सिमकार्डसाठी आता नवे नियम： फेस, फिंगर स्कॅन अनिवार्य

सिम कार्ड खरेदी, बदलणे किंवा डिस्कनेक्ट करणे आता आधार फोटोकॉपीने होणार नाही. नवीन टेलिकॉम नियमांनुसार लाइव्ह बायोमेट्रिक पडताळणी बंधनकारक. तपशीलवार माहिती वाचा.

नवीन सिमसाठी आता फेस आणि फिंगरप्रिंट स्कॅन बंधनकारक

तुम्ही नवीन सिम कार्ड खरेदी करण्याचा किंवा तुमचा जुना मोबाइल नंबर बदलण्याचा विचार करत असाल, तर आता हे काम फक्त दुकानात आधार कार्डाची फोटोकॉपी देऊन पूर्ण होणार नाही. बनावट कॉल आणि वेगाने वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोबाइल सिम खरेदीचे नियम कडक केले आहेत. आता प्रत्येक वापरकर्त्याला त्यांचा चेहरा, बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांची बाहुली (आयरीस) स्कॅन करून लाइव्ह बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागणार आहे.

दूरसंचार विभागाने (DoT) २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून ‘टेलिकम्युनिकेशन्स (वापरकर्ता ओळख) नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. या नियमांनुसार कोणत्याही दूरसंचार सेवेसाठी — मग ती नवीन सिम खरेदी असो, वापरकर्ता तपशील अद्ययावत करणे असो किंवा सिम डिस्कनेक्ट करणे असो — बायोमेट्रिक पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

सरकारने नियम का कडक केले?

गेल्या काही वर्षांत देशभरात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हेगार इतर व्यक्तींच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून बनावट सिम कार्ड मिळवतात आणि त्यांचा वापर फसवणूक, डिजिटल अटक फसवणूक (डिजिटल अरेस्ट स्कॅम) आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी करतात. या संगठित दूरसंचार फसवणुकीच्या जाळ्याचा समूळ नाश करण्यासाठी सरकारने सिम सक्रियीकरणासाठी लाइव्ह बायोमेट्रिक ओळख ही अनिवार्य अट केली आहे.

दूरसंचार कायदा, २०२३ च्या कलम ३(७) अंतर्गत, कोणतीही अधिकृत संस्था वापरकर्त्यांची ओळख सत्यापित करण्यायोग्य बायोमेट्रिक पद्धतीने पडताळणी करेल, अशी तरतूद आहे.

नवीन सिम नियमांतर्गत नेमके काय बदलले?

१. नवीन सिम किंवा मोबाइल कनेक्शनसाठी बायोमेट्रिक केवायसी

नवीन सिम कार्ड किंवा मोबाइल कनेक्शन खरेदी करताना आता प्रत्येक ग्राहकाला बायोमेट्रिक पडताळणी प्रक्रिया पार करावी लागेल. दुकानावरच ग्राहकाचा लाइव्ह चेहरा (फेस स्कॅन), बोटांचे ठसे (फिंगरप्रिंट स्कॅन) किंवा डोळ्यांच्या बाहुलीचे (आयरीस स्कॅन) स्कॅन करणे अनिवार्य आहे. आधार कार्ड असलेल्या ग्राहकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया असेल, तर आधार नसलेल्यांसाठी डी-केवायसी प्रक्रिया राबवली जाईल.

२. सिम बदलताना (रिप्लेसमेंट) आणि तपशील अद्ययावत करताना पडताळणी

नवीन नियम केवळ नवीन कनेक्शनपुरते मर्यादित नाहीत. जुन्या सिम कार्डची बदली करताना किंवा वापरकर्त्याच्या तपशीलांमध्ये — जसे की नाव, लिंग, जन्मतारीख, पत्ता किंवा फोटो — बदल करतानादेखील बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक असेल.

३. सिम डिस्कनेक्ट करतानासुद्धा बायोमेट्रिक पडताळणी

सिम कार्ड बंद (डिस्कनेक्ट) करताना देखील आता बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी बंधनकारक आहे. मसुदा नियमांमध्ये ही तरतूद नव्हती, मात्र अंतिम नियमांमध्ये ती समाविष्ट करण्यात आली आहे.

४. व्यावसायिक कनेक्शनसाठी ओळख पडताळणी

एखाद्या व्यवसायाच्या किंवा संस्थेच्या नावाने घेतलेल्या कनेक्शनसाठी देखील ओळख पडताळणी आवश्यक असेल. यामुळे नोंदणीकृत क्रमांक घेणाऱ्या व्यक्तीची तसेच ते कनेक्शन प्रत्यक्षात वापरणाऱ्या अंतिम वापरकर्त्याची ओळख निश्चित होईल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय होईल?

एखाद्या व्यक्तीने बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती किंवा दुसऱ्याच्या ओळखीचा वापर करून मोबाइल कनेक्शन मिळवले असेल, तर ही बाब पोलिसांना कळवली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणारे सिम कार्ड किंवा कनेक्शन निलंबित किंवा खंडित केले जाऊ शकतात. तसेच, खोटी माहिती पुरवणाऱ्या वापरकर्त्यांना दूरसंचार कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

बायोमेट्रिक पडताळणीनंतर वापरकर्त्यांना सूचना

बायोमेट्रिक पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ग्राहकांना एक पुष्टीकरण सूचना (अलर्ट) प्राप्त होईल. या सूचनेद्वारे त्यांच्या नावावर कनेक्शन घेतले जात आहे किंवा त्यांच्या वापरकर्ता तपशीलांमध्ये कोणतेही बदल केले जात आहेत, याची पुष्टी विचारली जाईल. जर वापरकर्त्याचे उत्तर ‘नकारार्थी’ असेल, तर बायोमेट्रिक तपशील जुळत नाहीत, असे आढळल्यास संबंधित दूरसंचार सेवा तात्पुरती निलंबित केली जाईल.

वापरकर्त्यांचा डेटा कोठे साठवला जाणार?

नवीन प्रणालीमध्ये वापरकर्त्यांचा किंवा बायोमेट्रिक डेटा विक्री केंद्रावर (पॉइंट ऑफ सेल) साठवला जाणार नाही. त्याऐवजी, हा डेटा सुरक्षितपणे थेट दूरसंचार कंपनीच्या प्रणालीकडे प्रसारित केला जाईल. तसेच, बायोमेट्रिक डेटा कोठेही साठवला जाणार नाही किंवा प्रदर्शित केला जाणार नाही, अशी तरतूद देखील आहे.

सिम विक्रेत्यांसाठीही कडक नियम

फसवणुक रोखण्यासाठी सरकारने सिम कार्ड विक्रेत्यांची (पॉइंट ऑफ सेल डीलर्स) बायोमेट्रिक पडताळणी देखील बंधनकारक केली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात (बल्क) सिम कनेक्शन विक्रीची यंत्रणा बंद केली आहे. सर्व विक्री केंद्रांची नोंदणी करणे अनिवार्य असून, प्रत्येक विक्रेत्याची ओळख सत्यापित करावी लागेल.

३ महिन्यांची अंमलबजावणी मुदत

नियम लागू झाल्यापासून सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना (TSPs) आवश्यक तांत्रिक आणि संघटनात्मक उपाययोजना करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत कंपन्यांनी बायोमेट्रिक आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशन सिस्टीम (BIVS) पूर्णपणे कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात काय बदलले?

बाब	जुने नियम	नवीन नियम (ऑगस्ट २०२६ पासून)
नवीन सिम खरेदी	आधार फोटोकॉपी + केवायसी	लाइव्ह बायोमेट्रिक स्कॅन (फेस/फिंगर/आयरीस) अनिवार्य
सिम बदली	फक्त केवायसी	बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक
तपशील अद्ययावत	कागदपत्रे सादर	बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक
सिम डिस्कनेक्ट	कोणतीही विशेष पडताळणी नाही	बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक
व्यावसायिक कनेक्शन	सामान्य केवायसी	वापरकर्ता व मालक दोघांची ओळख पडताळणी

सरकारच्या या निर्णयामुळे बनावट सिम कार्ड, ओळख चोरी आणि मोबाइल नेटवर्कद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीला प्रभावीपणे आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सामान्य वापरकर्त्यांना आता सिमशी संबंधित कोणतेही काम करताना विक्री केंद्रावर जाऊन लाइव्ह बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागणार आहे, याची नोंद घ्यावी.