काँग्रेसचा तीन ओळींचा व्हिप; मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर लोकसभेत चर्चा

संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात काँग्रेसने खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. 10-12 ऑगस्ट दरम्यान मतदारसंघ पुनर्रचना व FCRA विधेयकावर चर्चा होणार. भाजपनेही खासदारांना दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश दिले.

मराठवाडा अपडेट 24 : संसदेच्या चालू मान्सून अधिवेशनात आगामी काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा (थ्री-लाइन) व्हिप जारी करून १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट या तीन दिवसांत सभागृहात अनिवार्य उपस्थितीचे कडक निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) देखील आपल्या खासदारांना या काळात राजधानी दिल्लीतच राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सर्व हालचालींमागे मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयक आणि FCRA सुधारणा विधेयक यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर होणारी चर्चा कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.

काँग्रेसचा थ्री-लाइन व्हिप : सभागृह स्थगित होईपर्यंत उपस्थित राहा

लोकसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे (CPP) मुख्य व्हिप कोडिकुन्निल सुरेश यांनी शुक्रवारी (६ ऑगस्ट) सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला. या व्हिपनुसार, १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट (सोमवार ते बुधवार) या तीन दिवसांत सकाळी ११ वाजल्यापासून सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत सर्व खासदारांनी सभागृहात उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही खासदाराची अनुपस्थिती सहन केली जाणार नाही, असा कडक इशाराही या नोटिसीत देण्यात आला आहे. या तीन दिवसांत अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणार असून, पक्षाची अधिकृत भूमिका ठामपणे मांडण्याच्या सूचना खासदारांना देण्यात आल्या आहेत.

भाजप-NDA चीही तयारी; दिल्लीतच राहण्याचे आदेश

काँग्रेसप्रमाणेच सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) देखील आपल्या सर्व खासदारांना सोमवार, १० ऑगस्टपासून दिल्लीतच हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांमुळे सर्वच पक्षांनी या तीन दिवसांना अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे, हे स्पष्ट होते. कोणत्याही खासदाराने या काळात दिल्ली सोडू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यावरून येत्या काही दिवसांत लोकसभेत काही मोठे राजकीय आणि विधेयकविषयक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक : चर्चेचा केंद्रबिंदू

लोकसभेत विधेयक मांडण्याची शक्यता
या सर्व तयारीमागे मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयक हे प्रमुख कारण असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात भाजपला अपयश आले होते. मात्र, आता आकडेवारीची जुळवाजुळव करण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे १० ते १२ ऑगस्ट या काळात हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या विधेयकामुळे देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो, त्यामुळे सर्वच पक्षांनी या विधेयकाकडे गंभीरपणे पाहिले जात आहे.

FCRA सुधारणा विधेयकही येणार?

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासोबतच FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) सुधारणा विधेयकही सत्ताधाऱ्यांकडून मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकावर देखील सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची आणि ते दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून घेण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे मानले जात आहे. परदेशी निधी नियमनाशी संबंधित या विधेयकाचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम महत्त्वाचे असल्याने विरोधी पक्षांकडूनही यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

सर्वपक्षीय तयारी आणि राजकीय हालचाली

काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपापल्या खासदारांना कठोर सूचना दिल्याने उर्वरित विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्षही सतर्क झाले आहेत. आगामी तीन दिवस लोकसभेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून, या काळात सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार चर्चा आणि आमने-सामनेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. विशेषतः मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने त्यावर सर्वांगीण आणि तर्कसंगत चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या मान्सून अधिवेशनातील १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट हे दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. काँग्रेसच्या थ्री-लाइन व्हिप आणि भाजपच्या सूचनांमुळे सर्व खासदारांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि FCRA सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर या काळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांचे दूरगामी परिणाम असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष संसदेकडे लागले आहे. पुढील काही दिवसांत या विधेयकांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल