मराठा आरक्षणासाठी जरांगे यांचे उपोषण टळणार? सरकारच्या शिष्टमंडळाची अंतरवालीत भेट

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणापूर्वी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई यांच्यासह सरकारी शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले आहे. चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न.

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. मात्र, हे उपोषण टळावे यासाठी राज्य सरकारने मोर्चा वळवला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह सरकारी शिष्टमंडळ जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेत आहे. या बैठकीतून आंदोलन थांबवण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

सरकारच्या हालचालींना वेग

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन चालवले आहे. त्यांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी, कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे अशा मागण्या केल्या आहेत. सरकारने यापूर्वीही अनेक आश्वासने दिली आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, उपोषणाला सुरुवात होण्याआधीच सरकारने मोठे शिष्टमंडळ पाठवून चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे आणि जरांगे पाटील यांना आंदोलनाची गरज भासणार नाही. आजची ही भेट त्याच दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

काय आहेत जरांगे पाटील यांच्या मागण्या?

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारपुढे अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि पुणे संस्थानांच्या जीआरची अंमलबजावणी करणे, आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या देणे, सारथी योजना पुन्हा सुरू करणे आणि मराठा आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा कार्यकाळ वाढवणे यांचा समावेश आहे.

जरांगे पाटील यांनी असा इशारा दिला आहे की, सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ते आपले आंदोलन तीव्र करतील. “यावेळी एकतर मी मरणार, नाहीतर फडणवीस सरकार पडेल,” असे ते म्हणाले आहेत. त्यांनी आपल्या समर्थकांना २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

चर्चेतून तोडगा शक्य?

आजच्या बैठकीत सरकारी शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्याशी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करत आहे. पूर्वीही अशा चर्चा झाल्या आहेत, मात्र त्या यशस्वी ठरल्या नाहीत. मात्र, यावेळी सरकारने मोठ्या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून चर्चेला प्राधान्य दिल्याने तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

मंत्री विखे पाटील यांनी सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करणे, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकऱ्या देणे, सारथी संस्थेमार्फत यूपीएससी परीक्षेसाठी जागा वाढवणे, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी एसओपी तयार करणे अशा उपाययोजना त्यांनी सांगितल्या आहेत. तसेच, शिंदे समितीने आतापर्यंत सुमारे ५८ लाख नोंदी तपासल्या आहेत आणि हे काम सुरूच आहे.

पुढे काय?

आजच्या बैठकीच्या निकालावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर चर्चा यशस्वी झाली आणि जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला, तर २९ ऑगस्टपासून होणारे आमरण उपोषण टळू शकते. अन्यथा, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापणार आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे – ‘मागे हटणार नाही’. आता सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.