महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना २०२६-२७ गाळप हंगामासाठी ऑनलाइन परवाना घेणे अनिवार्य. मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची १००% FRP रक्कम अदा केल्याशिवाय परवाना मिळणार नाही. जाणून घ्या सविस्तर नियम.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आगामी २०२६-२७ गाळप हंगामासाठी गाळप परवाना मिळवणे आता आव्हानात्मक झाले आहे. साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची १०० टक्के रास्त व किफायतशीर दर (FRP) रक्कम अदा करणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाची पूर्तता न केल्यास संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येणार नाही, असा कडक निर्णय साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
राज्यातील सहकारी आणि खासगी अशा सर्व साखर कारखान्यांना या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असून, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कारखान्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
गाळप परवान्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक?
साखर आयुक्तालयाने गाळप परवान्यासाठी खालील प्रमुख अटी निश्चित केल्या आहेत:
१. १०० टक्के एफआरपी रक्कम अदा करणे बंधनकारक
सर्व साखर कारखान्यांना मागील हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संपूर्ण (१०० टक्के) रास्त व किफायतशीर दराची (FRP) रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीच्या हंगामातील ऊस पुरवठादारांची महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार (RSF) देय असलेली संपूर्ण रक्कमही चुकती करावी लागणार आहे.
२. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
गाळप परवान्यासाठीचा अर्क ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा लागणार आहे. कारखान्यांना http://crushinglic.mahasugar.co.in/login.aspx या संकेतस्थळावर लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज सादर करता येईल.
३. आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- मागील हंगामातील एफआरपी व आरएसएफ रकमेची पूर्ण देयकाचे प्रमाणपत्र
- परवाना शुल्क व गाळप सुरक्षा अनामत रकमेची भरलेली पावती (PDF स्वरूपात)
- सहकारी कारखान्यांनी शासकीय भागभांडवल, कर्ज आणि हमीशुल्काची थकीत रक्कम भरल्याचा दाखला
- राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDCF) च्या अर्थसाह्याचा लाभ घेतलेल्या कारखान्यांनी विनियोग दाखला सादर करणे आवश्यक
परवाना मंजूर करण्याची प्रक्रिया कशी असेल?
अर्ज सादर केल्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक स्तरावर ७ दिवसांत छाननी केली जाईल. त्यानंतर साखर आयुक्तालय स्तरावर पुढील ७ दिवसांत छाननी पूर्ण करून ऑनलाइन गाळप परवाना वितरित केला जाईल. अशा प्रकारे एकूण १४ दिवसांत परवाना मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
विनापरवाना गाळपावर कारवाईचा इशारा
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी परवान्याशिवाय ऊस गाळप सुरू करणाऱ्या किंवा परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. केंद्राचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ तसेच महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊसपुरवठा) नियम १९८४ नुसार परवाना मिळाल्याशिवाय साखर उत्पादन करणे कायदेशीर नाही.
गाळप हंगामाची तारीख निश्चिती
यंदाचा गाळप हंगाम नेमका कधी सुरू करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. तारीख जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्येक कारखान्याला स्वतंत्रपणे गाळप परवाना घेणे अनिवार्य राहणार आहे.
विशेष सूचना
साखर आयुक्तालयाने परवाना शुल्क, गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी आणि साखर संकुल निधीबाबत उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने याबाबत स्वतंत्र सूचना नंतर देण्यात येणार आहेत.
यंदाच्या हंगामात थकीत ऊस देणी असलेल्या कारखान्यांसमोर गाळप परवाना मिळविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे सर्व कारखान्यांनी निर्धारित मुदतीत आपली सर्व देणी चुकती करून ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना गाळप हंगामात सहभागी होता येणार नाही.
By
