साखरेच्या वाढत्या किमतींना इथेनॉल नव्हे तर कमी उत्पादन आणि साठेबाजी कारणीभूत – सरकारचा दावा

साखरेच्या वाढत्या किमतींबाबत सरकारने मोठी भूमिका स्पष्ट केली आहे. इथेनॉल उत्पादनाचा साखर किमतींशी संबंध नसल्याचे सांगतानाच, किमती वाढीमागे कमी उत्पादन, सणासुदीतील मागणी व साठेबाजी कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच साखर नियंत्रणासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

साखरभाव वाढीचे खरे कारण काय? सरकारने स्पष्ट केले

देशात साखरेच्या किमती झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतींना इथेनॉल उत्पादनाशी जोडणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले आहे. किमती वाढीमागे कमी उत्पादन, सणासुदीच्या हंगामातील वाढलेली मागणी आणि व्यापाऱ्यांकडून केली जाणारी साठेबाजी ही प्रमुख कारणे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

इथेनॉल उत्पादनात साखरेचा वाटा घसरला

इथेनॉल उत्पादन आणि साखरेच्या किमतींचा थेट संबंध नसल्याचे पुराव्यांसह सरकारने स्पष्ट केले. आकडेवारीनुसार, पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनात साखरेचा वाटा २०२२-२३ या हंगामात १२ टक्के होता, तर २०२५-२६ या हंगामात तो केवळ ९ टक्क्यांवर आला आहे. सध्या देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनापैकी सुमारे ७५ टक्के उत्पादन धान्यांपासून, विशेषतः मक्यापासून केले जात आहे.

साखर उत्पादनाची स्थिती काय?

भारतात दरवर्षी सुमारे ३२ ते ३४ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होते. यापैकी २८ ते २९ दशलक्ष टन साखर अतिरिक्त म्हणून शिल्लक राहते. पूर्वी ही अतिरिक्त साखर कारखान्यांमध्ये अडकून पडत असे, ज्यामुळे कारखान्यांचा निधी गोठून जात असे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देता येत नव्हते. मात्र, आता सरकार या अतिरिक्त साखरेचा आणि ऊसाचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करत आहे, जे पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते.

सरकारच्या नवीन उपाययोजना

वाढत्या साखरेच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक कडक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होणार आहे.

१. साठवणुकीवर कडक निर्बंध

साखर व्यापारी व वितरकांसाठी सरकारने साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. नवीन नियमांनुसार, दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखर साठवता येणार नाही. तसेच व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची साठा मर्यादा ३० नोव्हेंबरपर्यंत लागू करण्यात आली आहे.

२. आयात शुल्कात सूट

कच्च्या साखरेच्या आयातीवर शुल्कमुक्ती देण्यात आली आहे. यामुळे देशात साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होणार आहे. परकीय बाजारातून साखर आयात करणे आता स्वस्त झाल्याने बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढेल.

३. निर्यातीवर बंदी

सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहणार असून किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

१५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू

सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सहसा ऑक्टोबर महिन्यात केवळ ३ ते ४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होते, मात्र यावर्षी लवकर गाळप सुरू झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये १० लाख टनांपेक्षा अधिक साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे.

सणासुदीत साखरेची मागणी पुरवण्यावर भर

दिवाळीसह विविध सण-उत्सवांच्या काळात साखरेची मागणी वाढते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. लवकर गाळप सुरू झाल्याने बाजारात ताज्या साखरेचा पुरवठा होईल आणि किमतींवर नियंत्रण राहील.

ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे येत्या काळात साखरेच्या किमती स्थिर होण्यास मदत होईल. साठा मर्यादा, आयात सुलभता, निर्यात बंदी आणि लवकर गाळप – या सर्व उपायांमुळे बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढून किमतींवर नियंत्रण मिळेल, असे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी असून, येत्या काही आठवड्यांत साखरेच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.