रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील 12 दिवसांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली; एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर स्थगित झाले आहे. सुमारे 12 दिवस चाललेल्या या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली असून, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तूर्तास विराम मिळाला आहे.
तीन ठिकाणी सुरू होते आंदोलन
पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची तीन वेगवेगळी आंदोलने सुरू होती. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात एस.एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनात एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मुख्य होती. शास्त्री रस्त्यावरील आंदोलनात परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेण्याची मागणी होती, तर अलका चौकातील आंदोलनात परीक्षा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) पद्धतीने घेण्याची मागणी करण्यात येत होती. याशिवाय, तिन्ही ठिकाणी 70 हजार जागांची पदभरती, गट-ब आणि गट-क पदांच्या जागा दुप्पट करणे, तसेच सर्व परीक्षांसाठी एकच स्मार्ट कार्ड लागू करण्याची सामाईक मागणी होती.
30 सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली होती बैठक
आंदोलकांच्या या सामाईक मागण्या 30 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, 12 दिवस आंदोलन केल्यानंतरही तिन्हीपैकी एकाही आंदोलनातील आंदोलकांची मागणी थेटपणे मान्य झालेली नाही, असेच म्हणावे लागेल.
भीमनवारांनी का घेतला रजेवर जाण्याचा निर्णय?
एमपीएससीच्या पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले अध्यक्ष असलेली आणि तुकाराम मुंढे सचिव असलेली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवारांनी स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत भीमनवार म्हणाले, “एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल.”
मंत्र्यांची आंदोलनस्थळी भेट
राज्य सरकारमधील मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे रोहित पवारांसोबत आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर विवेक भीमनवार यांनी ते रजेवर जात असल्याचे ट्विट केले. यामुळे आंदोलक आणि सरकार या दोघांनीही एक-एक पाऊल मागे घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
आंदोलकांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या?
आंदोलकांचा राजीनाम्यासाठी आग्रह सुरू असतानाच सरकारने चौकशी समिती नेमली. चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर राहतील. भीमनवार यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीला दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. दिलीप भोसले यांच्याकडे चौकशी समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे, तर तुकाराम मुंढेही समितीवर आहेत.
एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. 2027 मध्ये होणाऱ्या गट-क च्या पदांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य करत असलेल्या पत्रावर मुख्य सचिवांची सही करण्यात आली आहे. तहसीलदार भरतीत 60-40 ऐवजी 50-50 चा रेश्यो ठेवण्यात येणार आहे. आयोगाची सदस्य संख्या 11 पर्यंत वाढवली जाणार आहे. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहेत. पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
न्यायालयाची भूमिका
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. “विद्यार्थी देशविरोधी नाहीत,” असे न्यायालय म्हणाले होते. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, राज्य सरकारला 70 हजार रिक्त पदांची विभागनिहाय आणि राखीव जागांची माहिती तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
पुढे काय?
आंदोलन स्थगित झाले असले तरी चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यातील तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण होतात, यावरच पुढील वाटचाल अवलंबून राहील. मराठवाड्यासह राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
By
