भंडाऱ्यासाठी आता परवानगी अनिवार्य – एफडीएचे कठोर आदेश

महाराष्ट्र FDA ने महाप्रसाद, लंगर, भंडारा, इफ्तार आणि लग्नाच्या पंगतीसाठी सात दिवस आधी परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. अन्न सुरक्षा आणि भेसळरोधक उपाययोजनांसह नवीन नियमावली जाणून घ्या.

मुंबई : राज्यातील सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम आणि सामाजिक समारंभांमध्ये वाटप होणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाप्रसाद, लंगर, भंडारा, इफ्तार पार्टी तसेच लग्नसमारंभातील पंगतीसाठी एफडीएची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत ‘सण-उत्सव अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी स्थायी आदेश २०२६’ लागू केला आहे.

एफडीएचा ऐतिहासिक निर्णय： देशात प्रथमच महाराष्ट्रात कठोर नियमावली

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात सामूहिक अन्न वाटपासाठी कायमस्वरूपी मार्गदर्शिका लागू केली आहे. यापूर्वी प्रत्येक सणासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची पद्धत होती, मात्र आता वर्षभर लागू राहणारी ही नियमावली अंमलात आणली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अन्न विषबाधा रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी हे ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मुख्य आकर्षण： एफडीएचा हा आदेश सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांना लागू असून वर्षभरासाठी कायमस्वरूपी अंमलात राहील.

सात दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारच्या सामूहिक अन्नवाटपाच्या कार्यक्रमाच्या किमान सात दिवस आधी स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे (पदनिर्देशित अधिकारी) विहित नमुन्यात पूर्वसूचना देऊन परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. पूर्वसूचना न दिल्यास आयोजकांना परवानगी मिळणार नाही.

परवानगीसाठी कोणती माहिती द्यावी लागणार？

आयोजकांना खालील तपशील एफडीएकडे सादर करावे लागतील：

• केटररची माहिती
• वापरण्यात येणारे कच्चा माल आणि घटक
• अन्न पुरवठादारांचे तपशील
• कार्यक्रमाचे ठिकाण आणि वेळ

परवानाधारक केटररच अन्न वाटपास परवानगी

एफडीएने आणखी एक महत्त्वाची अट घातली आहे – सामूहिक अन्न वाटप केवळ परवानाधारक केटररद्वारेच करता येईल. विनामूल्य किंवा नाममात्र दरात केल्या जाणाऱ्या अन्नवाटपालाही हे सर्व नियम लागू असतील. यामुळे लग्नसमारंभासाठी देखील आयोजकांना सात दिवस अगोदर कळवणे बंधनकारक आहे.

कोणत्या कार्यक्रमांना लागू होणार नियम？

एफडीएचे हे आदेश खालील सर्व प्रकारच्या सामूहिक अन्न वाटपाला लागू आहेत：

• महाप्रसाद – देवळांमध्ये वाटप होणारा प्रसाद
• लंगर – गुरुद्वारांमधील सामूहिक भोजन
• भंडारा – धार्मिक कार्यक्रमांतील अन्न वाटप
• इफ्तार पार्टी – रमजान महिन्यातील मेजवानी
• अन्नछत्र – मोफत अन्न वाटप केंद्रे
• लग्नसमारंभ – लग्नाच्या पंगती

सणांचे त्रिस्तरीय वर्गीकरण

एफडीएने सणांची व्याप्ती व जोखीम लक्षात घेऊन त्रिस्तरीय रचना केली आहे：

स्तर	सण-उत्सव	वैशिष्ट्य
स्तर-१ (राज्यव्यापी)	गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, ईद-उल-फित्र, ईद-उल-अजहा, नाताळ, नववर्ष पूर्वसंध्या	सर्वाधिक व्याप्ती आणि जोखीम
स्तर-२ (प्रादेशिक)	महाशिवरात्र, होळी, पंढरपूर वारी, श्रावण मास, दहीहंडी, दसरा, कोजागिरी पौर्णिमा	मध्यम व्याप्ती
स्तर-३ (स्थानिक)	स्थानिक पातळीवरील उत्सव, यात्रा, उरूस	मर्यादित व्याप्ती

चार टप्प्यांची अंमलबजावणी योजना

अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीएने चार टप्प्यांचा अंमलबजावणी कार्यक्रम आखला आहे：

1. हाय-रिस्क अन्नाचे नकाशांकन – जास्त जोखीम असलेल्या अन्नपदार्थांची ओळख
2. विशेष पथकांची नियुक्ती – तपासणीसाठी स्वतंत्र पथके
3. प्रयोगशाळांना पूर्वसूचना – अन्नाची तपासणी करण्यासाठी
4. प्रत्यक्ष पाहणी – उत्पादन केंद्रे, घाऊक व्यापारी, गोदामे, विक्री केंद्रे, खाद्यगृहांची तपासणी

विशेष लक्ष असणारे अन्नपदार्थ

सणासुदीच्या काळात एफडीए खालील अन्नपदार्थांवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे：

• उपवासाचे अन्नपदार्थ
• दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
• मांसाहारी पदार्थ
• पाणी व बर्फ
• मिठाई

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, सणासुदीत अन्नाची मागणी वाढते आणि त्यामुळे भेसळीची शक्यता अधिक असते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास एफडीए अधिकारी 14 दिवसांच्या आत गुन्हेगाराविरुद्ध कारवाईची शिफारस करणार आहेत.

महत्त्वाचे： आयोजकांनी कार्यक्रमाच्या किमान ७ दिवस आधी एफडीएकडे अर्ज करावा, अन्यथा परवानगी मिळणार नाही आणि कारवाई होऊ शकते.

एफडीएचा हा निर्णय नागरिकांच्या आरोग्यास प्राधान्य देणारा आहे. सामूहिक अन्न वाटपातील भेसळ रोखणे, अन्नाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे हा या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे. सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांना हे नियम लागू असल्याने, आयोजकांनी वेळेत पूर्वसूचना देऊन एफडीएकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ही नियमावली राज्यभरात सलग आणि प्रभावी अन्न सुरक्षा यंत्रणा राबविण्यास मदत करणार आहे.