मराठवाड्यात चारा टंचाईचं संकट; जालना-बीडमध्ये जनावरांसाठी ६० दिवसांचाही साठा नाही

एल निनोमुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढली असून, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पशुधनासाठी चारा, पाणी आणि आरोग्य व्यवस्थापनाचं आव्हान गंभीर बनलं आहे. पशुपालकांनी आतापासूनच नियोजन सुरू करणं आवश्यक आहे.

मराठवाडा अपडेट २४ (वृत्तसेवा): मराठवाड्यात यंदा एल निनोमुळे पावसाने दीर्घकाळ दडी मारली आणि खरीप पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. पिकांच्या अवशेषांची (कुटारा) कमतरता भासू लागल्याने आता पशुधनासमोर चाऱ्याचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राज्यात सुमारे १९४.३ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होता, जो राज्यातील सुमारे २.७८ कोटी पशुधनासाठी सरासरी १८८ दिवस पुरेल एवढा आहे. मात्र, मराठवाड्यातील परिस्थिती चिंताजनक असून, जालन्यात फक्त ६३ दिवसांचा आणि बीडमध्ये ६५ दिवसांचाच चारा शिल्लक असल्याचं समोर आलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

यंदाच्या खरीप हंगामात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तीव्र टंचाई जाणवली. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि इतर पिकं करपली गेल्याने शेतकऱ्यांकडे पशुधनासाठी चारा म्हणून उरलेला कुटाराही मोठ्या प्रमाणात घटला. छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण ११३ दिवसांचाच चारा साठा उरला असून, हा राज्यातील सर्वात कमी साठा आहे. हिंगोलीत १२१ दिवस आणि नांदेडमध्ये १२५ दिवसांचा साठा असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. लातूर जिल्ह्यात तर परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, शेतकरी आपल्या उभ्या असलेल्या ऊसाचं पीकच जनावरांना चारा म्हणून कापत असल्याचं वृत्त आहे.

पशुसंवर्धन विभागाची भूमिका आणि उपाय

पशुधनाच्या आरोग्यावर चारा टंचाईचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने काही महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या माहितीनुसार, सुधारित आणि संकरित चारा बियाणांचं वाटप जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १००% अनुदानावर सुरू करण्यात आलं आहे. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना एक हेक्टरसाठी ४,००० रुपयांपर्यंत, तर शेतकरी गटांना पाच हेक्टरसाठी २०,००० रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. यासाठी सरकारने ४८.२ कोटी रुपयांचं बजेट राखून ठेवलं असून, जिल्ह्यांनी अतिरिक्त ५५.५४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

याशिवाय, परभणी जिल्हा प्रशासनाने सोयाबीन आणि तुरीच्या कुटाराचा औद्योगिक वापर (बायोमास ब्रिकेट्स आणि पेलेट्ससाठी) करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे उरलेला कुटारा पशुधनासाठीच राखीव राहील, असा प्रशासनाचा उद्देश आहे. दरम्यान, राज्यभरात ‘मिशन मुरघास’ मोहीम राबवली जात असून, हिरव्या चाऱ्याचं शास्त्रीय पद्धतीने मुरघासात रूपांतर करून भविष्यातील टंचाईवर मात करण्याचं नियोजन आहे. यासाठी सुमारे ७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाणी आणि आरोग्याचं आव्हान

चाऱ्याइतकंच पाण्याचं संकटही गंभीर आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ८ लाख २४ हजार २५१ पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणं हे प्रशासनासमोरचं मोठं आव्हान बनलं आहे. दुष्काळात पशुधनासाठी स्वतंत्र पाणी आरक्षण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या परिस्थितीत पशुधनाचं आरोग्य टिकवणं हे आव्हानात्मक आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, चाऱ्याची कमतरता केवळ प्रमाणाचा प्रश्न नाही. जनावरांना पुरेशी ऊर्जा, प्रथिनं, खनिजं आणि तंतुमय पदार्थ मिळाले नाहीत तर त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. याचा सर्वाधिक फटका दुधाळ आणि गर्भवती जनावरं तसेच लहान वासरांना बसतो. दीर्घकाळ पोषणाची कमतरता भासल्यास दूध उत्पादन घटणं, वजन कमी होणं, प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होणं आणि आजारांना बळी पडण्याचं प्रमाण वाढू शकतं.

पशुपालकांनी काय करावं?

तज्ज्ञांच्या मते, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पशुपालकांनी चारा, पाणी, निवारा आणि आरोग्य या चार गोष्टींचं एकात्मिक नियोजन आतापासूनच करणं गरजेचं आहे.

• चारा व्यवस्थापन: उपलब्ध कुटाऱ्याचा काटकसरीने वापर करावा. शक्य असल्यास मुरघास तयार करून साठवावा. संतुलित आहारासाठी गहू-तूर कुटारीसोबतच पशुखाद्य (कॉन्सन्ट्रेट) आणि खनिज मिश्रणाचा वापर करावा.
• पाणी व्यवस्थापन: पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता राखावी. पाण्याची टंचाई असल्यास पशुधनासाठी स्वतंत्र नळ/टाकीची व्यवस्था करावी. जनावरांना दिवसातून किमान दोन वेळा भरपूर पाणी द्यावं.
• आरोग्य व्यवस्थापन: जनावरांचं नियमित लसीकरण आणि जंतनाशक (डीवर्मिंग) करून घ्यावं. आजारी जनावराला तात्काळ पशुवैद्यकाकडे दाखवावं. शक्य असल्यास पशुधन विमा उतरवून घ्यावा.
• निवारा: उन्हापासून संरक्षणासाठी गोठ्यात हवा खेळती राहील अशी व्यवस्था करावी. जनावरांना उन्हात चरण्यास सोडू नये.

पुढे काय?

पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांना चारा साठ्याच्या दृष्टीने “चिंताजनक” घोषित केलं आहे. बीड जिल्ह्यात अभिनेत्री राजश्री देशपांडे यांच्या पुढाकाराने ‘उमेद पशुधन आधार केंद्र’ सुरू करण्यात आलं असून, तिथे पशुधनाला चारा, पाणी आणि प्राथमिक पशुवैद्यकीय सेवा पुरवली जात आहे. शासनानेही ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचं आरक्षण निश्चित केलं असून, पशुधनासाठी स्वतंत्र पाणी नियोजनाचे निर्देश दिले आहेत. तरीही, आगामी काळात रब्बी हंगामात पशुधन पूर्णपणे साठवलेल्या चाऱ्यावर अवलंबून राहणार असल्याने, पशुपालकांनी सतर्क राहून तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार नियोजन करणं हेच उत्तम ठरेल.