MPSC ने अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब भरती प्रक्रिया रद्द केली. पेपरफुटीप्रकरणी एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष. फेरपरीक्षा होणार, पुन्हा अर्ज नाही, शुल्क नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीनंतर झालेल्या तपासात एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे उघड झाले. आता या पदांसाठी फेरपरीक्षा घेण्यात येणार असून, उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.
पेपरफुटीचा धक्का; भरती प्रक्रियेवरच शिक्कामोर्तब
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) औषध निरीक्षक (Drug Inspector), गट-ब पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या तक्रारींनंतर झालेल्या प्राथमिक तपासाच्या आधारे घेण्यात आला.
मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने (Crime Branch) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला परीक्षेआधी प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा फायदा झाल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाले आहे. या गंभीर निष्कर्षामुळे आयोगाने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
आयोगाने ही भरती प्रक्रिया रद्द करताना परीक्षांची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासोबतच उमेदवारांचा आयोगावरील विश्वास कायम राखण्याला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रेमप्रकरणातून पेपरफुटी? लव्हस्टोरीने यंत्रणा चक्रावली
या पेपरफुटीप्रकरणी सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे त्यामागील ‘लव्हस्टोरी’. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका प्रियकराने एमपीएससीमधील एका खालच्या कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधून हा प्रकार केल्याचे बोलले जात आहे. उमेदवार आणि आरोपी यांच्यातील प्रेमसंबंधांमुळे ही पेपरफुटी झाल्याचा संशय तपासातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
तपासात हेदेखील समोर आले आहे की, फुटलेला पेपर केवळ एकाच उमेदवाराला मिळाला. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, पेपरफुटीतील संपूर्ण घटनाक्रम आणि त्यातील सहभागी व्यक्ती शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
परीक्षा प्रक्रिया कशी होती?
या भरतीप्रक्रियेअंतर्गत २९ जुलै २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील ६ विभागीय मुख्यालयांवर ऑफलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली.
या परीक्षेचा निकाल १२ जून २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला. चाळणी परीक्षेत ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ जुलै २०२६ ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या. मुलाखती संपल्यानंतर ४८५ पात्र आणि ३ अपात्र अशा एकूण ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
२२ जुलै ते २६ जुलै दरम्यान काही उमेदवार आणि जनप्रतिनिधींनी परीक्षेतील गैरप्रकारांसंदर्भात आयोगाकडे तक्रारी केल्या. या तक्रारींमध्ये २० मार्च रोजीच काही उमेदवारांना प्रश्नसंच मिळाल्याचा आणि तो सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याचा दावा करण्यात आला.
पोलीस तपास आणि आयोगाची कारवाई
तक्रारींच्या गांभीर्याने आयोगाने २७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेने प्राथमिक चौकशी करून आयोगाला अहवाल सादर केला. या अहवालात एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचा आणि त्याचा लाभ झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला.
महत्त्वाचे म्हणजे, आयोगाने ही पेपरफुटी संपूर्ण परीक्षेची नसून एका विशिष्ट उमेदवारापुरती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही परीक्षेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने आयोगाने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
फेरपरीक्षा कधी आणि कशी?
आयोगाने या पदांसाठी फेरपरीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख आणि इतर तपशील स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले जातील.
राजकीय वादाची झळ
या पेपरफुटीप्रकरणी राजकीय वादही निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या गैरप्रकारांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेते उदित राज यांनी पेपरफुटीचा एकमेव उपाय म्हणजे सत्तेतून सरकारला दूर करणे, असे विधान केले आहे. NCP (SP) आमदार रोहित पवार यांनीही या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा इशारा
स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप पाहता, उमेदवारांनी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा (www.mpsc.gov.in) नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे. फेरपरीक्षेसंदर्भातील सर्व अधिकृत माहिती केवळ आयोगाच्या संकेतस्थळावरच उपलब्ध असेल. कोणत्याही अनधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवू नये.
ही पेपरफुटीची घटना स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत करते. मात्र, आयोगाने फेरपरीक्षेचा निर्णय घेऊन उमेदवारांच्या हिताचा विचार केल्याचे दिसून येते. आता सर्वांचे लक्ष फेरपरीक्षेच्या तारखेकडे लागले आहे.















