सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यानंतर इंडिया आघाडीचं मोठं पाऊल; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेट नाकारल्यानंतर इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधींनी याची घोषणा केली असून, SIR प्रक्रियेतील गडबड, मतचोरी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेट देण्यास नकार दिल्यानंतर इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधींनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, एसआयआर (विशेष तीव्र पुनरावलोकन) प्रक्रियेतील गडबड, मतचोरी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार होते

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी (१२ ऑक्टोबर २०२६) सायंकाळी ४ ते ५ वाजेदरम्यान सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. विरोधी नेते सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार होते.

नेमकं काय घडलं?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रविवारी (११ ऑक्टोबर) इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिला. वृत्तसंस्था ANI नुसार, सरन्यायाधीशांनी ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या उत्तरात भेट नाकारण्याचे कारणही स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीशांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, “उपस्थित केलेले मुद्दे आधीच न्यायालयीन विचाराधीन आहेत.” त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या शिष्टमंडळाला प्रशासकीय पातळीवर भेटण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. न्यायालयाचे कार्य हे याचिकांवर सुनावणी करणे आणि निकाल देणे हेच आहे.

सरन्यायाधीशांनी असेही कळवले की, विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही सदस्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी आधीच नोंद आहे. त्यामुळे विरोधकांनी न्यायालयीन मार्गाने दाद मागावी, असे त्यांनी सुचवले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय २४ तास सर्वांसाठी खुले आहे. परंतु प्रशासकीय बाजूने कार्यकारी मंडळाच्या कार्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

हा आपल्याला हवा असलेला भारत नाही.

राहुल गांधींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून सांगितले की, हा मोर्चा पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्य यांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय नागरिकांकडून काढला जाईल. “काल देशातील तरुण दिल्लीत शांततेने निषेध करण्यासाठी बाहेर आले होते. ते प्रेम घेऊन आले होते, द्वेष किंवा राग घेऊन नाही. त्यांना पोलिस आणि भाजपच्या गुंडांनी मारहाण केली. हा आपल्याला हवा असलेला भारत नाही,” असे त्यांनी म्हटले.

“उद्या आपण भारतीय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढू. तरुण, सर्व विरोधी पक्ष, नागरी संस्था आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे सर्वजण आपल्यासोबत चालतील,” असे आवाहन त्यांनी केले.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

इंडिया आघाडीने सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चाला “चलो दिल्ली – मार्च फॉर डेमोक्रसी” असे नाव देण्यात आले आहे. नेते दुपारी १:३० वाजता कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड जंक्शन येथे एकत्र येणार होते.

या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आपल्या सर्व खासदारांना सोमवारी राष्ट्रीय राजधानीत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

यापूर्वी ९ ऑक्टोबर रोजी विरोधी खासदारांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली होती. विरोधी खासदारांनी ६, ७, ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि SIR च्या विरोधात आंदोलन केले होते. यावेळी पोलिसांनी राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना तीन वेळा ताब्यातही घेतले.

९ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी म्हणाले होते की, राष्ट्रपतींनी मतचोरी नाकारली नाही, तर आमच्याकडे पुरावे मागितले. खासदारांनी संसद भवनापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत पायी मोर्चा काढला. राहुल, ममता बॅनर्जी, खरगे यांच्यासह १० खासदारांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना भेटले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाला SIR प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार दिला होता.

पुढे काय होणार?

सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, इंडिया आघाडी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्यांनी प्रशासकीय मार्गाने भेट घेण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दाद मागावी, असे सरन्यायाधीशांनी सुचवले आहे. त्यामुळे आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन सुनावणीत जाण्याची शक्यता आहे.

SIR संबंधित समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) सुनावणीसाठी नोंदलेल्या आहेत. त्यामुळे नवीन याचिका दाखल झाल्यास ती प्रलंबित याचिकांसोबत सुनावणीसाठी घेतली जाऊ शकते.