बिहार सरकारने सोशल मीडिया धोरणात दुरुस्ती करत क्रिएटर्सना १ लाख व्यूजवर १० हजार रुपये, तर १० लाख व्यूजवर १ लाख रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाणून घ्या पात्रता व नोंदणी प्रक्रिया.
बिहार सरकारचा सोशल मीडिया क्रिएटर्सना मोठा आर्थिक हातभार
जगभरात सोशल मीडियाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत असून, भारतातील तरुण पिढी या माध्यमात सर्वाधिक सक्रिय आहे. अशातच बिहार सरकारने सोशल मीडिया क्रिएटर्स व इन्फ्लुएंसर्ससाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने ‘बिहार सोशल मीडिया व अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, २०२६’ मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
यामुळे आता राज्य सरकारच्या योजना, कार्यक्रम आणि कामगिरी यांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या सूचीबद्ध (empanelled) सोशल मीडिया क्रिएटर्सना त्यांच्या व्हिडिओंना मिळालेल्या व्यूजच्या आधारे मानधन मिळू शकणार आहे.
१ लाख व्यूजवर १० हजार, १० लाख व्यूजवर १ लाख रुपये
नव्या दुरुस्तीनुसार, सरकारी योजनांशी संबंधित व्हिडिओला एक लाख व्यूज मिळाल्यास क्रिएटरला अधिकतम १० हजार रुपये मिळू शकतात. तर, दहा लाख व्यूज मिळालेल्या व्हिडिओसाठी ही रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
मात्र, हे मानधन फक्त सरकारने निश्चित केलेल्या अटी व निकष पूर्ण करणाऱ्या आशयासाठीच उपलब्ध असेल. कोणताही व्हायरल व्हिडिओ किंवा पोस्ट आपोआप या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. क्रिएटर्सना पात्रता, प्लॅटफॉर्म, आशयाची गुणवत्ता व व्यूजची अधिकृत पडताळणी या सर्व बाबींमध्ये सरकारी निकषांची पूर्तता करावी लागेल. सरकार या निकषांच्या आधारेच अंतिम मानधन निश्चित करेल.
३० दिवसांचा नियम व कमाल मर्यादा
उपलब्ध माहितीनुसार, व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच व्यूजची गणना केली जाईल. प्रत्येक एक लाख व्यूजसाठी १० हजार रुपये असे मानधन दिले जाणार असले, तरी एका व्हिडिओसाठी कमाल मानधन १ लाख रुपये इतकेच राहील. याचा अर्थ, एखाद्या व्हिडिओला १० लाखापेक्षा अधिक व्यूज मिळाले तरीही १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळणार नाही.
सूचीबद्धता (Empanelment) अनिवार्य
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स तसेच नोंदणीकृत कंपन्यांनी ‘माहिती व जनसंपर्क विभा’गाद्वारे (IPRD) सूचीबद्ध (empanelled) होणे अत्यावश्यक आहे. विभागाच्या परवानगीशिवाय किंवा सूचीमध्ये समावेश न करता तयार केलेल्या आशयासाठी या योजनेअंतर्गत कोणतेही मानधन मिळणार नाही.
सध्या बिहारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे सुमारे १७० सोशल मीडिया क्रिएटर्सची नोंदणी आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतरच्या नियमांमध्ये काही विशेष प्रकरणांमध्ये अ-सूचीबद्ध क्रिएटर्सनाही संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना विभागीय समितीची शिफारस व वरिष्ठ सचिवांची मान्यता आवश्यक असेल.
सरकारचा मुख्य उद्देश काय?
बिहार सरकारच्या या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राज्याच्या योजना, विकास उपक्रम, कार्यक्रम आणि कामगिरीची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आहे. सरकारी विभागांकडून वापरली जाणारी तांत्रिक भाषा सामान्य जनतेला समजणे कठीण असते. सोशल मीडिया क्रिएटर्सच्या माध्यमातून ही माहिती सोप्या, आकर्षक व प्रभावी पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे, रेडिओ व अधिकृत संकेतस्थळांव्यतिरिक्त आता सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून सरकार आपल्या योजनांचा प्रचार करू शकणार आहे. एकाच व्हिडिओद्वारे काही वेळात लाखो लोकांपर्यंत पोहोचता येते, हे या धोरणाचे विशेष वैशिष्ट्य आहे.
सोशल मीडिया धोरणातील अन्य बदल
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत एकूण १३ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. सोशल मीडिया धोरणातील दुरुस्तीबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार व ‘तैयो एआय इंडिया प्रा. लि.’ यांच्यातील सामंजस्य करारालाही मान्यता देण्यात आली.
तसेच, या दुरुस्तीनुसार सूचीबद्ध सोशल मीडिया हँडल्स, पेजेस व चॅनेलच्या फॉलोअर्सची दर सहा महिन्यांनी पडताळणी करण्यात येईल. यामुळे योजनेची पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
क्रिएटर्सनी काय करावे?
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर, क्रिएटर्सनी प्रथम बिहारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या (IPRD) अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी व सूचीबद्धता प्रक्रिया पूर्ण करावी. सरकारी योजना, विकासकामे व उपलब्धी यांच्याशी संबंधित आशय तयार करून तो संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करावा. ३० दिवसांच्या कालावधीनंतर व्यूजची अधिकृत पडताळणी केली जाईल आणि निकष पूर्ण झाल्यास मानधन दिले जाईल.
सरकारने याबाबत लवकरच तपशीलवार अधिसूचना जारी करणार असल्याचे माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
By
