पीक विम्यातील आकडेवारीत मोठी गफलत; ६१ लाख की ३८ लाख, नेमके किती शेतकरी?

राज्यातील पीक विमा आकडेवारीत ६१ लाख आणि ३८ लाख अशी मोठी तफावत. अर्जदार आणि प्रत्यक्ष विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ, १५.९१ टक्के घट. वाचा सविस्तर.

महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेच्या आकडेवारीने मोठा वाद निर्माण केला आहे. सरकारी वक्तव्यांमध्ये आणि अधिकृत डॅशबोर्डवर दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत जबरदस्त तफावत आढळून आली आहे. एकीकडे सरकारने ६१ लाख शेतकऱ्यांचा पीक विमा अर्ज दाखल झाल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे अधिकृत डॅशबोर्डवर ही संख्या केवळ ३८ लाखांवरून ५४ लाखांपर्यंतच दिसत आहे. या विसंगतीमुळे पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यंदा पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, नेमके किती शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, हा मोठा प्रश्न ठरला आहे.

पीक विमा आकडेवारीत मोठी विसंगती

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची आकडेवारी स्पष्ट नसल्याचे समोर आले आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, राज्याच्या अधिकृत डॅशबोर्डवर ही संख्या ५३ लाख ७४ हजार ३९ इतकीच दिसत आहे. त्यामुळे विमा अर्जदार आणि प्रत्यक्ष विमाधारक शेतकरी यांच्या संख्येत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

या आकडेवारीतील तफावत केवळ एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. गेल्या वर्षी याच कालावधीत पीक विमा योजनेत एकूण ९३ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. यंदा ही संख्या घटून ५३ लाखांवर आली आहे, म्हणजेच जवळपास ४० लाखांनी शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी झाला आहे. ही घट १५.९१ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, जी निश्चितच चिंताजनक आहे.

अर्ज आणि शेतकरी संख्येतील गोंधळ

पीक विमा योजनेतील आकडेवारीचा गोंधळ अर्ज आणि शेतकरी यांच्या संख्येतील फरकामुळे निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात ६१ लाखांहून अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते.

गेल्या काही वर्षांत पीक विमा योजनेत अनेक बदल झाले आहेत. एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाला या योजनेत सहा लाखांहून अधिक बनावट विमा अर्जदार सापडले होते. यामुळे योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुदतवाढीचा निर्णय; शेतकरी सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न

शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने पीक विमा अर्जाची मुदत ३१ जुलैऐवजी १० ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने आणि इतर वैयक्तिक कारणांमुळे अनेक शेतकरी वेळेत अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना १० ऑगस्टपूर्वी नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः अल निनोचा कृषीवर होणाऱ्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर, पीक विमा योजनेत सहभाग वाढवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पीक विमा योजनेमुळे दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळते.

जिल्हानिहाय आकडेवारी; कोणत्या जिल्ह्यात किती सहभाग?

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पीक विमा सहभागाची आकडेवारी पाहता, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने सर्वाधिक १३.२५ लाख नोंदणी करून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर अमरावती (६.९२ लाख), पुणे (६.०८ लाख), नागपूर (४.५३ लाख), नाशिक (३.३३ लाख), लातूर (२.४३ लाख), कोल्हापूर (२.४० लाख) आणि कोकण (१.०२ लाख) यांचा क्रमांक लागतो.

मराठवाडा विभागाने नोंदणीत आघाडी घेतली असली, तरी कोकण विभागातील सहभाग सर्वात कमी आहे. कृषी विभागाने कर्जदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँकांमार्फत नोंदणी करण्याचा सल्ला दिला आहे, तर अकर्जदार शेतकरी पीएमएफबीवाय पोर्टल किंवा जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राद्वारे १० ऑगस्टपूर्वी अर्ज करू शकतात.

वर्षानुवर्षे घटत चाललेला शेतकरी सहभाग

पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा सहभाग सातत्याने घटत असल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा योजनेत सुमारे ६४ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. मात्र, गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत ९१ लाख ९३ हजार ६०९ विमा अर्ज प्राप्त झाले. खरीप २०२४ मध्ये ही संख्या १ कोटी ६८ लाख ४२ हजार ५४२ इतकी होती. याचा अर्थ, ७६.४८ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी झाला आहे.

एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद झाल्याने, ॲग्रीस्टॅक क्रमांक नसल्यानेही शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी राहिल्याचे दिसून येते. राज्यात एकूण १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत, त्यापैकी १.१० कोटी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक क्रमांक आहे. मात्र, त्यातील बहुसंख्य शेतकरी पीक विमा योजनेपासून दूर गेल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक व्यवहारातील विसंगतीही समोर

केवळ शेतकऱ्यांच्या संख्येतीलच नव्हे, तर पीक विमा योजनेतील आर्थिक व्यवहारांमध्येही मोठी विसंगती आढळून आली आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेला दिलेल्या लेखी उत्तरांमध्ये कृषी विभागाने पूर्णपणे भिन्न आकडे सादर केले आहेत. विधानसभेत कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की, २०१६ ते २०२५-२६ या कालावधात विमा कंपन्यांना एकूण ५५,४२६ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला, तर शेतकऱ्यांना ३९,९१८.५५ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. मात्र, विधान परिषदेला दिलेल्या उत्तरात २०१६ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी ५२,५६३.२२ कोटी रुपयांचा हप्ता आणि ३७,६२५.६९ कोटी रुपयांची भरपाई असे आकडे देण्यात आले. या दोन्ही आकडेवारीत १,५०० कोटी रुपयांहून अधिकची तफावत आहे.

निष्कर्ष

पीक विमा योजनेतील आकडेवारीतील विसंगती, शेतकऱ्यांचा घटता सहभाग आणि आर्थिक व्यवहारातील तफावत यामुळे या योजनेच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र आकडेवारीतील गोंधळ दूर करून योजना अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. नेमके किती शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, याची स्पष्ट आकडेवारी नसल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आवश्यक आहे.