जंतर मंतरवर आंदोलनांना बंदी; दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरची अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली; आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान येथेच आंदोलनांना परवानगी.

नवी दिल्ली: देशाच्या राजधानीतील विविध जनआंदोलनांचे ऐतिहासिक केंद्र असलेल्या जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता दिल्ली पोलिसांनी रद्द केली आहे. दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार (क्रमांक L&O/48/2026) जंतर मंतर यापुढे निदर्शनांसाठी अधिकृत ठिकाण राहणार नाही.

जंतर मंतरऐवजी आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान या तीन ठिकाणी आंदोलन आणि निदर्शने आयोजित करता येणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी जाहीर केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

यामागचं नेमकं कारण काय?

दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जंतर मंतर हे संसद भवन आणि केंद्र सरकारच्या प्रमुख कार्यालयांच्या अगदी जवळ असल्यामुळे आंदोलनांच्या वेळी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत असे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही हे ठिकाण संवेदनशील मानले जात होते.

नवीन तीन ठिकाणे दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांत विखुरलेली आहेत. रामलीला मैदान मध्य दिल्लीत, बुराडी मैदान वायव्य दिल्लीत तर सीबीडी मैदान पूर्व दिल्लीत आहे. यामुळे आंदोलनांचा परिणाम केंद्रीय प्रशासकीय भागावर कमी होईल, असे पोलिसांना वाटते.

जंतर मंतरचा इतिहास काय सांगतो?

जंतर मंतरचा प्रवास आंदोलनस्थळ म्हणून १९९३ मध्ये सुरू झाला. त्यापूर्वी दिल्लीत मोठ्या आंदोलनांचे प्रमुख ठिकाण ‘बोट क्लब’ होते. मात्र, बोट क्लबवरील निर्बंधांनंतर आंदोलकांनी जंतर मंतरकडे वळले. २००३ मध्ये जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले, तेव्हा एका वेळी ५,००० लोकांची मर्यादा आणि विशिष्ट वेळेची अट होती.

गेल्या तीन दशकांत जंतर मंतरने अनेक ऐतिहासिक आंदोलनांना साक्षीदार केले आहे. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरणानंतर न्यायासाठीचे आंदोलन, २०१५ मध्ये ‘वन रँक-वन नेशन’ आंदोलन आणि तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचे दुष्काळासंबंधीचे आंदोलन यांसारख्या अनेक चळवळींनी येथूनच आपला आवाज बुलंद केला.

सीजेपीचं आंदोलन आणि पोलिसांची कारवाई

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या नेतृत्वाखाली मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन सुरू होते. विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सुरू होते.

या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी कडक कारवाई केली. रस्ते बॅरिकेडिंग, मोबाइल इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या बंद, मेट्रो स्टेशने बंद आणि हजारो पोलिस व अर्धलष्करी जवान तैनात करण्यात आले होते. सुमारे ७,५०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या पार्श्वभूमीवरच जंतर मंतरची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीजेपीच्या नेत्यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी या निर्णयाला ‘अस्वीकारार्ह’ म्हटले असून तो नागरिकांच्या आंदोलनाच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला असल्याचा आरोप केला आहे. सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनीही या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

न्यायालयात आव्हान

जंतर मंतरला आंदोलनस्थळ म्हणून बंद करण्याच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या संबंधित याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, नवीन तीन ठिकाणांसाठी सविस्तर आणि सुधारित मानक कार्यपद्धती (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल, असे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

पुढे काय?

जंतर मंतरच्या मान्यतेवरून निर्माण झालेला वाद आता न्यायालयात गेला असून, त्याचा निकाल पुढील आंदोलनांच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. दिल्लीतील आंदोलकांना आता नवीन ठिकाणांवर आपले आंदोलन हलवावे लागणार आहे. मात्र, जंतर मंतरचे ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्व पाहता, या निर्णयावरून राजकीय व सामाजिक वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.