अमेरिकेचे खासदार रायली मूर यांनी FCRA सुधारणा विधेयक 2026 ला ‘ख्रिश्चनांवर स्पष्ट हल्ला’ म्हटले आहे. या विधेयकामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, ते जाणून घ्या.
भारत सरकारने विदेशी निधी (Foreign Funding) मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सादर केलेल्या FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) सुधारणा विधेयक 2026 ने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद निर्माण केला आहे. अमेरिकेचे प्रख्यात रिपब्लिकन खासदार रायली मूर (Riley Moore) यांनी या विधेयकाला ‘ख्रिश्चनांवर स्पष्ट हल्ला’ ठरवत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेचा खासदार का आहे संतापात?
वेस्ट व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन खासदार रायली मूर यांनी सोशल मीडिया मंच ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत ही भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी भारतातील ख्रिश्चनांचा दीर्घ इतिहास अधोरेखित करत म्हटले की, “ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर काही दशकांतच सेंट थॉमस प्रेषित मलाबार किनाऱ्यावर आले होते. तेव्हापासून भारतात ख्रिश्चन समाज आहे.” मात्र, या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीला धक्का देणारे हे विधेयक सरकारी हस्तक्षेपाचे द्वार उघडणारे असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
“हा ख्रिश्चनांवर स्पष्ट हल्ला आहे. जर हे विधेयक याच स्वरूपात पुढे गेले, तर ते भारतासोबतच्या आमच्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी मोठी चिंता निर्माण करेल,” असे मूर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
काय आहे FCRA विधेयक 2026 आणि त्यातील तरतुदी?
FCRA (सुधारणा) विधेयक, 2026 हे 2010 च्या Foreign Contribution (Regulation) Act मध्ये बदल करण्यासाठी आणले आहे. या विधेयकाचा उद्देश एनजीओ, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी निधीवर अधिक पारदर्शकता आणण्याचा आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
- नियुक्त प्राधिकरण (Designated Authority): सरकार ‘नियुक्त प्राधिकरण’ स्थापन करू शकेल. ज्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द, सोडली किंवा नूतनीकरण न झाल्याने संपुष्टात आली असेल, त्या संस्थेच्या विदेशी निधी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन हे प्राधिकरण करू शकेल.
- उपासनास्थळांचे संरक्षण: तथापि, या मालमत्तेमध्ये उपासनास्थळ असल्यास, नियुक्त प्राधिकरणाने त्याचे धार्मिक स्वरूप कायम राखले पाहिजे, अशी तरतूदही विधेयकात आहे.
- दंडात कपात: FCRA कायद्याच्या उल्लंघनासाठी कमाल शिक्षा सध्याच्या ५ वर्षांवरून १ वर्ष करण्याची तरतूद आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक विदेशी निधीच्या वापरात अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणेल.
विरोधाची कारणे आणि संभाव्य परिणाम
अमेरिकेची भूमिका:
अमेरिकन खासदार मूर यांनी हा विरोध केवळ ख्रिश्चन समाजासाठीच नाही तर संपूर्ण नागरी समाज संस्थांसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे सांगितले. विशेषतः केरळसारख्या राज्यांमध्ये ख्रिश्चन संस्था मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा चालवतात. या संस्थांना जर त्यांची FCRA नोंदणी रद्द झाली तर त्यांच्या मालमत्तेवर सरकारी ताबा जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम?
गेल्या काही दिवसांत भारत-अमेरिका संबंध तणावपूर्ण आहेत. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावला होता, तर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने देखील मतभेद आहेत. आता या FCRA विधेयकामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खासदार मूर यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, हा मुद्दा द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ‘मोठ्या चिंतेचा’ विषय बनेल.
FCRA अंतर्गत आकडेवारी
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार:
- 15 जुलै 2026 पर्यंत, भारतात 14,449 सक्रिय FCRA नोंदणी आहेत.
- 22,498 नोंदणी रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर 15,212 नोंदणी कालबाह्य झाल्या आहेत.
- 2019 ते 2022 या काळात 13,520 संस्थांना ₹55,741 कोटी इतका विदेशी निधी प्राप्त झाला.
पुढील वाटचाल काय?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने या विधेयकात आपले मत बदलले नाही तर अमेरिकेकडून या विषयावर आणखी दबाव वाढू शकतो. दुसरीकडे, सरकारने पारदर्शकतेसाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे.
आता पाहण्यासारखे आहे की, अमेरिकेच्या या तीव्र विरोधानंतरही भारत सरकार हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा धोका पत्करते का, किंवा आपल्या भूमिकेत काही बदल करते का? यावरच आगामी काळात भारत-अमेरिका संबंधांची दिशा ठरणार आहे.
By
