मेटाने इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर अल्पवयीन मुलांसाठी दररोज २ तासांची मर्यादा आणि रात्री १२ ते सकाळी ६ या काळात अॅप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे अनेकांचा स्क्रीन टाइम वाढला आहे. विशेषतः रात्री उशिरापर्यंत मुले आणि किशोरवयीन मुले सोशल मीडियावर सक्रिय राहतात, यामुळे त्यांच्या झोपेवर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी मेटा कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. कंपनीने इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नियम प्रामुख्याने वेळेच्या मर्यादा आणि रात्रीच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करतात.
Meta चा नवा नियम: काय बदलणार?
मेटाने आपल्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर दररोजची डीफॉल्ट वेळ मर्यादा दोन तास असेल. जर एखाद्या किशोरवयीन मुलाने ही मर्यादा ओलांडली, तर त्याला अॅपमधून सूचना मिळेल. मात्र, ही मर्यादा फक्त पालकांच्या परवानगीनेच वाढवता किंवा काढून टाकता येईल. याशिवाय, रात्री १२:०० ते सकाळी ६:०० या वेळेत अल्पवयीन वापरकर्त्यांना ही अॅप्स वापरता येणार नाहीत. हा ‘रात्रीचा ब्लॉक’ देखील पालकच काढू शकतात. तसेच, रात्रीच्या वेळी आणि शाळेच्या दिवसात १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना येणारी सूचना (नोटिफिकेशन) डीफॉल्टनुसार बंद ठेवली जातील.
इतर कंपन्यांनाही आवाहन
मेटाने हे बदल फक्त आपल्या प्लॅटफॉर्मसाठी केले नाहीत, तर इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनाही असेच नियम स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. जर यूट्यूब, टिकटॉक आणि स्नॅपसारख्या कंपन्यांनीही अशाच प्रकारच्या उपाययोजना स्वीकारल्या, तर अल्पवयीन मुलांसाठी डीफॉल्ट वेळमर्यादा एक तासापर्यंत कमी केली जाऊ शकते. तसेच, रात्रीचा ब्लॉक रात्री १० ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. मेटाचे मुख्य कायदेशीर अधिकारी सीजे महोनी यांनी या नवीन आराखड्याला ‘अभूतपूर्व’ म्हटले आहे आणि ते म्हणाले की, यामुळे पालकांना त्यांची मुले कंपनीचे प्लॅटफॉर्म कसे वापरतात हे व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल.
खटल्याचा भाग म्हणून तडजोड
हे सर्व उपाय एका मोठ्या कायदेशीर तडजोडीचा भाग आहेत. २०२३ मध्ये अमेरिकेतील ५१ ॲटर्नी जनरल्सच्या गटाने मेटाविरुद्ध खटला दाखल केला होता. या खटल्यात मेटावर इंस्टाग्राम आणि फेसबुकची रचना लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी व्यसनाधीन होईल अशी केल्याचा आणि धोक्यांबद्दल जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप होता. या खटल्याचे निराकरण म्हणून मेटाने हे नियम लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, या तडजोडीअंतर्गत मेटाला दहा वर्षांत राज्यांना १७ अब्ज डॉलर्सपर्यंतची रक्कम द्यावी लागू शकते. यामध्ये अधिक मजबूत वय-पडताळणी प्रणाली, विस्तारित पालक नियंत्रणे आणि मेटाच्या अनुपालनावर स्वतंत्र ऑडिट देखरेखीचाही समावेश आहे. मात्र, या तडजोडीला अद्याप न्यायालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे आणि मेटाने यात कोणतीही चूक कबूल केलेली नाही.
पुढील काही महिन्यांत अंमलबजावणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटाने पुढील काही महिन्यांत हे बदल लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. कंपनीने या उपाययोजनांना ‘आपल्या मुलांसाठी सोशल मीडिया कमी धोकादायक बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल’ म्हटले आहे. हे पाऊल जागतिक स्तरावर सोशल मीडियाच्या वापराविषयी चिंता वाढत असताना उचलले गेले आहे. विशेषतः तरुण पिढीच्या मानसिक आरोग्यावर सोशल मीडियाचे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता, हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे पालकांना आपल्या मुलांच्या डिजिटल वापरावर अधिक नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
उपसंहार
एकंदरीत, मेटाचा हा निर्णय सोशल मीडिया क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दररोज दोन तासांची मर्यादा आणि रात्रीचा ब्लॉक यामुळे मुले आणि किशोरवयीन मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, याचा खरा परिणाम तेव्हाच दिसून येईल, जेव्हा इतर सोशल मीडिया कंपन्या देखील अशाच प्रकारच्या उपाययोजना करतील. तोपर्यंत, पालकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. त्यांनी आपल्या मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना वेळेत झोपण्यास प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे.
By
