८,००० रेस्टॉरंट्सचा करचोरीचा खेळ? ₹२५,००० कोटींची टॅक्स चोरी उघड!

By rushikesh Oct 12, 2026 0

आयकर विभागाने स्विगी-झोमॅटोच्या डेटाचा वापर करून ८,००० रेस्टॉरंट्सची TDS कापूनही रिटर्न न भरल्याची बातमी उघड केली आहे. एकूण करचोरी ₹२५,००० कोटींपेक्षा जास्त असू शकते.

देशभरातील रेस्टॉरंट्सकडून मोठ्या प्रमाणावर करचोरी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार आयकर विभागाने उघड केला आहे. विभागाच्या अंदाजानुसार, ही करचोरी ₹२५,००० कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. विशेष म्हणजे, केवळ स्विगी आणि झोमॅटो या दोन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सच्या डेटाच्या आधारे तब्बल ₹७,५०० कोटींची करचोरी झाल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ८,००० रेस्टॉरंट्सच्या नावावर TDS (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स) कापला गेला, परंतु त्यांनी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची तसदी घेतली नाही.

नेमकं काय घडलं?

आयकर विभागाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये फूड आणि बेव्हरेज (F&B) क्षेत्रातील करचोरीच्या पद्धतींची तपासणी सुरू केली होती. या तपासणीत असे आढळून आले की अनेक रेस्टॉरंट्स बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून किंवा मोठ्या प्रमाणावर बिले डिलीट करून त्यांची वास्तविक विक्री लपवत होते. आयकर विभागाने प्रगत AI अॅनालिटिक्स टूल्सचा वापर करून सुमारे १.७७ लाख रेस्टॉरंट्सच्या व्यवहार डेटाचे विश्लेषण केले आणि त्यांच्याशी आयकर रिटर्नमध्ये घोषित केलेल्या उलाढालीशी तुलना केली.

या तुलनेतून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न कमी दाखवल्याचे समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये, नोंदवलेली विक्री आर्थिक खात्यांमध्ये किंवा कर फाइलिंगमध्ये पूर्णपणे प्रतिबिंबित होत नव्हती, तर काही व्यवहार अहवालातून वगळण्यात आले होते.

६२ रेस्टॉरंट्सवर छापे; ₹४०८ कोटींची लपवलेली विक्री उघड

८ मार्च २०२६ रोजी आयकर विभागाने २२ राज्यांतील ४६ शहरांमधील ६२ रेस्टॉरंट्सवर देशव्यापी सर्वेक्षण (छापे) केले. या कारवाईत प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ₹४०८ कोटी रुपयांची लपवलेली विक्री उघड झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, करचोरीचा आकडा आणखी वाढू शकतो.

स्विगी-झोमॅटो डेटाने उघडला मोठा घोटाळा

आयकर विभागाने स्विगी आणि झोमॅटो या आघाडीच्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सकडून मिळालेल्या डेटाचे विश्लेषण केले. या डेटानुसार, सुमारे ८,००० रेस्टॉरंट्सच्या कमाईवर TDS कापला गेला होता, परंतु यापैकी बहुतांश रेस्टॉरंट्सनी आयकर रिटर्न भरलेले नाहीत. या ८,००० रेस्टॉरंट्सशी संबंधित करचोरीचा अंदाज २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार आर्थिक वर्षांसाठी ₹७,५०० कोटी इतका आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फूड डिलिव्हरीद्वारे होणारी कमाई ही रेस्टॉरंट्सच्या एकूण उत्पन्नाचा केवळ एक भाग आहे. डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सवरील व्यवहारांवर TDS कापला जातो, परंतु डायन-इन (रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाणे) विक्रीवर तो लागू होत नाही. डायन-इन विक्री सामान्यतः फूड डिलिव्हरीच्या तुलनेत तीन ते चार पट जास्त असते. त्यामुळे, प्रत्यक्ष करचोरीचा आकडा याहून कितीतरी मोठा असू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

SAKSHAM NUDGE मोहीम: ६३,००० रेस्टॉरंट्सना नोटिसा

या प्रकरणी आयकर विभागाने ‘सक्षम नज’ (SAKSHAM NUDGE) नावाची मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात, विभागाने ६३,००० रेस्टॉरंट्सना ईमेल आणि संदेश पाठवून त्यांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्यांचे आयकर रिटर्न अपडेट करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मोहीम स्वेच्छा अनुपालन आणि विश्वासावर आधारित दृष्टिकोनावर जोर देते, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या चुका सुधारण्याची संधी मिळते.

पुढे काय?

आयकर विभाग सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जे रेस्टॉरंट्स स्वेच्छेने त्यांचे रिटर्न अपडेट करतील आणि कर भरतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. परंतु, जे रेस्टॉरंट्स नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. या प्रकरणामुळे देशभरातील रेस्टॉरंट उद्योगात खळबळ उडाली आहे.