कॅडिला फार्मास्युटिकल्सवरील कारवाईत महाराष्ट्र FDA ची ‘आधी गोळी झाडा, नंतर विचारपूस’ करण्याच्या पद्धतीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने अधिकारांचा ‘विवेकपूर्ण’ वापर करण्याचा इशारा देत एफडीएला फटकारले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा FDA ला कडक इशारा; ‘आधी गोळी, नंतर प्रश्न’ युक्तीला बाद ठरवले
मुंबई, ११ ऑगस्ट २०२६ – महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडवर केलेल्या कडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आधी गोळी झाडणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे” या पद्धतीला ‘वाईल्ड वेस्ट’ (बेकायदेशीर युग) चा नियम ठरवत, न्यायालयाने FDA ला सुनावले की ही पद्धत कायद्याच्या राज्यात कधीही चालणार नाही. न्यायालयाच्या तीव्र भूमिकेनंतर एफडीएने कॅडिला कंपनीवरील विक्री व वितरण बंदीचे आदेश तात्काळ मागे घेण्याची ग्वाही दिली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. कंपनीने एफडीएने त्यांच्या काही औषधांचा साठा जप्त करणे आणि विक्री तसेच वितरणावर लावलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘तलवारीने डास मारण्याची’ पद्धत चुकीची
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने एफडीएला उद्देशून महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. “तुमच्याकडे अधिकाररूपी तलवार आहे, पण तुम्ही त्याचा वापर डास मारण्यासाठी करत आहात. अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर केला पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “हॉटेल्सच्या बाबतीतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि नंतर प्रश्न विचारता. निदान सर्व कीटक मारण्याचे काम तरी आधी करा,” अशी खरमरीत टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, एफडीएला कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, यात शंका नाही. मात्र, या अधिकारांचा वापर कसा केला जातो, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. “आम्हाला तुमच्या अधिकारांवर शंका नाही, पण तुम्ही फक्त अधिकारांचे प्रदर्शन करत आहात,” असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी एफडीएच्या वकील नेहा भिडे यांना सांगितले.
रुग्णांची चिंता प्रथम, कंपनीचे नुकसान नव्हे
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाजू मांडली. कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीपेक्षा, विक्रीबंदीमुळे रुग्णांना होणारा त्रास त्यांना अधिक चिंतेचा वाटतो. “कॅडिला कंपनीला झालेल्या नुकसानीची आम्हाला चिंता नाही. ही औषधे २० दिवस रुग्णांना उपलब्ध झाली नाहीत, ही आमची चिंता आहे. आजपर्यंत प्रत्यक्षात ३२ दिवसांचा कालावधी झाला आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. या औषधांमध्ये अॅसिडोक १५०, अॅसिडोक १५० प्लस, अॅसिडोक ३०० आणि अॅसिडोक ३०० प्लस यांचा समावेश आहे, जी पोटातील आम्लता, छातीत जळजळ आणि पोटातील व्रण यांसारख्या समस्यांसाठी वापरली जातात.
एफडीएने काय सांगितले?
एफडीएच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, काही औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता, म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. त्यांनी या कारवाईला ‘प्रतिबंधात्मक उपाय’ असे संबोधले, ‘मनमानी कारवाई’ नव्हे. तथापि, न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणानंतर, भिडे यांनी हमी दिली की एफडीए कॅडिलावरील पूर्वीचे सर्व आदेश रद्द करेल, कारणे दाखवा नोटीस जारी करेल आणि कोणतीही नवीन कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला योग्य सुनावणीची संधी देईल. न्यायालयाने ही भूमिका स्वीकारत याचिकेची सुनावणी समाप्त केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र एफडीएने अलीकडेच अन्न व औषध सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत, एफडीएने कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची सुमारे २.४५ कोटी रुपयांची औषधे जप्त केली होती. कंपनीने आपल्याला कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता थेट विक्रीबंदीचा आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. याआधीही याच खंडपीठाने अॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावर एफडीएने केलेल्या कारवाईवर ‘तलवारीने डास मारण्याची’ उपमा देत टीका केली होती.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, एफडीएला भविष्यात कोणतीही कडक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीला योग्य सुनावणीची संधी देण्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे. न्यायालयाने एफडीएला पुढेही अशा ‘बेजबाबदार’ कारवाई केल्यास मोठा दंड आकारण्याचा इशाराही दिला आहे.
By
