शालेय कॅन्टीनमधील जंक फूडवर एफएसएसएआयची कडक कारवाई; साखर, चरबी आणि मीठाचे निकष निश्चित

भारतीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने (FSSAI) शाळांमधील खाद्यपदार्थांसाठी साखर, चरबी व मीठाचे कठोर निकष जाहीर केले. देशातील ४.१ कोटी बालकांना लठ्ठपणाचा धोका, महाराष्ट्रात १.०८ लाख शाळांमध्ये नियम लागू. वाचा सविस्तर…

आता शालेय कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या समोसे, चिप्स, बिस्किटे आणि कोल्ड ड्रिंक्सच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाबाबत केवळ अंदाज बांधले जाणार नाहीत, तर थेट आकडेवारी आणि वैज्ञानिक निकषांच्या कसोटीवर निर्णय घेतला जाईल. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहारासंदर्भात एका महत्त्वपूर्ण नियमावलीचा मसुदा जारी केला आहे, ज्यामुळे शालेय कॅन्टीनच्या खाद्यपदार्थांवर नवे बंधन येणार आहे.

एफएसएसएआयचे नवे निकष : किती साखर, चरबी, मीठ धोकादायक?

एफएसएसएआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार, कोणत्याही पदार्थात नेमकी किती साखर, चरबी किंवा मीठ असेल तर तो ‘हाय शुगर’, ‘हाय फॅट’ किंवा ‘हाय सॉल्ट’ मानायचा, याचे स्पष्ट गणित समोर आले आहे. नियमावलीत पदार्थांचे दोन प्रमुख गटांमध्ये वर्गीकरण करून मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

घन पदार्थ (प्रति १०० ग्रॅम) :

• उच्च साखर (High Sugar) – ३ ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर
• उच्च चरबी (High Fat) – ४.२ ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त चरबी
• उच्च मीठ (High Salt) – ०.६२५ ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ

द्रव पदार्थ व पेये (प्रति १०० मिली) :

• उच्च साखर – २ ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर
• उच्च चरबी – १.५ ग्रॅमपेक्षा जास्त चरबी
• उच्च मीठ – ०.१७५ ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ

हे सर्व निकष भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘डायटरी गाईडलाईन्स’च्या आधारे तयार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांना वैज्ञानिक पाठबळ मिळाले आहे.

भारतात ४.१ कोटी मुले लठ्ठपणाच्या विळख्यात

‘वर्ल्ड ओबेसिटी ॲटलस २०२६’ या जागतिक अहवालानुसार, भारतात सध्या सुमारे ४.१ कोटी (४१ दशलक्ष) बालके जास्त वजन किंवा लठ्ठपणाच्या (Obesity) समस्येने ग्रस्त आहेत. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असून, वाढत्या लठ्ठपणामुळे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार यांसारखे गंभीर आजार लहान वयातच मुलांना बाधू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शाळांमधून जंक फूड हद्दपार करण्याचा निर्णय

मुलांमधील वाढता लठ्ठपणा रोखण्यासाठी आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या टाळण्यासाठी, शाळांच्या आत आणि शाळेच्या परिसराच्या ५० मीटरच्या व्याप्तीत जंक फूडची विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातींवर पूर्ण बंदी घालण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. यामुळे शाळकरी मुलांना अस्वास्थ्यकर पदार्थ सहज उपलब्ध होणार नाहीत, तसेच त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रात १.०८ लाख शाळांमध्ये अंमलबजावणीला सुरुवात

महाराष्ट्र राज्याने या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमध्ये गेल्या महिन्यापासूनच आरोग्याला हानिकारक पदार्थांच्या विक्रीवर आणि जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. तसेच, शाळांच्या कॅन्टीनसाठी एफएसएसएआयचे परवाना प्रमाणपत्र (License) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या उपाययोजनांचा लाभ राज्यातील सुमारे २ कोटी विद्यार्थ्यांना होणार असून, इतर राज्यांनीही याचा आदर्श घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एफएसएसएआयचा मसुदा : अद्याप अंतिम निर्णय नाही, ६० दिवसांची संधी

पालकांनी आणि नागरिकांनी हे विशेष लक्षात घ्यावे की, एफएसएसएआयने सध्या केवळ या नियमांचा मसुदा (Draft) प्रसिद्ध केला आहे. हा मसुदा भारताच्या राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिक, अन्नतज्ज्ञ, उद्योजक आणि इतर संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मांडण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत कोणीही आपली मते व सूचना एफएसएसएआयकडे पाठवू शकतात. सर्व हरकती व सूचनांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच हे नियम देशभरातील शाळांमध्ये अंतिम स्वरूपात लागू केले जातील, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.