स आयपी-आधारित असल्याने केवळ व्हॉइस योजना तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहेत. तसेच स्वस्त आणि अल्प-मुदतीच्या व्हॉइस योजनांमुळे फसवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते, असेही जिओने म्हटले होते. व्होडाफोन आयडियाने इशारा दिला होता की डेटा विरहित योजनांमुळे ग्राहकांना अनपेक्षित शुल्क आकारले जाऊ शकते. एअरटेलने म्हटले होते की केवळ व्हॉइस योजना डिजिटल इंडियाच्या दिशेला विरोधाभासी आहेत.

मात्र, ग्राहक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ग्राहक संरक्षण संघटनेच्या मते, देशात ३०-३५ कोटी फीचर फोन वापरकर्ते आहेत, ज्यापैकी १०-१५ कोटी ग्राहक डेटा वापरत नाहीत. हे ग्राहक दरवर्षी अंदाजे १५,०००-२०,००० कोटी रुपये न वापरलेल्या डेटा सेवांवर खर्च करतात.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

ट्रायने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियम, २०२४ च्या १२व्या सुधारणेत प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदात्याला व्हॉइस आणि एसएमएससाठी किमान एक विशेष दर व्हाउचर (STV) देणे बंधनकारक केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या कालावधीत असे आढळून आले की अशा रिचार्जची संख्या मर्यादित होती आणि त्यापैकी बहुतेकांची वैधता दीर्घ (८०/८४ दिवस आणि/किंवा ३३६/३६५ दिवस) होती. यामुळे ज्या ग्राहकांना डेटाची आवश्यकता नव्हती, त्यांच्यासाठी कमी कालावधीसाठी परवडणारे व्हॉइस आणि एसएमएस रिचार्ज निवडण्याचे पर्याय मर्यादित झाले होते. अनेक प्रतिनिधित्वांमध्ये अल्प-मुदतीच्या व्हॉइस आणि एसएमएस पॅकची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.

पुढे काय होणार?

२१ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवे नियम लागू झाल्यानंतर, दूरसंचार कंपन्यांना नवीन एसटीव्ही पर्याय उपलब्ध करावे लागतील. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या गरजा आणि आर्थिक क्षमतेनुसार कमी कालावधीचा रिचार्ज पर्याय निवडता येईल. ट्रायच्या मते, या बदलामुळे जे ग्राहक डेटा वापरत नाहीत किंवा ज्यांची डेटाची गरज खूपच मर्यादित आहे, त्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.