मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला दहावा दिवस; राज्य सरकारचे ४ मोठे निर्णय – मराठा आरक्षणाला दिलासा

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू. राज्य सरकारने ४ महत्त्वपूर्ण जीआर जारी करत मराठा, कुणबी, SEBC विद्यार्थ्यांना मोठा शैक्षणिक व रोजगाराचा दिलासा दिला आहे. वाचा सविस्तर

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषण करणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दहावा दिवस आहे. दरम्यान, त्यांची प्रकृती सातत्याने बिघडत असून, मराठा आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठी पावले उचलत चार महत्त्वाचे शासकीय आदेश (जीआर) जारी केले आहेत. या निर्णयांमुळे मराठा, कुणबी व SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, वसतिगृह भत्ता, परदेशी शिष्यवृत्तीत सुधारणा आणि वाहतूक प्रशिक्षणाचा मोठा लाभ होणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण – प्रकृती चिंताजनक

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. दरम्यान, त्यांना वैद्यकीय सल्ल्याने सलाईन दिली जात आहे, मात्र तरीही त्यांच्या आरोग्याची स्थिती गंभीर बनली आहे. यामुळे मराठा समाजातील हजारो कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत आहेत. आंदोलकांच्या वाढत्या दबावामुळे राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्य सरकारचे ४ मोठे निर्णय – काय आहे तपशील?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने चार वेगवेगळ्या विभागांमार्फत महत्त्वपूर्ण शासकीय आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयांमुळे मराठा समाजासह इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

१. मराठा समाजाला OBC प्रमाणे शैक्षणिक सवलती (तंत्रशिक्षण संचालनालय)

तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) सर्व विभागीय कार्यालये व विद्यापीठांना निर्देश जारी केले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधांचा लाभ तातडीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, आणि इतर शैक्षणिक शुल्कांमध्ये मोठी सूट मिळणार आहे.

२. वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटींचा निधी (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.

३. ‘सारथी’ परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती धोरणात सुधारणा (नियोजन विभाग)

सारथी संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीत सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणानुसार महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार परदेशी विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संस्थेस अदा केली जाईल, ज्यामुळे लाभाच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर (यूकेसाठी ११०० जीबीपी) अतिरिक्त निर्वाह/आकस्मिक भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. QS Ranking वर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

४. सारथीमार्फत १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग व कंडक्टर प्रशिक्षण (सारथी, पुणे)

सारथी संस्थेने IDTRS पिंपरी-चिंचवड यांच्याशी सामंजस्य करार करून १,४४० मराठा व कुणबी तरुणांसाठी LMV, HMV ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाचा कार्यारंभ आदेश जारी केला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे प्रशिक्षण सुरू होणार असून, किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे तरुणांना कौशल्य विकासासह रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार नोंदी गावपातळीवर लावण्याच्या हालचाली

कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या नोंदी गाव पातळीवर लावण्याबाबत राज्य सरकारकडून आढावा बैठक सुरू आहेत. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत संभाजीनगर जिल्ह्यातील नोंदी मोबाईलवर पाहता येण्यासाठी वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, गावपातळीवर जिथे जिथे संबंधित गावाच्या नोंदी सापडल्या आहेत, तिथे ग्रामपंचायतींमार्फत त्या नोंदी लावण्यात येत आहेत. सर्व जिल्ह्यांच्या वेबसाइटवर या नोंदी टाकण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत.

सरकारच्या निर्णयांचा मराठा समाजावर काय परिणाम?

राज्य सरकारने घेतलेले हे चारही निर्णय मराठा समाजासाठी दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरणारे आहेत. शैक्षणिक सवलतींमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अधिक सोपे होईल, तर वसतिगृह निर्वाह भत्त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा आधार मिळेल. परदेशी शिष्यवृत्तीतील सुधारणांमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच, वाहतूक प्रशिक्षणामुळे तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका आणि पुढील वाटचाल

मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि त्यांच्या मागण्यांना राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला तरी, आरक्षणाचा अंतिम निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. आंदोलकांची मागणी आहे की मराठा समाजाला OBC प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. सरकारने जारी केलेले हे चार आदेश ही दिशा दर्शविणारी पावले असली, तरी अंतिम निर्णयासाठी अजूनही वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना समाजाच्या वतीने केली जात आहे.