अफूची शेती करण्यासाठी केंद्रीय अंमली पदार्थ ब्युरो (CBN) चा परवाना अनिवार्य आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांतच याला परवानगी असून, 2026-27 साठी नवीन उत्पादन निकष लागू झाले आहेत.
मराठवाडा अपडेट 24 | विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर / मुंबई: राज्यात अनेकदा अफूची चोरून लागवड केल्याप्रकरणी पोलिसांच्या धडक कारवाईच्या बातम्या समोर येत असतात. अशा कारवाईत अनेकदा शेतकरी अडचणीत सापडल्याचेही दिसते. मात्र, देशात अफूची शेती पूर्णपणे बंदी नाही. कायद्याचे काटेकोर पालन करून, अधिकृत परवाना घेऊनही अफूची शेती करता येते. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारच्या कठोर अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागते. अफू शेतीचा परवाना कसा मिळतो, कोण पात्र आहे आणि 2026-27 साठी काय नवे नियम आहेत, याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
अफू शेतीसाठी परवाना का आवश्यक?
देशात अफूची शेती कोणीही करू शकत नाही. केंद्रीय अंमली पदार्थ ब्युरो (Central Bureau of Narcotics – CBN) ही संस्था अफू शेतीवर लक्ष ठेवते. हे खाते केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या (Department of Revenue) अंतर्गत कार्यरत आहे. अफूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधीपासूनच सरकारकडून परवाना (Licence) घ्यावा लागतो. परवान्याशिवाय अफूची लागवड करणे हा अंमली पदार्थ आणि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे.
अफू शेती कोणत्या भागात होते?
सरकार केवळ देशातील काही ठराविक भागांतच अफू शेतीची परवानगी देते. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या मर्यादित क्षेत्रांमध्येच ही शेती केली जाते. मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील काही विशिष्ट भागांमध्येच अफूची शेती केली जाते. नवीन नियमांनुसार, उत्तराखंडमधील काही भागांचाही यात समावेश असू शकतो.
2026-27 साठी नवीन नियम काय?
केंद्र सरकारने अफू शेतीच्या परवान्यासाठी 2026-27 या पीक वर्षासाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. यात महत्त्वाचे काही बदल करण्यात आले आहेत:
- किमान उत्पादन निकष (MQY-M): 2026-27 साठी परवाना मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मागील हंगामात (2025-26) प्रति हेक्टर किमान 4.4 किलो मॉर्फिन समतुल्य उत्पादन सरकारकडे जमा करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 4.2 किलो होती.
- पुढील वर्षासाठी लक्ष्य: 2027-28 या हंगामासाठी हे उत्पादन लक्ष्य 5.9 किलो प्रति हेक्टर इतके वाढवण्यात आले आहे.
- लागवडीचे क्षेत्र: परवानाधारक शेतकऱ्यांना कमाल 0.10 हेक्टर जमिनीवरच अफूची शेती करण्याचा परवाना दिला जातो. (अनलान्स्ड पद्धतीसाठी हे क्षेत्र 0.05 हेक्टर आहे.)
- अपात्रता: ज्या शेतकऱ्यांनी सलग चार वर्षे (2022-2026) पीक परत केले आहे (plough back), ते 2026-27 साठी अपात्र ठरू शकतात.
- नवीन शेतकऱ्यांना संधी: या नवीन धोरणामुळे देशभरातील सुमारे 1.33 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, सुमारे 18,000 नवीन शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ मिळू शकतो. 1998 ते 2003 दरम्यान परवाने रद्द झालेल्या सुमारे 10,500 शेतकऱ्यांचे परवाने पुन्हा बहाल होण्याची शक्यता आहे.
परवान्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
अफू शेतीच्या परवान्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांना खालील पद्धतीने अर्ज करता येईल:
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: शेतकऱ्यांनी CBN च्या अधिकृत वेबसाइट cbn.gov.in किंवा युनिफाइड CBN पोर्टल cbnonline.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.
- पात्र शेतकऱ्यांची यादी तपासा: CBN त्यांच्या वेबसाइटवर पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रकाशित करते. या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनाच अर्ज करता येतो. तसेच, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक आणि ईमेलवरूनही शेतकऱ्यांना माहिती पाठवली जाते.
- ऑनलाइन अर्ज भरा: पात्र शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज (Application Form) भरावा. या अर्जात जमीन, पिकांची माहिती, शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील देणे बंधनकारक आहे.
- कागदपत्रे तपासणी: अर्ज केल्यानंतर संबंधित विभाग शेतकऱ्याची कागदपत्रे आणि पात्रता तपासेल.
- परवाना मंजुरी: सर्व अटी आणि शर्ती पूर्ण करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना अफू शेती करण्याचा परवाना दिला जातो. जुन्या परवानाधारकांना, ज्यांची माहिती CBN कडे आधीच आहे, त्यांना पुन्हा कागदपत्रे सबमिट करण्याची गरज नसते.
बेकायदेशीर लागवडीचे परिणाम काय?
परवान्याशिवाय अफूची लागवड करणे किंवा परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करणे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. NDPS Act अंतर्गत, दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. काही गुन्ह्यांमध्ये 10 ते 20 वर्षांची शिक्षा आणि 1 ते 2 लाख रुपयांचा दंडही होऊ शकतो. त्यामुळे, कोणत्याही शेतकऱ्याने अफूची शेती करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
By
