मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाला बसणार. मुंबईतील आंदोलनांसाठी सरकारने आझाद मैदानातच परवानगी देण्याचे कठोर नियम केले आहेत. जरांगेंनी सरकारच्या दादागिरीला आव्हान देत मुंबईतच आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला; जरांगेंनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला
मराठा आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ते आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच, गरज पडल्यास पुन्हा एकदा आपला मोर्चा मुंबईच्या दिशेने वळवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांसाठी राज्य सरकारने नवे कठोर नियम लागू केले आहेत. आझाद मैदानाव्यतिरिक्त दक्षिण मुंबईतील अन्य कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन, धरणे किंवा मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे.
सरकार दादागिरी करत आहे’ – जरांगेंचा सरकारवर हल्लाबोल
मुंबईत आंदोलन करण्यावर बंदी आणल्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. “मराठे मुंबईत जाणार आहेत, त्यामुळे मुद्दामून सरकारने हे केले, यात झाकून ठेवण्यासारखं काहीच नाही,” असे म्हणत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.
“सरकार विरोधात जात आहे, लोकांनी यांना सत्तेवर बसवले, मराठ्यांनी यांना सत्तेवर बसवले. मात्र, त्याच गोरगरीब मराठ्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखणं म्हणजे विरोध वाढण्याचे कारण फक्त सरकार आहे. कायदा तुमच्या हातात आम्ही देतो, सत्ता आम्ही तुमच्या हातात देतो आणि तुम्ही त्याचा गैरवापर करता.”
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, *”लोक यासाठी तुम्हाला निवडून देतात की, आपण कसल्याही परिस्थितीत मुंबईला जरी गेलो, तरी आपलं सरकार तिथे आहे. आपले फडणवीस, आपले शिंदे, आपले दादा तिथे बसले आहेत. जे आपले म्हणून बसवले तेच मुंबईत येऊ नका म्हणतात, ही खूप मोठी दहशत झाली. ही सरकारची दादागिरी झाली, ही चालत नसते.“*
‘रेल्वे फिरू देणार नाही, विमानं उडू देणार नाही’ – जरांगेंचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला की, आंदोलनाला अडथळा आणला तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. ते म्हणाले, “आमच्यापुढे दादागिरी करायची नाही. मग, आम्ही मुंबईत सगळीकडं आंदोलन करत असतो, विरोध केला तर रेल्वे फिरू देणार नाही, तुमची विमानं उडू देणार नाही. आम्ही कुणाला मोजत नसतो आणि ऐकतही नसतो.”
जरांगेंनी सरकारला परवानगीचा अर्ज दिल्याचे सांगितले, “आम्ही कायद्याचा सन्मान करतो, आम्ही तुम्हाला परवानगीचा अर्ज दिला आहे. तुम्ही परवानगी द्या, नाहीतर नका देऊ. मी जात असतो, आमचं जायचं ठरलं तर मी जाणार, रात्रंदिवस बसणार तुम्ही काय करणार ते आम्ही बघणार?”
‘मुंबईत येणारच, वर्षावरच येणार’ – जरांगेंनी मुंबई आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला
मुंबईत आंदोलन करण्याचा आपला निर्धार जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केला. “तुम्हाला मुंबईत अडथळा नको तर आमचे प्रश्न सोडवा, तुम्हाला प्रश्न सोडवायचे नाही तर सत्तेतही बसायचं नाही,” असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
मुंबईकरांना उद्देशून ते म्हणाले, “मुंबईतील बांधवांनी समजून घ्यावे, आमच्यामुळे तुम्हाला त्रास होईल का? एखाद्या वेळेस नक्की होईल. मात्र, आम्हाला दहा-पंधरा दिवस सांभाळून घ्या, आम्ही तुमचेच आहोत, लोकाचे नाही. मुंबईत कोणीच सुखी नाही, आम्ही त्यांना नीट करायला यायला लागलो.”
आपला मोर्चा मुंबईत येणारच असल्याचे सांगत जरांगे म्हणाले, “जर ठरलं तर मुंबईत येणार, वर्षावरच येणार, तुमच्या बापाची पेंड आहे का? इकडे येऊ नको, तिकडे येऊ नको म्हणायला.”
काय आहेत सरकारचे नवे नियम?
राज्य सरकारच्या गृह विभागाने दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार:
- आंदोलनासाठी आझाद मैदान हेच एकमेव अधिकृत ठिकाण असेल. इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन, धरणे, निदर्शने किंवा मोर्चा काढण्यास मनाई
- आंदोलनासाठी किमान सात दिवस आधी पोलिसांकडे परवानगीचा अर्ज करावा लागेल
- एका आंदोलनाला एकावेळी फक्त एका दिवसाची परवानगी
- केवळ शासकीय कामकाजाच्या दिवशी (सोमवार ते शुक्रवार) सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आंदोलन करता येईल
- सुट्टीच्या आणि शनिवार-रविवारच्या दिवशी आंदोलनास पूर्ण बंदी
- एका आंदोलनाला जास्तीत जास्त ५,००० आंदोलकांनाच परवानगी
- अमर्याद काळाचे धरणे, रात्री मुक्काम यांना बंदी
- ध्वनिक्षेपक (लाऊडस्पीकर) वापरण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक
- झेंडे आणि बॅनर ९ फूट x ६ फुटांपेक्षा मोठे नसावेत
- जड वाहने, ट्रॅक्टर, बैलगाड्या, प्राणी यांना आंदोलन क्षेत्रात प्रवेश नाही
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याअंतर्गत कारवाई
जरांगेंच्या मागण्या काय?
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत:
- ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा जतन करण्यात यावा आणि त्यानुसार सर्व पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे द्यावीत
- सातारा, पुणे, हैदराबाद मुक्तिसंग्राम आणि औरंगाबाद येथील तहसीलदार कार्यालयांतील नोंदी त्वरित प्रसिद्ध करण्यात याव्यात
- मराठा आरक्षण आंदोलनातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत
- २८ ऑगस्टपर्यंत सर्व नोंदींची प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अन्यथा २९ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू होईल
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारला गोड बोलून मराठा समाजाला गोंधळात टाकण्याचे दिवस संपले आहेत. सरकारने किती काळ मराठा समाजाला गोंधळात टाकले याची लाज वाटली पाहिजे. प्रत्येक वेळी चर्चेला येणे आणि वेळ मागणे आता चालणार नाही.”मनोज जरांगे पाटील यांच्या २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने नवे नियम लागू करून जरांगेंना आव्हान दिले आहे, तर जरांगेंनी सरकारच्या नियमांना आव्हान देत मुंबईतच आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, सरकारने तालुका स्तरावरील वंशावळ जुळणी समित्यांचा कार्यकाळ जून २०२७ पर्यंत वाढविला आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांना ही घाई पसंत नाही. “आम्ही गेल्या तीन वर्षांत प्रत्येक सरकारच्या प्रत्येक शब्दाचा आदर केला आहे. मात्र, हा अन्याय आता सहन होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२९ ऑगस्ट रोजी जरांगे पाटील कोठे उपोषणाला बसतात – अंतरवाली सराटी की मुंबईतील आझाद मैदान – याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावरून मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची दिशा ठरणार आहे.
By
