ई-चलन भरलं नाही तर वाहन जप्तीची कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश

थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांच्या RC नूतनीकरण, PUC प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट आणि मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध; Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्टिंगचे आदेश

वाहतूक नियम मोडल्यानंतर मोबाईलवर आलेला ई-चलनचा संदेश दुर्लक्षित करणं आता महागात पडणार आहे. देशभरातील प्रलंबित ई-चलनांच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर निर्देश दिले आहेत. यादृच्छिक तपासणीत थकीत ई-चलन आढळल्यास वाहन ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. देशभरात जारी केलेल्या ई-चलनांपैकी तब्बल ₹४९,१९४.०५ कोटींची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे, तर ₹२६,१७५.०५ कोटी वसूल झाले आहेत.

रस्ता सुरक्षा प्रकरणाच्या सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आले

सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ पासून प्रलंबित असलेल्या ‘एस. राजशेखरन विरुद्ध भारत संघ’ या रस्ता सुरक्षा प्रकरणाच्या सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ हजारो-लाखो ई-चलने जारी करणे पुरेसे नाही; आकारलेला दंड वसूल करणे आवश्यक आहे.

“पोलीस हजारो आणि लाखो ई-चलने जारी करू शकतात, परंतु खरा प्रश्न हा आहे की या चलनांद्वारे आकारलेला दंड कसा वसूल केला जाईल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने हेही निरीक्षण नोंदवले की, थकीत ई-चलनांच्या वसुलीसाठी प्रकरणे संबंधित न्यायालयांकडे पाठवण्याची सध्याची पद्धत वाढत्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी अपुरी आहे.

महत्त्वाचे निर्देश – काय बदलणार?

१. वाहन जप्ती आणि यादृच्छिक तपासणी: वाहनांची यादृच्छिक तपासणी करावी आणि एखाद्या वाहनावर थकीत ई-चलन आढळल्यास ते वाहन ताब्यात घेण्याची आवश्यक कारवाई करावी.

२. ऑनलाइन सेवा गोठवणे: थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांशी संबंधित ऑनलाइन सेवा गोठवाव्यात. RC नूतनीकरण, डुप्लिकेट RC, मालकाचा पत्ता बदलणे आणि फिटनेस प्रमाणपत्र यासारख्या सेवा दंड भरेपर्यंत रोखाव्यात.

३. PUC प्रमाणपत्र बंद: थकीत दंड असलेल्या वाहनांना कोणत्याही केंद्राने PUC प्रमाणपत्र देवू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

४. Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्टिंग: थकीत ई-चलन असलेली वाहने केंद्रीय Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करावीत, ज्यामुळे त्या वाहनाची विक्री किंवा मालकी हस्तांतरण करता येणार नाही.

५. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर निर्बंध: वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या बाबतीत ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध आणावेत आणि गरज असल्यास विद्यमान परवाना निलंबित करावा.

तंत्रज्ञानाचा वापर – AI आणि ANPR

न्यायालयाने वाहतूक अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यांनी स्वयंचलित उल्लंघन ट्रॅकिंगसाठी AI प्रणाली एकत्रित करावी. या AI प्रणालींनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १६७A(३) अंतर्गत नमूद केलेल्या १२ विशिष्ट वाहतूक उल्लंघनांची स्वयंचलित नोंद करावी.

तसेच, हायवे आणि रस्त्यांवर आधीच तैनात असलेल्या ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेऱ्यांना विमा माहिती ब्युरो डेटाबेस आणि VAHAN पोर्टलशी जोडावे, जेणेकरून विमा नसलेल्या वाहनांना स्वयंचलित ई-चलन जारी करता येईल.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

देशभरात ई-चलन वसुलीचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर बनत गेला आहे. देशभरात जारी झालेल्या एकूण ई-चलनांपैकी सुमारे ४७% चलने अद्याप भरलेली नाहीत. मागील सुनावणीत न्यायालयासमोर ही माहिती आली की, जवळपास २०,००० कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप बाकी आहे, तर २५,००० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांहून अधिक काळ या प्रकरणाची देखरेख केली आहे. या काळात न्यायालयाने मोटार वाहन कायदा आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक आदेश दिले. परंतु, हे आदेश केवळ कागदावरच राहिल्यास कठोर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य RTO कार्यालये आणि वाहतूक पोलिसांवर थकीत चलन वसुलीसाठी दबाव वाढणार आहे. राज्यांना यादृच्छिक तपासणी वाढवावी लागणार आहे. थकीत चलन असलेल्या वाहनांची ऑनलाइन सेवा गोठवण्यासाठी Parivahan पोर्टलवरील प्रणाली अद्ययावत करावी लागेल. तसेच, AI आणि ANPR तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत.

वाहनधारकांना आता ई-चलन दुर्लक्षित करण्याचा पर्याय उरणार नाही. दंड भरल्याशिवाय RC, PUC, फिटनेस आणि मालकी हस्तांतरणासारख्या सेवा बंद राहतील. वाहन विक्री करायची असल्यास ते वाहन Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट असेल, त्यामुळे खरेदीदारही मिळणार नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी थकीत चलने तातडीने भरणे आवश्यक आहे.