या वर्षीच्या मान्सूनमध्ये महाराष्ट्रात १९% पावसाची तूट नोंदवली गेली असून, मराठवाड्यात ३९% आणि सोलापूरमध्ये तब्बल ५९% कमी पाऊस झाला. शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, २२ जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
मुंबई: यंदाचा नैऋत्य मोसमी पाऊस महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांसाठी चिंतेचा ठरला आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल १९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. देशातही १३ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली असून, २०१५ नंतरचा हा सर्वात खराब मान्सून ठरल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील २२ जिल्ह्यांनी ३० ते ५९ टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ८०२.६ मिलिमीटर पाऊस झाला, तर सरासरी ९९०.७ मिलिमीटर अपेक्षित होता. यामुळे राज्यात १९ टक्के तूट निर्माण झाली. राज्यातील २२ जिल्ह्यांनी ३० ते ५९ टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट अनुभवली आहे, ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत पाणीटंचाईचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
सर्वाधिक तूट सोलापूर जिल्ह्यात नोंदवली गेली, जिथे ५९ टक्के कमी पाऊस झाला. सोलापूरला १ जून ते ३० सप्टेंबर दरम्यान सरासरी ४५८.१ मिलिमीटरऐवजी केवळ १९० मिलिमीटर पाऊस पडला. विभागीय पातळीवर पाहता, मराठवाड्यात ३९ टक्के आणि विदर्भात २७ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. याउलट कोकण आणि मध्य महाराष्ट्र अनुक्रमे १५ आणि ७ टक्के तुटीसह ‘सामान्य’ श्रेणीत राहिले.
मराठवाड्यातील परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे. या दुष्काळप्रवण भागात ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १८ टक्के तूट होती, जी सप्टेंबरअंती ३९ टक्क्यांवर गेली. सप्टेंबरमध्ये राज्यात केवळ ८५.२ मिलिमीटर पाऊस झाला, तर सरासरी १७६.५ मिलिमीटर अपेक्षित होता — म्हणजे ५२ टक्के तूट.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने सातत्याने दगा दिला
या मान्सूनची सुरुवात संमिश्र स्वरूपात झाली. जूनमध्ये पाऊस लवकर आला, परंतु महिन्याच्या मध्यात त्याचा वेग मंदावला. जुलैमध्ये चार कमी दाबाच्या प्रणालींमुळे पावसाने जोर धरला, ज्यामुळे राज्यात मुसळधार पाऊस झाला. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने सातत्याने दगा दिला, ज्यामुळे शेती आणि पाणीव्यवस्था कोलमडली.
सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसामुळे अतिवृष्टीही झाली, परंतु एकूणच मोसमात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्हे आणि ३५८ पैकी २५३ तालुके अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झाले.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
राज्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत २५.६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, तर सप्टेंबरमधील मुसळधार पावसामुळे आणखी ४७.०३ लाख हेक्टरवरील पिके प्रभावित झाली. यामुळे एकूण प्रभावित क्षेत्र ७२.७१ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे.
सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे ४७ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमीन बाधित झाली असून, सरकारने नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहेत. आतापर्यंत केवळ पाच जिल्ह्यांनी सुमारे सहा लाख हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण केले असून, उर्वरित ४१ लाख हेक्टरवरील प्रक्रिया प्रलंबित आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल अशी ग्वाही दिली आहे.
राज्य सरकारने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे सर्वात मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. या पॅकेजनुसार, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १८,५०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी २७,००० रुपये आणि बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी ३२,५०० रुपये मदत दिली जाणार आहे. एकूण सहाय्यता प्रति हेक्टरी ४८,००० रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तसेच, ४५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी प्रति हेक्टरी १७,००० रुपये मिळतील.
पाणीटंचाईचा धोका
राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये ३० ते ५९ टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट असल्याने येत्या उन्हाळ्यात गंभीर पाणीटंचाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. मराठवाड्यातील धरणांतील पाणीसाठा घटत असून, अनेक गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मे २०२५ मध्ये मराठवाड्यातील ३७० गावे टँकरवर अवलंबून होती.
२०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच कर्जबाजारी झाले आहेत,
२०१५ मध्ये महाराष्ट्रात २७ टक्के पावसाची तूट झाली होती, तर मराठवाड्यात ती २३.६९ टक्के होती. यंदाची तूट १९ टक्के असली, तरी मराठवाड्यातील ३९ टक्के तूट ही २०१५ पेक्षाही गंभीर आहे. शिवाय, २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच कर्जबाजारी झाले आहेत, आणि आता पुन्हा दुष्काळाने त्यांची कंबर मोडली आहे.
मराठवाड्यात जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ८९९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी ५३७ आत्महत्या मे ते ऑक्टोबर या सहा महिन्यांत घडल्या — जेव्हा पूर आणि मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला होता.
राज्य सरकारने पंचनामे पूर्ण होताच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट मदत जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कृषी मंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी निधी वितरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या पॅकेजला ‘ऐतिहासिक विनोद’ म्हणून हिणवले असून, तात्काळ कर्जमाफी आणि अधिक सक्षम मदतीची मागणी केली आहे.
By
