मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा १२वा दिवस. संजय राऊत यांनी सरकारवर जरांगेंना मारायचे असल्याचा गंभीर आरोप केला. सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला जाणार नसल्याचे विखे-पाटील यांचे स्पष्टीकरण. वाचा सविस्तर.

संजय राऊतांचा गंभीर आरोप: “सरकारला मनोज जरांगे पाटलांना मारायचंय”; उपोषणाचा १२वा दिवस

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करताना सरकारला जरांगे पाटलांना मारायचे असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आज १२वा दिवस आहे. त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे हे उपोषण सुरू केले होते. मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. दरम्यान, सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी जाणार नसल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

संजय राऊतांनी केले गंभीर आरोप

शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली. “सरकारला मनोज जरांगे पाटलांना मारायचं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची लढाई आणि त्यांचा संघर्ष हा सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्यातील फास बनला आहे,” असे राऊत म्हणाले.

त्यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारने जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेतला आणि आता त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. “जरांगे पाटलांचा उपयोग सरकारच्या दृष्टीने संपला आहे. त्यांच्या लढ्याचा निवडणुकीसाठी वापर करून घेतला आणि आता त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे,” असा घणाघात राऊत यांनी केला.

उपोषणाचा १२वा दिवस, प्रकृती गंभीर

मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून त्यांनी अन्नाचा एकही कण गिळलेला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. सोमवारी रात्री त्यांची प्रकृती गंभीर झाली होती, त्यावेळी मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या विनवणीनंतर त्यांनी सलाईन लावून घेण्यास होकार दिला. त्यांचे वजन ७ किलोग्रॅमने घटले असून शरीरातील साखरेची पातळीही कमी झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.

“सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला जाणार नाही” – विखे-पाटील यांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “शासनाकडून जे जे निर्णय करणे आवश्यक होते ते आपण केलेले आहेत. त्यात त्यांचे समाधान होत नाही. आपण प्रयत्न करत आहोत पण त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या मनात काही अजूनही प्रश्न असतील तर ते आपण सोडवतच आहोत,” असे विखे-पाटील म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू आहे. “त्यात जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. त्याच्यामुळे आता माझ्याकडे असा काही पर्याय नाही, ज्यामुळे मी त्यांचे समाधान करू शकेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे यांची मागणी काय?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यांनी सरकारला १२ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्या दिवशी सर्व मराठा समाजाने अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत मोठा आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राजकीय वातावरण तापले

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. एकीकडे जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे दिसते, तर दुसरीकडे सरकारने चर्चेचे दरवाजे बंद केल्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, ओबीसी समाज, आदिवासी समाजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

संजय राऊत यांच्या आरोपांमुळे आता हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटलांच्या प्रकृतीची गंभीरता पाहता राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणी मोठा राजकीय घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.