मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण; ५८ लाख कुणबी नोंदींसाठी सरकारला अल्टिमेटम

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. ५८ लाख कुणबी नोंदी, सगे-सोयरे अधिसूचनेसह १३ मागण्यांसाठी आंदोलन

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटीत पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची शपथ

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रत्येकाची नजर आता जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावाकडे वळली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मूळ गावी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे, सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी आणि आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यासह १३ प्रमुख मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

जरांगे पाटील यांनी यावेळी ‘अखेरची आणि निर्णायक लढाई’ म्हणून या उपोषणाकडे पाहत असून ‘जोपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत माघार नाही’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

५८ लाख कुणबी नोंदींवरून वाद काय?

या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहेत ५८ लाख ९० हजार १४५ कुणबी नोंदी. सरकारने मराठा समाजातील विविध कुटुंबांच्या ऐतिहासिक कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. मात्र, या नोंदी आढळून आल्यानंतरही संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात येत नसल्याची तक्रार जरांगे पाटील यांनी केली आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, ही ५८ लाख ही आढळलेल्या नोंदींची संख्या आहे, प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळू शकणाऱ्या व्यक्तींची नाही. प्रत्येक अर्जदाराची वंशावळी तपासून त्याचे त्या ऐतिहासिक नोंदीशी असलेले नाते सिद्ध करणे आवश्यक आहे. ही पडताळणी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका-स्तरीय समित्यांकडून केली जाते.

मात्र, जरांगे पाटील यांचा युक्तिवाद आहे की, सरकारने स्वतःच हैदराबाद गॅझेटियर आणि इतर ऐतिहासिक दस्तऐवज स्वीकारले आहेत, त्यामुळे या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. ‘मी फक्त कुणबी नोंदी शोधण्याबद्दल बोलत नाही, तर त्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्याबद्दल बोलत आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांमध्ये ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. मराठा समाजाला OBC (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी ही अधिसूचना आवश्यक आहे. सरकारने मराठ्यांचे कुणबीशी असलेले रक्ताचे नाते (सगे-सोयरे) ओळखून त्यांना OBC आरक्षणाचा लाभ देण्याची त्यांची मागणी आहे.

सरकारी शिष्टमंडळाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न; जरांगेंनी दिला इशारा

उपोषण सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि MLC प्रसाद लाड यांचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीला गेले होते. या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. विखे पाटील यांनी प्रशासकीय अडथळ्यांबद्दल कबुली देत सरकार लवकरच या समस्यांचे निराकरण करेल, असे आश्वासन दिले.

मात्र, जरांगे पाटील यांनी ही समजूत झुगारून देत स्पष्ट केले की, जर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या तरच ते उपोषण मागे घेतील. त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन मुंबईत नेले जाईल आणि ते मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यासमोर थेट उपोषण करतील.

पोलिसांची १० अटींची नोटीस

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी जरांगे पाटील यांना १० अटींची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये सामाजिक सलोखा राखणे, कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेणे, प्रक्षोभक किंवा चिथावणीखोर भाषणे न करणे, तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे या सूचनांचा समावेश आहे. नोटीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अंतरवाली सराटीत कडेकोट बंदोबस्त

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अंतरवाली सराटीत मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. सुमारे ३५० पोलीस कर्मचारी, ६ राज्य आरक्षित पोलीस दल (SRPF) तुकड्या, होमगार्ड आणि ५५ पोलीस अधिकारी या गावात तैनात करण्यात आले आहेत. जालना जिल्ह्यातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

या उपोषणाचे राजकीय महत्त्व

हा आंदोलनाचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी अंतरवाली सराटीत झालेल्या पोलीस लाठीचार्जाच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हे उपोषण सुरू झाले आहे. २०२३ मध्ये याच ठिकाणी झालेल्या लाठीचार्जाने मराठा आरक्षण चळवळीला नवी दिशा दिली होती.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात या आंदोलनाचा मोठा प्रभाव आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ‘आळस झटकून टाका आणि पेटून उठा’ असे आवाहन केले आहे. तसेच, ‘यावेळी मुंबईत आलो तर मागच्या पाऊलाने माघार हटणार नाही,’ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

आगामी काळात सरकार या मागण्यांना कसा प्रतिसाद देते, शिष्टमंडळ समजूत काढण्यात यशस्वी ठरते का, आणि जरांगे पाटील आपला पवित्रा कायम ठेवतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.