रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२६ या काळात मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कर्जांचे ९.९५ लाख कोटी रुपये राइट-ऑफ झाले, तर कृषी क्षेत्राला केवळ १.६७ लाख कोटींचा लाभ मिळाला. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना हा आकडेवारीचा फरक चिंताजनक ठरत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर / मुंबई: देशातील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली तळमळत असताना आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचा सिलसिला थांबत नसताना, बँकांनी मात्र मोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘राइट-ऑफ’ केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, गेल्या १२ आर्थिक वर्षांत म्हणजेच २०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील तब्बल ९.९५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे राइट-ऑफ केली आहेत. याच काळात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी हा आकडा केवळ १.६७ लाख कोटी रुपयां इतका आहे. हा फरक शेतकरी विरुद्ध कॉर्पोरेट या आर्थिक धोरणातील दुहेरी धोरणाचा स्पष्ट पुरावा मानला जात आहे.

मुख्य घटनेचा तपशील

ही माहिती संसदेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कर्जांच्या राइट-ऑफचा आकडा २०१८-१९ मध्ये सर्वोच्च १,४८,७५३ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. त्यानंतर हा आकडा कमी होत २०२५-२६ मध्ये २०,४८५ कोटी रुपयांवर आला आहे. दुसरीकडे, कृषी क्षेत्रातील कर्ज राइट-ऑफचे प्रमाण याच काळात अत्यल्प राहिले आहे. राष्ट्रीय चर्चेत हा मुद्दा पर्यावरणतज्ज्ञ आणि राज्यसभा खासदार संत बलबीर सिंह सीचेवाल यांनी उपस्थित केला होता.

राइट-ऑफ आणि कर्जमाफीमधील फरक काय?

सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे की, ‘राइट-ऑफ’ ही केवळ एक लेखा प्रक्रिया आहे आणि यामुळे कर्जदाराचे (मग तो शेतकरी असो वा कॉर्पोरेट) दायित्व संपत नाही. कर्जदाराने कर्ज परतफेड करणे बंधनकारक असते आणि बँका कायदेशीर कारवाईद्वारे वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवतात. मात्र, सीचेवाल यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, “जेव्हा मोठ्या कॉर्पोरेट संस्था हजारो कोटींचे कर्ज परत करू शकत नाहीत, तेव्हा ते ‘बँकिंग धोरण’ाच्या नावाखाली राइट-ऑफ केले जाते. पण जेव्हा शेतकरी हवामान बदल, पीक नुकसान आणि किमान आधारभूत किंमतीच्या अभावामुळे कर्जात बुडतात, तेव्हा त्यांना कर्जमाफीसाठी अनंत काळ वाट पाहावी लागते”.

मराठवाड्यातील शेतकरी संकट

ही आकडेवारी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक वेगाने वाढत आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये ५,०७५ हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच १,१२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बीड जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित असून तेथे २०२५ मध्ये २५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, धाराशिव, परभणी, जालना, हिंगोली आणि लातूर जिल्ह्यांमध्येही हे प्रमाण लक्षणीय आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

राज्य सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्याची तरतूद आहे, ज्यामध्ये २०१९ ते २०२५ दरम्यान घेतलेल्या कर्जांचा समावेश आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्यातील ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. तसेच, नांदेड जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्प्यात ५१,३३० शेतकऱ्यांना ३८१.९४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मंजूर झाली आहे.

मात्र, विरोधकांचा आरोप आहे की, कडक पात्रता निकष आणि तांत्रिक अटींमुळे ५०% हून अधिक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते आणि कर्जवसुली एका वर्षासाठी स्थगित केली होती.

पुढे काय होणार?

राज्य सरकारने सांगितले आहे की, आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ रक्कम जमा केली जाईल. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातच २३,१०६ शेतकरी अद्याप आधार प्रमाणीकरण प्रक्रियेत अडकले आहेत, त्यापैकी १२,२५७ जणांकडे अ‍ॅग्रीस्टॅक आयडी (AgriStack ID) नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, कॉर्पोरेट कर्ज राइट-ऑफचे आकडे २०१८-१९ च्या तुलनेत कमी झाले असले, तरी शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे या दुहेरी धोरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.