साखरेच्या एमएसपी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, वजनकाट्यांमध्ये पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके आणि कारवाईची योजना; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार लवकरच बैठक घेणारर

छत्रपती संभाजीनगर: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत), साखरेच्या एमएसपी (किमान विक्री किंमत) आणि वजनकाट्यांमधील पारदर्शकतेच्या दीर्घकालीन मागण्यांवर महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार लवकरच या विषयावर महत्त्वाची बैठक घेणार असून, केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ पाठवण्याची तयारीही सुरू आहे. याशिवाय, वजनकाट्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भरारी पथके आणि कडक कारवाईची योजना आखण्यात आली आहे.

नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून एफआरपीमध्ये वाढ, साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ आणि कारखान्यांमधील वजनकाट्यांमध्ये पारदर्शकता या मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या आहेत. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी साखर आयुक्तालयात शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आंदोलन करत होते, त्यानंतर साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांना पत्र दिले आणि १४ ऑक्टोबर रोजी सहकारमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन दिले.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारनेही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने नियोजन आयोगाचे (नीती आयोग) माजी सदस्य प्रा. रामेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या तपासून योग्य उपाययोजना सुचवणार आहे.

समिती खालील बाबींची तपासणी करणार आहे:

• ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक रास्त परतावा देण्याची मागणी
• साखरेच्या एमएसपीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
• साखर रिकव्हरी चाचणी आणि अहवाल देण्याची सध्याची यंत्रणा
• साखर कारखान्यांमधील ऊस वजन पद्धती आणि त्याची अचूकता
• यांत्रिक पद्धतीने कापणी केलेल्या ऊसाच्या वजनातून कपात करण्याच्या प्रथेचा आढावा

वजनकाट्यांवर भरारी पथकांची करडी नजर

ऊस वजनात फेरफार केली जात असल्याच्या सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना भरारी पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पथके कारखान्यांना पूर्वसूचना न देता अचानक भेट देऊन वजनकाट्यांची तपासणी करणार आहेत.

या भरारी पथकांमध्ये महसूल विभाग, पोलीस, वैधमापनशास्त्र विभाग, माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. ऊसाचे वजन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना योग्य वजनाची पावती दिली जाते की नाही, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

• मंत्रिमंडळाचा निर्णय: राज्य मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी भरण्यासाठी आणि २०२६-२७ च्या हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन (मऊ कर्ज) मंजूर केले आहे.
• गाळप हंगामाची तारीख: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत राज्यातील ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• एफआरपी दर: केंद्र सरकारने २०२६-२७ या गाळप हंगामासाठी ऊसाचा एफआरपी प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये निश्चित केला आहे, जो १०.२५ टक्के साखर रिकव्हरी दराशी जोडलेला आहे.
• साखर एमएसपी: साखरेची एमएसपी फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१ रुपये प्रतिकिलोवर स्थिर आहे. शेतकरी संघटना आणि साखर उद्योग ही ५० रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी करत आहेत.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर २०२६ पासून आंदोलन सुरू केले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर कोगनोळी येथे ३१ तास चक्काजाम केला होता. साखरेची एमएसपी ५० रुपये प्रतिकिलो, इथेनॉलचा दर ७० रुपये प्रतिलिटर आणि लवकर ऊसतोड होणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान या मागण्या त्यांनी केल्या होत्या.

१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सुमारे ८०-९० शेतकरी प्रतिनिधींसोबत पुसा कॅम्पस येथे सुमारे तीन तास चर्चा केली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरली आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

पुढे काय होणार?

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार लवकरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर बैठक घेणार आहेत.
• केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ पाठवून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
• प्रा. रामेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करणार आहे.
• वजनकाट्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भरारी पथकांची कारवाई सुरू राहणार आहे.