छत्रपती संभाजीनगर महापालिका सभेत भाजप-एमआयएम तणाव; हॉकर्स आणि फायर ऑडिट मुद्द्यावर रंगली हमरीतुमरी

महापालिका स्थायी समिती सभेत हॉकर्सच्या कारवाईवरून भाजप आणि एमआयएम नगरसेवकांत जोरदार वाद. आयुक्तांची गैरहजेरी, रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. वाचा सविस्तर

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या नागरी सेवांवर निर्णय घेणाऱ्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी जोरदार राजकीय रंगारंग बघायला मिळाला. रस्त्यावरील अवैध हॉकर्सच्या कारवाईपासून ते रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेपर्यंतच्या गंभीर मुद्द्यांवरून सभागृहात जोरदार बोलाबोली झाली. विशेष म्हणजे, या सर्व गोंधळात आयुक्त अमोल येडगे यांनी सभेला ‘कारण’ कळवून अनुपस्थिती दर्शवली, ज्यामुळे आयुक्त आणि सभापतींमधील सूर्यास्तीच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले.

सभापतींचा आयुक्तांवर नाराजीचा टोमणा

बैठकीला सुरुवात होताच सभापती अनिल मकरिये यांनी आयुक्तांच्या गैरहजेरीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘आयुक्तांनी यापूर्वीही सातत्याने सभा बुडवल्या आहेत. हा विषय आता आम्ही प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देणार आहोत.’ त्यांचा हा टोमणा प्रशासन आणि जनप्रतिनिधींमधील वाढती दुरावा अधोरेखित करणारा होता.

हॉकर्सच्या कारवाईवरून ‘तु’ आणि ‘मै’

बैठकीचा सर्वांत रंगतदार आणि तणावपूर्ण भाग म्हणजे हॉकर्सच्या कारवाईचा मुद्दा. भाजपकडून या प्रश्नावर कडक भूमिका घेतली गेली, तर एमआयएमच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाची कोंडी केली. दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी मोर्चेबांधणी करत एकमेकांना जोरदार उत्तरे दिली.

भाजपची कडक कारवाईची मागणी

भाजपचे राजगौरव वानखेडे, आॅ. माधुरी अदवंत, सुरेंद्र कुलकर्णी आणि शिंदे गटाच्या श्वेता त्रिवेदी यांनी रस्त्यांवरून बेकायदा हातगाड्या हटवण्याची मागणी जोरदारपणे केली. ‘यामुळे वाहतूक विस्कळीत होते आणि सामान्य नागरिकांचे प्राण संकटात सापडतात,’ अशी ठाम भूमिका भाजपच्या वतीने मांडण्यात आली. त्यांनी प्रशासनाने कोणतीही ढिलाई न बाळगता ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या हॉकर्सवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

एमआयएमचा पर्यायी व्यवस्थेचा सवाल

या विरोधात एमआयएमचे नगरसेवक अजहर पठाण आणि मतीन खान यांनी झुंज घेतली. त्यांचा युक्तिवाद होता की, ‘हॉकर्स शहराची अर्थव्यवस्था फिरवतात, त्यांना अचानक बेघर केल्यास त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होईल.’ एमआयएमच्या म्हणण्यानुसार, कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने त्यांच्यासाठी विकास आणि स्वतंत्र बाजारपेठा (डेव्हलपमेंट प्लॉट्स) उपलब्ध करून द्याव्यात.

सभापतींचा तोडगा आणि अंतिम निर्णय

दोन्ही पक्षांत वाकयुद्ध चिघळताना पाहून सभापती अनिल मकरिये यांनी हस्तक्षेप करत तडजोडीचा मार्ग काढला. त्यांनी निर्णय दिला की, ‘सर्व अवैध हॉकर्सना १५ दिवसांच्या आत कारणे दाखवा नोटिसा (शो कॉज नोटिस) बजावण्यात याव्यात. या नोटिसीच्या उत्तरानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.’ यामुळे सध्या तरी वादावर फुलाव आला.

रुग्णालये आणि हॉटेल्ससाठी मोठा निर्णय

या बैठकीत घेतलेला सर्वांत महत्त्वाचा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी निगडित निर्णय म्हणजे फायर ऑडिट. वाढत्या आगीच्या घटनांना गांभीर्याने घेत, सभापतींनी अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्व रुग्णालये आणि हॉटेल्सची फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.

अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा

या विषयावर बोलताना सभापतींनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला की, ‘या कामात निष्काळजीपणा किंवा हयगय केली गेली, तर कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची सर्व जबाबदारी आणि दोष संबंधित अधिकाऱ्यांवरच राहील.’ त्यांनी पुढील बैठकीपूर्वी हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून प्रत्येक आस्थापनेतील अग्निसुरक्षा उपकरणांची पाहणी वेळेत होऊन आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देता येईल.

बैठकीचा शेवट आणि कार्याची अंमलबजावणी

शेवटी, रोड रोलर, गटारे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासह विविध अभियांत्रिकी विषयक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. तथापि, हॉकर्स प्रकरणी तोडगा निघाला असला, तरी फायर ऑडिटच्या कडक आदेशांमुळे आणि आयुक्त-सभापतींच्या वादामुळे ही बैठक चर्चेत राहिली. आता सर्वांचे लक्ष पुढील बैठकीत सादर होणाऱ्या फायर ऑडिट अहवालाकडे आणि नोटिसा मिळालेल्या हॉकर्सच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.