राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस श्रेडर खरेदीसाठी ‘कपास क्रांती’ योजनेअंतर्गत ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आर्थिक मदतीची बातमी समोर आली आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ अंतर्गत राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना कापूस श्रेडर (कॉटन श्रेडर) खरेदीसाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
नेमकं काय घडलं?
कापूस उत्पादकता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘कपास क्रांती’ हे अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत स्थानिक पुढाकाराच्या घटकांमध्ये कापूस श्रेडरचा समावेश करण्यात आला आहे**. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था (FPO) आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था पात्र आहेत**.
अर्ज प्रक्रिया
कृषी विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे**. लाभार्थ्यांची निवड पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या आधारे प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाणार आहे**.
अनुदानाचे स्वरूप
- अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्ग: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ७५,००० रुपये.
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ६०,००० रुपये.
कोणत्या १९ जिल्ह्यांचा समावेश?
‘कपास क्रांती’ योजना सन २०२६-२७ मध्ये खालील १९ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे****:
अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.
यापैकी मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांचा (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली) समावेश असल्याने या भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
देशातील कापूस उत्पादकता आणि गुणवत्तेत होत असलेला घटता कल पाहता केंद्र सरकारने ‘कपास क्रांती’ हे अभियान सुरू केले**. या अंतर्गत विविध प्रात्यक्षिके आणि स्थानिक पुढाकार राबविले जात आहेत. कापूस श्रेडर हा या अभियानातील एक महत्त्वाचा घटक असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस काढणीनंतरची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
पुढे काय होणार?
ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे (ओळखपत्र, जमीन हक्काचे दस्तऐवज, बँक पासबुक इ.) तयार ठेवावीत. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.















