MPSC ने FDA औषध निरीक्षक गट-ब भरती प्रक्रिया पेपरफुटीप्रकरणी रद्द केली. ६ जणांना अटक. तक्रारदार ऋषिकेश गांगर्डे १ सप्टेंबरला नवे पुरावे सादर करणार. आयोगाच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा मोठा निर्णय: औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द
मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मधील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (क्राइम ब्रांच) तपासात पेपरफुटीची पुष्टी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत (स्क्रीनिंग टेस्ट) गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले असून, आयोगाने आता फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पेपरफुटी प्रकरणी ६ जणांना अटक
या प्रकरणात आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये तीन MPSC अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये MPSC चे सहाय्यक विभाग अधिकारी विश्वेश्वर दत्तात्रय नाकाते आणि गोपाळ भट्टू मराठे, MPSC उपसचिव अभिजित गणपतराव लेंडवे, कौटिल्य अकादमीचे संचालक प्रवीण दिलीप पाटील तसेच आरोपी अमृत नामदेव पाटील आणि लोकेश उर्फ गौरव राजेंद्र पाटील यांचा समावेश आहे. सर्व आरोपींना २ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपींनी परीक्षेपूर्वीच प्रश्नसंच मिळवला आणि तो अनधिकृत व्यक्तींमध्ये वितरित केला. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS), महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक अधिनियम आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ऋषिकेश गांगर्डे यांची आक्रमक भूमिका
या पेपरफुटीची पहिली तक्रार करणारे अहिल्यानगरचे ऋषिकेश गांगर्डे यांनी आता पुन्हा एकदा मोठा धमाका करण्याची तयारी केली आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी ते या प्रकरणातील नवे पुरावे सार्वजनिक करणार आहेत.
गांगर्डे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना स्पष्ट केले की, सुरुवातीला आयोगाने त्यांचे आरोप फेटाळले होते आणि मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आता प्रकरणात अटका झाल्याने आणि पुनर्परीक्षेचा निर्णय झाल्याने त्यांचे आरोप खरे ठरले आहेत. त्यामुळे आयोगाची प्रतिमा मलीन झाल्याचे सांगत त्यांनी MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
भाजप नेत्यांच्या मुलांना फायद्याचा आरोप
गांगर्डे यांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही भाजप नेत्यांच्या मुलांना या पेपरफुटीचा फायदा झाला आहे. याबाबतचे पुरावे ते १ सप्टेंबरला सादर करणार आहेत. तसेच, पुनर्परीक्षा झाली तरी पुन्हा पेपरफुटी होणार नाही, याची हमी कोण देणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गांगर्डे यांनी आणखी एक चिंता व्यक्त केली की, ज्यांच्याकडे त्यांनी पेपरफुटीचे पुरावे दिले होते, त्यांनाच अटक झाल्याने ते पुरावे नष्ट केले गेले असतील, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय रंगत: आरोप-प्रत्यारोपांना उधान
या संपूर्ण प्रकरणाला आता राजकीय रंगत आली आहे. NCP (SP) आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वीच पेपरफुटीचा आरोप केला होता आणि आयोगाच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे, भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बान यांनी सुनील गढवे यांच्याशी रोहित पवार यांचे संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. बान यांनी रोहित पवार यांनी गढवे यांच्याशी असलेले संबंध स्पष्ट करावेत, अशी मागणी केली आहे.
फेरपरीक्षेची घोषणा; उमेदवारांना दिलासा
MPSC ने जाहीर केले आहे की, लवकरच फेरपरीक्षा घेण्यात येईल. यापूर्वी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची किंवा शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, ज्या उमेदवारांनी चाळणी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती आणि मुलाखतींना हजेरी लावली होती, त्यांनाही पुन्हा नव्याने परीक्षा द्यावी लागणार आहे. एकूण ४८५ उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र ठरले होते.
या निर्णयामुळे पेपरफुटीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आयोगाच्या पारदर्शकतेवर अजूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहेत. आगामी १ सप्टेंबरला ऋषिकेश गांगर्डे कोणते नवे पुरावे सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.















