दुष्काळग्रस्त लातूरच्या बांधावर मुख्यमंत्री; रडणाऱ्या शेतकऱ्याला मिठी मारत म्हणाले – “काळजी करू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी”

1972 नंतरचा सर्वात मोठा दुष्काळ! लातूरच्या बांधावर मुख्यमंत्री; रडणाऱ्या शेतकऱ्याला मिठी मारत म्हणाले – “काळजी करू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी.

लातूर: मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (२३ सप्टेंबर) लातूर जिल्ह्यात दाखल झाले. औसा तालुक्यातील जाऊ आणि खरोसा तसेच निलंगा तालुक्यातील लामजना या गावांमध्ये त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केली आणि दुष्काळग्रस्त शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधला.

यावेळी एका शेतकऱ्याने आपल्या व्यथा मांडताना अश्रू अनावर केले. “साहेब, माझ्याजवळ आता काहीच उरलं नाही… लै नुकसान झालंय, काहीतरी करा,” असे म्हणत तो ढसाढसा रडू लागला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धीर खचलेल्या त्या शेतकऱ्याला मायेने छातीशी कवटाळले आणि “काळजी करू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही,” अशी ग्वाही दिली.

दोन दिवसांत दुष्काळ जाहीर करणार – फडणवीस

लातूर जिल्ह्यातील खरोसा येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “येत्या दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय (GR) काढला जाईल आणि शेतकऱ्यांना सरसकट मदत जाहीर केली जाईल.” कायद्यानुसार पंचनामे करावे लागतात, परंतु त्यात सरकारचा शेतकऱ्यांना अडकवून ठेवण्याचा उद्देश नाही, असेही ते स्पष्ट केले.

“1972 नंतरचा हा सर्वात मोठा दुष्काळ आहे. यापूर्वीच्या दुष्काळात 63 टक्के पाऊस झाला होता, आता तर तो 50 टक्केच झाला आहे. केवळ खरीपच नाही तर रब्बीचे नुकसान गृहीत धरून सरकार पाठीशी उभे राहील,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याची ग्वाही

खरोसा व परिसरातील सहा गावांची पाणीपुरवठा योजना वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे बंद असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची तातडीने दखल घेत शासनाकडून थकीत बिलाचा भरणा करून ही योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “ज्या पाणीपुरवठा योजनांची देयके थकली आहेत, ती राज्य सरकार भरणार आहे. प्रत्येक गावाला पिण्याचे पाणी मिळेल. पुढील तीन-चार महिने आपल्याला एकमेकांना सांभाळावे लागणार आहेत. या काळात सरकार आपल्या बाजूने उभे आहे.”

निधीची कमतरता भासू देणार नाही

दुष्काळ निवारणासाठी शासन निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “शेतकऱ्यांना मदत तर करणारच आहोत, पण सोबतच आमची कर्जमाफीची प्रक्रियाही सुरू राहील. ती कुठेही बंद केली जाणार नाही. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची तजवीज आम्ही करत आहोत,” असे ते म्हणाले.

लातूरमध्ये 50 टक्केच पाऊस; सोयाबीनचे मोठे नुकसान

लातूर जिल्ह्यात यंदा केवळ 50 टक्के पाऊस झाला असून, खरीप हंगामातील सोयाबीनसह संपूर्ण पिके जळून खाक झाली आहेत. पाण्याच्या कमतरतेमुळे जलाशये कोरडी पडली असून पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट बनला आहे.

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, लातूर, बीड, धाराशिव आणि परभणी या चार जिल्ह्यांमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक उभ्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. या चार जिल्ह्यांमध्ये 23.17 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली असून सुमारे तीन लाख शेतकरी खरीप पिकांवर अवलंबून आहेत.

लातूर जिल्ह्यात 21 सप्टेंबरपर्यंत 353.7 मिमी पाऊस झाला, जो सामान्य 706 मिमीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. धाराशिवमध्ये 350.8 मिमी (सामान्य 603.1 मिमी), परभणीत 428.7 मिमी (सामान्य 761.3 मिमी) आणि बीडमध्ये 443.7 मिमी (सामान्य 603.1 मिमी) पाऊस झाला आहे.

जलसंधारण आणि रोजगार निर्मितीवर भर

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करणाऱ्या कामांना गती दिली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळाच्या या कठीण काळात शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

दुष्काळाची पार्श्वभूमी

राज्यात यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यातील 23 जिल्ह्यांमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक पाऊस तुटवडा आहे आणि धरणांतील पाणीसाठा 76.09 टक्के आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा 12 टक्क्यांनी कमी आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळ स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाच्या समान अधिकार देण्यात आले असून ती दर आठवड्याला बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणार आहे.

विरोधकांची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी मराठवाड्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50,000 रुपये आणि शेतमजुरांना 25,000 रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे.