मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुटे खाद्यतेल विक्रीबाबत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती दिली आहे. खाद्यतेल महासंघासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जाणून घ्या सविस्तर.
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने अलीकडेच सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला तेली समाजासह विविध व्यापारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली खाद्य तेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील बंदीला तात्पुरती एक वर्षाची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय: एक वर्षाची सूट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत एक वर्षाची सूट जाहीर केली आहे. या कालावधीत व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरळीत चालवता येणार आहे. मात्र, यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
“अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत सुटे तेल विक्रीसंदर्भात २०११ मध्ये कायदा झाला आहे. सुटे खाद्यतेल विक्रीत गुणवत्ता हा महत्त्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब नागरिक सुटे तेल खरेदी करतात, त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे. त्याच अनुषंगाने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी तात्पुरती १ वर्षाची सूट देण्यात येत आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, या एक वर्षानंतर मुदतवाढ मिळणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकाने आपल्या व्यवसायात आवश्यक ते बदल करून कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
समिती गठित करणार; व्यापारी-अधिकारी असणार सहभागी
खाद्यतेल विक्री करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक विशेष समिती गठित करण्याची घोषणा केली. या समितीत एफडीए आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार या समितीला मदत करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
“एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल. ही समिती कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत मार्गदर्शन करेल,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
खाद्य तेल महासंघाची भूमिका
बैठकीनंतर खाद्य तेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांसोबत मधला मार्ग काढण्यासाठी चर्चा झाली. बंदी उठवावी, अशी आमची मागणी होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी एका वर्षाची सूट दिली आहे.”
ठक्कर यांनी पुढे सांगितले की, “कोरोनानंतर लाकडी घाणे सुरू झाले आहेत. काहींनी कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला आहे. सुट्या तेलात भेसळ होते, असा लोकांचा संभ्रम आहे. मात्र, १९६० चा कायदा आहे, त्यात पाणी, जमिनीत बदल झाला आहे. व्यापारी भेसळ करत नाहीत.”
देशात कुठेही सुटे तेल विक्रीला बंदी नाही
शंकर ठक्कर यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, “देशात कुठेही सुटे तेलासंदर्भात बंदी नाही. आपल्याकडे प्रयोग म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे. महिलांचा मोठा सहभाग या व्यवसायात आहे. अशात छोटे, मध्यम आणि महिला विक्रेत्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.”
एका वर्षात समिती काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या समितीत व्यापाऱ्यांसह इतर घटक पक्षांचाही समावेश असेल, असेही ठक्कर यांनी स्पष्ट केले.
सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील बंदीला एक वर्षाची स्थगिती मिळाल्याने राज्यभरातील हजारो व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा व सामान्य नागरिक यांच्यातील समतोल साधताना हा निर्णय घेतला आहे. पुढील एक वर्ष हा व्यावसायिकांसाठी संक्रमण काळ असून, या कालावधीत त्यांनी आपल्या व्यवसायात आवश्यक बदल करून कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. या विषयावरील पुढील घडामोडींसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
By
