सरकार संसदेत ‘SHIELD २०२५’ विधेयक मांडणार आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया वापरता येणार नाही. डेटा गोपनीयता, गेमिंग नियम आणि १० कोटी दंडाची तरतूद.
मराठवाडा अपडेट 24 : डिजिटल युगात मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा ही आता सर्वांत मोठी चिंता बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेत आहे. लवकरच संसदेत ‘SHIELD २०२५’ (सुरक्षा, आरोग्य, नाविन्य, शिक्षण, कायदा आणि डेटा) विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाद्वारे १३ वर्षांखालील मुलांसाठी पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया खाते उघडण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच ऑनलाइन गेमिंग आणि डेटा गोपनीयतेवरही कठोर नियम लागू होणार आहेत.
SHIELD २०२५ विधेयकाची गरज का?
आजच्या घडीला लहान मुले मोबाइल आणि इंटरनेटच्या सहाय्याने सोशल मीडियावर सहजपणे प्रवेश करतात. अनेकदा त्यांना अयोग्य सामग्री, सायबर बुलिंग किंवा खाजगी माहितीचा गैरवापर यांसारख्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि शैक्षणिक विकासावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांना रोखण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. सरकारच्या मते, डिजिटल जगतात मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे.
नेमके काय आहेत विधेयकातील प्रमुख तरतुदी?
या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे:
१. १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी
सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना पालकांची लेखी परवानगी नसल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते तयार करता येणार नाही. यामुळे लहान मुलांचा अनधिकृतपणे सोशल मीडियावर होणारा प्रवेश थांबण्यास मदत होईल.
२. डेटा गोपनीयतेवर कडक नियंत्रण
मुलांचा वैयक्तिक डेटा कोणत्या पद्धतीने संकलित, वापर आणि साठवला जातो, यावर कठोर नियम लागू केले जातील. कंपन्यांना मुलांचा डेटा कोणत्याही प्रकारे तृतीयपक्षांशी शेअर करता येणार नाही.
३. ऑनलाइन गेमिंगवर नियम
ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरही काही निर्बंध आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. विशेषतः पैशांच्या व्यवहारांशी संबंधित गेम्सवर वयोमर्यादा आणि पालकांची परवानगी बंधनकारक असेल.
४. ‘रिपोर्ट चाइल्ड हार्म’ बटण अनिवार्य
प्रत्येक सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ‘रिपोर्ट चाइल्ड हार्म’ (मुलांना होणारी हानी नोंदवा) हे बटण अनिवार्य करण्यात येईल. यामुळे कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा आक्षेपार्ह सामग्री आढळल्यास त्वरित तक्रार करता येईल.
नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना काय शिक्षा?
या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टेक कंपन्यांसाठी कठोर दंडाची तरतूद आहे. कोणतीही कंपनी या नियमांचे पालन न केल्यास तिला १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच वारंवार उल्लंघन केल्यास कंपनीला भारतात कार्य करण्यास बंदी घालण्याचीही तरतूद आहे. यामुळे कंपन्या मुलांच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास बाध्य होतील.
तज्ज्ञ आणि पालक काय म्हणतात?
बाल मानसशास्त्रज्ञ आणि पालक संघटनांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांनी याची अंमलबजावणी कशी होणार, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांनी वय पडताळणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी केली आहे.
पुढचा टप्पा काय?
हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल, जिथे त्यावर सविस्तर चर्चा होईल. सरकारला या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हे विधेयक एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. डिजिटल जगतात मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाचे आहे.
By
