मराठा आरक्षणावरून पुन्हा तापले राजकारण; जरांगे पाटलांचा फडणवीस, शिंदे, बावनकुळे यांच्यावर थेट हल्लाबोल

कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. वाचा सविस्तर…

मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द; जरांगे पाटलांचा सरकारवर टोलेबाज हल्ला

मराठवाड्यातील चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चांगलीच हलचल सुरू झाली आहे. बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील या महिला प्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

सरकारकडून कट रचल्याचा आरोप

जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “राज्यात सरकारकडून नवीन कट रचण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र त्यांनीच द्यायचे आणि त्यांनीच रद्द करायचे. हा कट देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून रचला जात आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने जाणूनबुजून मराठा समाजाचे नुकसान करण्यासाठी नियोजनबद्ध भूमिका घेतली आहे.

फडणवीस आणि शिंदे यांना जरांगेंचा इशारा

जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून स्पष्ट इशारा दिला. “फडणवीस, तुम्ही उगाच मराठ्यांना अंगावर घेतलं. ज्योती दहीहंडे प्रकरणात यशवंत दहीहंडे यांची नोंद उर्दूमध्ये सापडली आहे. ती नोंद शिंदे समितीने ग्रामपंचायतीच्या भिंतीवर लावली होती,” असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. “तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो. सत्तेत गेलात म्हणून आमच्यावर माज उतरवणार का? शिंदे साहेब, तुम्ही डबल गेम खेळत आहात का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बावनकुळेंची नार्को टेस्ट व्हावी – जरांगे

मनोज जरांगे यांनी भाजप मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही थेट आरोप केले. “बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले. त्यांनी मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे ठरवले आहे. बावनकुळेंची नार्को टेस्ट करा. पैशासाठी तुम्ही प्रमाणपत्रे रद्द केली का?” असा तीव्र सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

२०२९ ची निवडणूक आणि मराठ्यांचा बदला

जरांगे पाटील यांनी आगामी निवडणुकीचा उल्लेख करत सरकारला इशारा दिला. “मी अनेक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. सरकारने कट रचून मराठ्यांचे पानिपत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२९ मध्ये तुम्ही आमच्या हातात असाल. एवढा मोठा बदला घेऊ की, तुम्ही आयुष्यात पाहिला नसेल. कांड्यावर मोजण्याइतकेही युती सरकारचे लोक निवडून येणार नाहीत,” असा दमदार इशारा त्यांनी दिला.

“इथून पुढे मराठ्यांनी राजकारणात पडू नये”

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, “इथून पुढे मराठ्यांनी राजकारणात पडू नये. व्हॅलिडिटी मिळाल्याशिवाय निवडणुकीला उभे राहू नका.” त्यांनी मराठा नेते म्हणवणाऱ्या राणे, विखे, चव्हाण, शेलार यांना लक्ष्य करताना विचारले, “आता का बोलत नाहीत?”

शिरसाट, लाड यांचाही समावेश

संजय शिरसाट यांच्या बंगल्यावर बैठका झाल्याचा उल्लेख करत जरांगे म्हणाले, “शिरसाट साहेब, तुम्ही निवडून यावे म्हणून आम्ही खूप खस्ता खाल्ल्या. परळीच्या नेत्यासारखाच तुमचा कारभार पीएच्या हातात गेलाय.” तसेच प्रसाद लाड यांच्याबाबत ते म्हणाले, “प्रसाद लाड काय करील? मरमर करत आहे.”

“मला एकटं पाडायचंय”

जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “मी सरकारला परवडत नाही, मला एकटं पाडायचं आहे. मी ना भाजपचा होतो, ना काँग्रेसचा होतो, ना शिवसेनेचा होतो.” त्यांनी फडणवीस यांना उद्देशून सांगितले, “फडणवीस साहेब, डोक्यातील हवा काढा.”

मराठ्यांच्या मतांचा फटका बसेल – जरांगे

जरांगे पाटील यांनी दावा केला की, “आता पवार साहेब म्हातारे झाले आहेत. अजितदादा आणि शिंदे साहेबांना मराठ्यांनी तुटून मतदान केले. उद्धव ठाकरे बरे म्हणावे लागतील.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “शिंदे साहेब, निवडणुकीला तुमच्याकडून पैसे घेतले असतील तर दाखवून द्या. माझ्या मराठ्याच्या लेकरांनी तुमच्यासाठी जीवाचं रान केलं. इतक्या लवकर तुम्ही विसरलात का?”

काय आहे प्रकरण?

मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची जात वैधता जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहे. बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील या प्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे अवैध ठरवण्यात आली आहेत. या घटनेनंतर मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला मराठा समाजात मोठा पाठिंबा आहे. मात्र, आता प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याने हा वाद पुन्हा तापला आहे.