धाराशिवमधील पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ८ महिन्यांत २० कोटींचे साहित्य चोरीस गेल्याने प्रकल्प एक वर्ष लांबले. चोरी आणि तोडफोडीमुळे कंपन्या त्रस्त. वाचा सविस्तर.
धाराशिव: जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांना चोरी आणि तोडफोडीचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल २० कोटी रुपयांच्या साहित्याची चोरी आणि नासधूस झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे अनेक प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा एक वर्षांहून अधिक काळ लांबणीवर गेले आहेत. दुर्गम भागांतील सुरक्षेचा फायदा घेत चोरटे मौल्यवान साहित्य चोरून भंगारात विकत असल्याने पवन ऊर्जा कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
मुख्य घटनेचा तपशील
धाराशिव जिल्हा हा अनुकूल भौगोलिक परिस्थितीमुळे पवन ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. समुद्रसपाटीपासून असलेली उंची आणि वाऱ्याचा वेग यामुळे हा जिल्हा पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी उपयुक्त ठरला आहे. नजीकच्या काळात अनेक कंपन्यांनी आपली मोठी गुंतवणूक धाराशिवमध्ये केली आहे. मात्र, जमिनींचे वाद, तोडफोड आणि चोरीच्या घटनांमुळे प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाताना कसरती सुरू आहेत.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) नुसार, धाराशिव जिल्ह्यात सुमारे २५३ पवन ऊर्जा प्रकल्प विविध टप्प्यांवर आहेत. धाराशिव जिल्हा महाराष्ट्राच्या एकूण पवन ऊर्जा क्षमतेपैकी जवळपास निम्मा वाटा उचलतो. मात्र, चोरीमुळे या प्रकल्पांच्या उभारणीला गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
नेमकं काय घडलं?
जिल्ह्यातील येरमाळा, परंडा, वाशी, भूम आणि कळंब या तालुक्यांतील पवनचक्की आणि सोलर प्रकल्पांमधून गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या झाल्या आहेत. येरमाळा येथील ‘सेरेंटीका’ कंपनीच्या पवनचक्की प्रकल्पात अज्ञातांनी मोठी तोडफोड केली. ३१ जानेवारी २०२५ ते ७ मे २०२६ या कालावधीत पवनचक्कीचे पॉईंट, ट्रान्सफॉर्मर आणि ३३ केव्ही लाईनची तोडफोड करण्यात आली. यातून ३,०५५ मीटर लांबीची तांब्याची केबल चोरीला गेली. जनरेटर आणि ट्रान्सफॉर्मरची तोडफोड केल्यामुळे कंपनीचे एकूण १७ कोटी ६० लाख २२ हजार ५७० रुपयांचे अतोनात नुकसान झाले.
१३ सप्टेंबरच्या रात्री पिंपळा परिसरातून ३२० मीटर ॲल्युमिनियम विद्युत तार चोरीला गेली. तर, बेंबळी परिसरात पवनचक्कीवर कार्यरत दोन सुरक्षारक्षकांना दोरीने बांधून त्यांना मारहाण करण्यात आली होती.
पोलिसांची कारवाई
या प्रकरणी धाराशिव स्थानिक गुन्हे शाखेने (LCB) मोठी कारवाई केली आहे. ७ जून २०२६ रोजी येडशी परिसरात सापळा रचून एका टाटा सुमो वाहनातून १९५ किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारा जप्त करण्यात आल्या. या कारवाईत शिवाजी उर्फ नाना संजय काळे या मुख्य आरोपीसह दोन जणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून ६ लाख ४२ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या अटकेमुळे जिल्ह्यातील तब्बल १० चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आले.
पोलीस अधीक्षक श्रीमती रितू खोखर यांनी या गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखेला तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहायक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार यांच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
एप्रिल २०२६ मध्ये धाराशिव पोलिसांनी पवनचक्की प्रकल्पांवर दरोडे टाकून तांब्याच्या तारा लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत ५ आरोपींना अटक करण्यात आली आणि ८ गुन्हे उघडकीस आणले. तब्बल ४२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
जुलै २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा स्थानिक गुन्हे शाखेने पवनचक्की प्रकल्पाच्या विद्युत वाहिनीच्या तारा चोरणाऱ्या टोळीला ताब्यात घेतले. या कारवाईत दोन आरोपींकडून १६.७० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील पवन ऊर्जा प्रकल्पांवरील खंडणी आणि गुंडगिरीच्या घटना गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची खंडणीविरोधात उभे राहिल्यामुळे निर्घृण हत्या झाली होती. या घटनेला १४ महिने उलटले तरीही बीडसह धाराशिव जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून चोरी आणि खंडणीच्या तक्रारी सुरूच आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांत धाराशिव पोलिसांनी २० हून अधिक एफआयआर नोंदवल्या आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागासोबत बैठक घेऊन पुढील कारवाईची दिशा ठरवली होती.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ जाहीर केली होती. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय होणार?
पवन ऊर्जा कंपन्यांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याची आणि पोलिसांनी गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे. चोरी आणि तोडफोडीमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत असल्याची चिंता उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त होत आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली असून, राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
By
