साखर संकट: १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय, शेतकरी-कारखानदार आक्रमक

एल निनोमुळे कमी पाऊस आणि घटलेल्या ऊस उताऱ्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर हंगाम कसोटीचा; सरकारसमोर ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा पेच

मुंबई: महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम यंदा १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला. साखरेची संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी हंगाम १ नोव्हेंबरऐवजी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, अपरिपक्व ऊस आणि घटलेल्या उताऱ्यामुळे शेतकरी व कारखानदारांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.

हंगाम लवकर सुरू करण्यामागचे कारण

देशात साखरेचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत आहेत. साखरेची टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमधील संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन हंगाम लवकर सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. साखर उत्पादन वाढवून बाजारात पुरवठा वाढवणे आणि दर नियंत्रित करणे हा यामागील उद्देश आहे.

शेतकरी आणि कारखानदारांचा विरोध

राज्यातील शेतकरी संघटनांनी १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. पाऊस कमी झाल्याने यंदा उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. अशा स्थितीत अपरिपक्व ऊस गाळल्यास साखर उतारा आणि उत्पादन घटेल; शेतकरी व कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

विविध शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना निवेदन देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान साखर उतारा ८ ते ९ टक्के असतो, तर डिसेंबरनंतर तो वाढतो. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू केल्यास साखर उत्पादनावर परिणाम होईल, असा दावा संघटनांनी केला आहे.

राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारला आक्रमक इशारा दिला आहे. “शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी, तरच १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करू देऊ. अन्यथा राज्यात टोकाचा संघर्ष होईल,” असे शेट्टी म्हणाले.

शेट्टींनी असाही आरोप केला की, “काही मोजक्या साखर कारखानदारांनी आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारला चुकीची आकडेवारी देऊन फसवले आहे. आजही देशात कुठेही साखरेची टंचाई नसून, आगामी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पुरेसा साखर साठा शिल्लक आहे”.

कारखानदारांची भूमिका

साखर कारखानदारांनीही हंगाम लवकर सुरू करण्यास विरोध केला आहे. कारखानदारांचे म्हणणे आहे की, लवकर हंगाम सुरू केल्यास उतारा कमी राहील आणि आर्थिक नुकसान होईल. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, “कारखाने ८० दिवसांपेक्षा जास्त चालणार नाहीत आणि साखर उत्पादन ८५ लाख टनांपेक्षा जास्त होणार नाही. आम्ही सरकारला जमीनवास्तव कळवले आहे”.

तज्ज्ञांचे मत

औद्योगिक तज्ज्ञ विजय औताडे यांनी सांगितले की, “सरकारचे अंदाज अवास्तव आहेत. लागवडीत झालेला विलंब ऊस उत्पादन कमी करेल. आम्ही प्रति हेक्टर सुमारे पाच टन उत्पादन घटीचा अंदाज लावत आहोत. परिणामी, साखर उत्पादन ९० लाख टनांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाही”.

कर्नाटक सीमेवरील परिणाम

महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू होणार असून कर्नाटकातील हंगामाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे बेळगाव सीमाभागातील ऊस महाराष्ट्राकडे वळण्याची शक्यता असून कर्नाटकातील कारखान्यांसमोर आव्हान वाढले आहे.

पुढे काय?

राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांशी ७ ऑक्टोबरपर्यंत चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा ८ ऑक्टोबरला कृषी महाविद्यालय चौक ते साखर आयुक्त कार्यालय असा मोर्चा काढून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन मंजूर केले आहे.

सध्या सरकारसमोर ग्राहकांना परवडणारी साखर उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे, हा दुहेरी पेच आहे. येत्या काही दिवसांत या वादावर तोडगा निघणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.